मराठा जातीच्या इतिहासाला जवळजवळ 2 हजार वर्षांपूर्वीच्या काळापासून ऐतिहासिक संदर्भ मिळतात. इ.स. पूर्वकाळातील मौर्य वंशापासून नंतरच्या सातवाहन, क्षत्रप तसेच अलिकडच्या चालुक्य आणि यादव वंशाच्या राजापर्यंत या मराठा जातीचे वर्चस्व दिसून येते. तेराव्या शतकाच्या अखेरीस यादव सत्तेचा पाडाव केल्यानंतर ते थेट सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्य स्थापनेपर्यंत मुस्लिमांनी राज्य केले. त्यानंतर पुन्हा जवळजवळ 150 वर्षे इंग्रजांनी राज्य केले. या काळात राज्यकर्त्यांनी जातीभेदाचेच राजकारण करून राज्य केले. इंग्रज तर जाता-जाता आमच्यामध्ये जाती-जातीत भांडणे लावून गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्षे झाली. तरीही जाती-पातींचे राजकारण आजही सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मागासवर्गाला न्याय मिळावा म्हणून घटनेत आरक्षणाची तरतूद केली. त्या आरक्षणाचे राजकारण करून आजमितीस प्रत्येक राजकीय नेता सत्तेची फळं उपभोगत असताना ज्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली ते गोरगरीब मात्र आजही दारिद्रयांमध्ये खितपत पडले आहेत. सांगायचा मुद्दा हाच की, ज्याला शक्य झाले त्याने आपली प्रगती साधली. परंतु बाकीचा समाज मात्र कायम उपेक्षितच राहिला. हीच परिस्थिती आज मराठा समाजाचीही आहे.
स्वत:च्या मनगटावर विश्वास ठेवणारी, स्वामीनिष्ठ, दिलेल्या शब्दाला जागणारी, मोडेन पण वाकणार नाही, मरेन पण हटणार नाही, अशी बिरुदावली बाळगणारी जात म्हणजे मराठा. ब्रिटीशांची सत्ता येईपर्यंत जवळजवळ 150 वर्षे मराठ्यांनी महाराष्ट्रात राज्य केले. मोगल काळात आणि पुढे इंग्रज काळातही या मराठा समाजातील काही मंडळींनी आपला दबदबा कायम ठेवला होता. तेव्हा शिपाई, मावळा, मराठा, पाटील, देशमुख, सरदार हे मराठा म्हणून गणले जात. त्यातूनच पुढे व्यवसायावरून जाती पडल्या. शेती कसणाऱ्यांच्या काही भागात कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, तिलोरी कुणबी अशा विविध पोटजाती तयार झाल्या. सांपत्तीक स्थिती आणि सामाजिक दर्जा यानुसार अनेक स्तर तयार झाले. ब्रिटिशांचे राज्य गेल्यानंतर मुलुखगिरी गेली. इनामे खालसा झाली. सरंजामशाही, राजेशाही संपल्याने मराठा जातीतील ज्या मूठभर लोकांकडे शेतजमीन, संपत्ती, सामाजिक स्थान वंश परंपरेने चालत आले होते असा वर्ग अधिक पुढारला गेला. मात्र तळागाळातील बहुसंख्य मराठा समाज हा अधिकच मागासला. या आपल्याच मागासलेल्या समाजाला विविध आमिषे दाखवून मुठभर उच्चभू्र मराठ्यांनी कधी पैसा दाखवून तर कधी सामाजिक भांडवल करून उच्च स्थाने पटकावली. राजकारणात मुसंडी मारली. परंतु या मंडळींनी आपल्या समाजाकडे विशेष लक्ष न दिल्याने बहुसंख्य मराठा समाजाची अवस्था आजही दयनीयच आहे. प्रत्येक वेळी मराठा म्हटल्यावर या मूठभर लोकांचीच उदाहरणे दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात शेतीवर अवलंबून असलेली अनेक मराठा कुटुंबे गेल्या दोन-तीन पिढ्यांपासून अल्पभूधारक तसेच काही भूमीहीन झाले आहेत. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये 75 टक्क्यांहून अधिक मराठा आहेत. रोजगार हमी योजना, शेजमजुरी, माथाडी तसेच इतर ठिकाणी मजुरी करणाऱ्यांमध्ये 70 टक्क्यांहून अधिक लोक हे मराठा जातीचे आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या ही मराठा जात खूपच मागासलेली आहे. शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार तळागाळापर्यंत करणारी मंडळी मराठा समाजातील असूनही शिक्षणाच्या अभावामुळे नोकरीतील प्रमाण फक्त अडीच ते तीन टक्के आहे. ही जात खुल्या वर्गात मोडत असल्याने शिक्षणाकरीता प्रवेश अगदी शाळेपासून, इंजिनियरींग, आय.टी., मेडीकल, आयआयएमपर्यंत आणि नोकऱ्यांपासून पदोन्नतीसाठीही प्रखर स्पर्धेस तोंड द्यावे लागत आहे. आज मराठा समाज व्यसन, राजकारण आणि खोट्या प्रतिष्ठेच्या विळख्यात सापडला आहे. मराठा समाजात खोट्या प्रतिष्ठेचा पीळ कायम आहे. मद्यपान करणे म्हणजे मर्दुमकी असा मराठा समाजातील पुरुषांचा समज आहे. त्यामुळे श्रीमंत असो वा गरीब बहुतेकजण दारूच्या आणि इतर व्यसनांच्या आहारी गेलेले. एवढे करून सवरून घरी गेल्यानंतर पत्नीला, पोरांना मारहाण, शिव्या, शेजाऱ्यांशी भांडणे हे ठरलेले आहे. काही मराठ्यांना राजकारणाची मोठी हौस. या हौसेपायी काही आमिषे दाखवणाऱ्यां नेत्यांच्या पाठी हे सतत फिरत असतात. नेत्यांच्या नादी लागून अनेकवेळा इतरांशी संघर्ष करतात. तोडफोड, हाणामाऱ्या, दमबाजी अशा प्रकारातून हे तरूण अंगावर पोलीस केसेस ओढवून घेतात. एकदा पोलीस केस झाली की, पुढचे संपूर्ण आयुष्य बरबाद होते. त्यावेळी यांचे नेते इतरांच्या समस्या, प्रश्न सोडविण्यात दंग असतात. यांचा वाली कोणीच नसतो. वारंवार धक्के बसूनही हा मराठा सुधारायला तयार नाही, याला जबाबदार कोण?
आज अनेक मराठा नेत्यांना शिक्षणसम्राट म्हणून ओळखले जाते. शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्यात आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत आज बऱ्याच शिक्षणसंस्था बहरलेल्या दिसतात. परंतु तेथे फक्त पैशाची भाषा चालते, हीच खरी शोकांतिका आहे.
राजकीय पटलावरील सद्य परिस्थिती पाहता येत्या एक-दोन निवडणुकींनंतर मराठ्यांचे वर्चस्व नेस्तनाबूत होईल, असे चित्र दिसते. सध्याची बहुतेक मंडळी पूर्वपुण्याईवर तग धरून आहेत. राज्यातील 33 जिल्हा परिषदांपैकी एक तृतीयांश जागाही मराठ्यांकडे नाहीत. 90 टक्के मराठा जातीची लोकसंख्या असलेल्या गावात 15-20 वर्षे मराठा सरपंच नाही. आमदारांची संख्या आताच 25-30 टक्क्यांवर येऊन ठेपली आहे. यासाठी आता मराठ्यांमधील 96 कुळी, पंचकुळी, सप्तकुळी, देशमुख, पाटील, सरदार, राजांनी स्वत:ला कमीपणा वाटून घेण्यात काहीच हरकत नाही. लाजही वाटायचे काही कारण नाही. आपल्या समाजाच्या हितासाठी, आपल्याच तळागाळातील गोरगरीब बांधवांसाठी आरक्षण मिळणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. तुम्हाला लाज वाटत असेल, संकोच वाटत असेल तर निदान गप्प बसा, जी मराठा समन्वय समिती व इतर मराठा संघटना संघर्ष करीत आहे त्यांच्यामध्ये "खो' तरी घालू नका, हेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते. आज संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. आरक्षण देण्यासाठी सरकारनेही नमते घेतले आहे. मग काही मूठभर मराठ्यांचा विरोध का? तुम्ही गप्प बसावं, हेच शहाणपणाचं ठरेल, अन्यथा संतप्त मराठ्यांकडून तुम्हाला चांगलाच धडा शिकवला जाईल, ही आमची पोकळ धमकी नव्हे, कारण पाणी डोक्यावरून जायला लागले आहे. तेव्हा गप्प राहणे हेच शहाणपणाचे लक्षण आहे, आणि हाच तुमच्यासाठी मोलाचा सल्ला आहे.
Friday, February 6, 2009
Thursday, January 1, 2009
नवे वर्ष-नवे प्रकल्प-नवे संकल्प
नववर्षाचे स्वागत करताना तुमच्या मनात नक्की काही नवे निश्र्चय करण्याचा विचार तरंगत असणार.हे नवे वर्ष सुखाचे, समृद्धीचे, यशाचे, ध्येयपूर्तीचे जावो अशा शुभेच्छा तुम्हाला देत असतानाच आम्ही तुम्हाला कोणते निश्र्चय तुम्ही स्वत:शी करावेत याबाबत मार्गदर्शक टिप्स देतो आहोत. हे इथे सूचिबद्ध केलेले सर्वच्या सर्व निश्र्चय तुम्ही कराल, पाळाल असे नाही, पण जेवढे जास्त निश्र्चय कराल आणि अंमलात आणाल तेवढी तुमची अधिक स्वप्ने साकार होतील हे मात्र नक्की. तर मग ही घ्या "निश्र्चय सूची' नववर्षाच्या शुभेच्छांसह!
* रोज किमान एक वृत्तपत्र आणि पुस्तकांची 25 पाने वाचीन.
* रोजच्या रोज दैनंदिनी लिहून दिवसभरातील घटनांची आणि चुकांची अंतर्मुख होऊन नोंद करीन, उद्या स्वत:च्या विकासासाठी काय करणार त्यापैकी एका मुद्दयाची, कृतीची नोंद करीन.
* मी "पॉझीटीव्ह थिंकींग' करीन निगेटीव्ह विचार, भावना आणि व्यक्तींना थारा देणार नाही.
* मी सर्व अपॉइंटमेंटस्‌, वेळा आणि दिलेले शब्द सबबी न सांगता पाळीन, जी पुरी करण्याची माझी इच्छा, क्षमता नाही अशी आश्र्वासने मी कुणालाही देणार नाही.
* इतरांनी ज्याप्रकारे मला मदत करावी असे वाटते तशी मदत मी पुढाकार घेऊन इतरांना करीन.
* माझ्या चुका मी कबूल करीन आणि सुधारीन.
* मी माझे आणि माझ्याभोवतीच्या लोकांचे मन प्रसन्न ठेवीन.
* दुसऱ्यांमध्ये मी चांगले गुण शोधीन, दोष, उणीवा, चुका शोधून पूर्वग्रहाने कुणाशी वागणार नाही.
* माझ्या जबाबदाऱ्या मी स्वीकारून वेळेवर पार पाडीन.
* कुठलीही गोष्ट फुकट घेणार नाही.
* रोज 15 मिनिटे व्यायाम, योगासने, ध्यान करीन.
* भाषण, संभाषण कौशल्य जाणीवपूर्वक विकसीत करीन, दुसरा नाराज, नाऊमेद होईल असे बोलणार नाही.
* भीती, शंका, संशय, मत्सर, द्वेष याला थारा देणार नाही.
* मित्र, नातेवाईकांशी समक्ष भेटी, फोन, एस.एम.एस. द्वारा सतत संपर्कात राहून संबंध वाढवीन.
* लोकांना जाणीवपूर्वक खुश करण्यासाठी चांगले वागेन, बोलेन, त्यांची स्तुती, प्रशंसा करीन व आपला ग्रुप बांधीन.
* दर महिन्याला किमान 1 मराठी नाटक किंवा चित्रपट पाहीन, 1 पुस्तक वाचून पूर्ण करीन.
* मातापित्यांच्या इच्छा, अपेक्षा पूर्ण करीन.
* मुलांना स्वातंत्र्य देऊन व्यक्तिमत्वविकासासाठी संधी, प्रशिक्षण, संस्कार देईन.
* आठवड्यातील किमान 1 तास माझ्या छंदासाठी देईन.
* आठवड्यातून 2 तास माझा स्वार्थ नसलेल्या समाजकार्यासाठी देईन.
* आळशीपणा, वेळ वाया घालवणे, चकाट्या, रिकामटेकड्या गप्पा, व्यसनात वेळ वाया घालवणार नाही.
* मी चुगल्या करणार नाही, हलक्या कानाने कुणाचे ऐकून कुणाबद्दल माझी मते बनवणार, बदलणार नाही.
* शिव्या देणार नाही, अपशब्द संभाषणात वापरणार नाही.
* रोज एका तरी व्यक्तीला प्रसंगोचित शुभेच्छा देईन.
* रोज 1 तास कुटुंबीयांना देईन.
* रोज 1 जेवण किंवा नाश्ता टी.व्ही.न लावता एकत्र कुटुंबाबरोबर घेईन.
* दर दोन महिन्यातून एखाद्या सुट्टीला कुटुंबासह सहलीला जाईन.
* माझ्या देव-दैवत-साधुपुरुषाच्या ध्यान-पूजेत रोज 10 मिनिटे व्यतित करीन.
* दर सहा महिन्यांनी रक्त इ. आरोग्य तपासणी करून घेईन.
* वर्षभरात एकदाही अपचन होईल एवढे खाणार नाही.
* मी आवश्यक त्या रक्कमेचा माझा विमा उतरवीन.
* निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी आत्तापासून गुंतवणूक करीन.
* नियमित बचत करीन.
* नियमित कर्जफेड करीन.
* अकारण फोन, मोबाईल गरजेपेक्षा जास्त वापरणार नाही.
* उत्तम श्रोता बनेन, लोकांचे ऐकून घेईन, कमी बोलेन.
* माझ्या चुकीची क्षमा मांगेन, दुसऱ्याला क्षमा करेन.
* नेहमी हसतमुख राहीन.
* कंजुष क्षुद्रवृत्तीने वागणार नाही.
* खरा मित्र बनेन, खरे मित्र जोडून, सांभाळेन.
* दिलेले, सोपवलेले काम निष्ठेने विचारपूर्वक करीन.
* कार्यालयातील प्रश्र्न घरी व घरचे प्रश्र्न कार्यालयात "नेणार' नाही.
* आकर्षक दिसण्यासाठी पोषाख, चष्मा, मेकअप्‌, बॉडी लॅंग्वेज, पर्सनॅलीटीची काळजी घेईन.
* अपॉइंटमेंट घेतल्याशिवाय कुणाला भेटणार नाही.
* मी, माझे, मला ऐवजी आपले, आपण बोलेन.
* लोकांशी स्वत:विषयी न बोलता त्यांच्या विषयी बोलेन.
* लोकांना ते कुणीतरी खास व्ही.आय.पी.आहेत अशी वागणूक देईन.
* लहानसहान गोष्टींकरिता न चुकता लोकांना धन्यवाद देईन.
* लोकांची नावे, जन्मतारखा लक्षात ठेवीन.
* वादाचे मुद्दे टाळीन, भांडणे करणार नाही.
* चांगले बोलता आले नाही तरी वाईट बोलणार नाही.
* प्रामाणिकपणे उदारपणे लोकांचे कौतुक करीन.
* दरमहा काहीतरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी जोड व्यवसाय करीन.
* हॉटेलमध्ये कमीतकमी खर्च करीन/ जाईन.
* शक्य तेव्हा स्वत:च्या वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करीन.
* लग्न, समारंभांवर उधळपट्टीने खर्च करणार नाही.
* बढाया, थापा, गमजा, वल्गना करणार नाही.
* रोज मॉर्निंग वॉकला जाईन.
* मी आजचे काम उद्यावर ढकलणार नाही.
* मी पाणी, वीज, पेट्रोल वाया घालवणार नाही.
* मी एखादे तरी झाड लावून जगवीन.
* मी कोणत्यातरी संस्था, संघटनेचा सदस्य म्हणून सक्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक काम करीन.
* पूर्वतयारी शिवाय मी कोणतीही गोष्ट करणार नाही.
* आयुष्य ही एक महत्त्वाकांक्षा समजून पूर्ण करीन.
* आयुष्य हे एक साहस समजून मी धाडस करीन.
* आयुष्य हे एक कार्य समजून ते तडीस नेईन.
* आयुष्य हा एक संग्राम आहे असे समजून लढेन.
* आयुष्य ही सुंदर गोष्ट आहे असे समजून उपभोग घेईन.
* आयुष्य हे एक आव्हान समजून त्याला सामोरा जाईन.
* आयुष्य हे एक कर्तव्य समजून ते पूर्ण करीन.
* आयुष्य हा एक डाव आहे असे समजून तो खेळेन.
* आयुष्य हा एक जुगार आहे असे समजून तो जिंकेन.
* आयुष्य हे एक बक्षीस आहे असे समजून स्वीकारेन.
* आयुष्य हे एक ध्येय आहे असे समजून साध्य करीन.
* आयुष्य ही एक जोखीम समजून स्वीकारेन.
* आयुष्य हा एक प्रवास आहे असे समजून चालत राहीन.
* आयुष्य हा एक ऐषाराम आहे असे समजून आनंद घेईन.
* आयुष्य हे एक रहस्य आहे समजून उलगडण्याचा प्रयत्न करीन.
* आयुष्य ही एक सुसंधी आहे समजून फायदा घेईन.
* आयुष्य हा प्रश्र्न समजून त्याचे उत्तर मिळवीन.
* आयुष्य हे एक वचन आहे असे समजून ते पूर्ण करीन.
* कोणता तरी खेळ खेळून त्यात प्राविण्य मिळवीन.
* निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करीन, निर्णय घेतल्यावर त्यावर ठाम राहीन.
* मी कुटुंबाला विश्र्वासपात्र वाटेन असे वागेन.
* मी श्रीमंत होईन.
* मी अंधश्रद्धा सोडीन, डोळसश्रद्धा ठेवीन.
* मी बुवाबाजी, तंत्रमंत्र, जादूटोण्यामागे लागणार नाही.
* मी चुकून शरीराने आजारी पडलो तरी मनाने रोगट होणार नाही.
* मी आहारात पालेभाज्या, फळे, कडधान्ये खाईन.
* तळलेले पदार्थ, मसालेदार, अतिगोड पदार्थ टाळीन.
* आहारातील साखर, मीठ कमी करीन.
* वाजवीपेक्षा जास्त झोपणार नाही, जागरणे करणार नाही.
* दिवसाला 12/15 ग्लास पाणी पिईन.
* आवश्यक तेवढी विश्रांती घेईन.
* उंचीच्या प्रमाणात आदर्श वजन ठेवीन.
* आठवड्यातून एकदा तरी उपवासाचे पदार्थही न खाता लंघन-उपास करीन.
* रोज रात्री झोपण्यापूर्वी स्नान करीन.
* एखाद्या जिवंत व्यक्तीला गुरू मानून त्यांचा सल्ला वेळोवेळी घेईन.
* अकारण आक्रमक, आक्रस्ताळेपणाने वागणार नाही, नेहमीच सौजन्याने, साभ्यतेने वागेन.
* मी भूतकाळातील चुका मान्य करीन, पण त्यासाठी पश्र्चात्ताप करीत, न्यूनगंडाने वागणार नाही.
* लहान प्रश्र्नांचा मी मोठा बाऊ करणार नाही.
* मी माझ्या कामात इतरांना सहभागी करून घेईन.
* मी तणावमुक्त राहण्याची सवय मनाला लावीन.
* मी नाही म्हणायला शिकेन, कुणाच्या नाहक दबावाखाली हो म्हणणार नाही.
* मी रोज सकाळी आजच्या कामांची यादी करून रात्री त्यांचा जमाखर्च मांडेन.
* मी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकलो नाही तरी मन:स्थिती काबूत ठेवीन.
* मी कॉम्प्युटर, इ-मेल, वेबसाईट यांचा वापर करून माझे माहिती व जनसंपर्क वाढवीन.
* मी सर्वांच्या नजरेत भरण्यासाठी दक्ष राहीन पण कुणाच्याही नजरेत खुपणार नाही याचीही काळजी घेईन.
* मी लोकप्रिय व्यक्ती बनण्याचा माझ्याशी संपर्क-संबंध येणाऱ्या वर्तुळात प्रयत्न करीन.
* मी दरमहा एकातरी महत्त्वाच्या व्यक्तीची ओळख करून संपर्कात राहीन.
* मी महिन्यातून एकदा तरी माझ्या देव-दैवताच्या देवळात जाऊन प्रार्थना करीन.
* मी पुढच्या 31 डिसेंबर 2009 पर्यंत आज आहे त्यापेक्षा अधिक यशस्वी असेन!
* रोज किमान एक वृत्तपत्र आणि पुस्तकांची 25 पाने वाचीन.
* रोजच्या रोज दैनंदिनी लिहून दिवसभरातील घटनांची आणि चुकांची अंतर्मुख होऊन नोंद करीन, उद्या स्वत:च्या विकासासाठी काय करणार त्यापैकी एका मुद्दयाची, कृतीची नोंद करीन.
* मी "पॉझीटीव्ह थिंकींग' करीन निगेटीव्ह विचार, भावना आणि व्यक्तींना थारा देणार नाही.
* मी सर्व अपॉइंटमेंटस्‌, वेळा आणि दिलेले शब्द सबबी न सांगता पाळीन, जी पुरी करण्याची माझी इच्छा, क्षमता नाही अशी आश्र्वासने मी कुणालाही देणार नाही.
* इतरांनी ज्याप्रकारे मला मदत करावी असे वाटते तशी मदत मी पुढाकार घेऊन इतरांना करीन.
* माझ्या चुका मी कबूल करीन आणि सुधारीन.
* मी माझे आणि माझ्याभोवतीच्या लोकांचे मन प्रसन्न ठेवीन.
* दुसऱ्यांमध्ये मी चांगले गुण शोधीन, दोष, उणीवा, चुका शोधून पूर्वग्रहाने कुणाशी वागणार नाही.
* माझ्या जबाबदाऱ्या मी स्वीकारून वेळेवर पार पाडीन.
* कुठलीही गोष्ट फुकट घेणार नाही.
* रोज 15 मिनिटे व्यायाम, योगासने, ध्यान करीन.
* भाषण, संभाषण कौशल्य जाणीवपूर्वक विकसीत करीन, दुसरा नाराज, नाऊमेद होईल असे बोलणार नाही.
* भीती, शंका, संशय, मत्सर, द्वेष याला थारा देणार नाही.
* मित्र, नातेवाईकांशी समक्ष भेटी, फोन, एस.एम.एस. द्वारा सतत संपर्कात राहून संबंध वाढवीन.
* लोकांना जाणीवपूर्वक खुश करण्यासाठी चांगले वागेन, बोलेन, त्यांची स्तुती, प्रशंसा करीन व आपला ग्रुप बांधीन.
* दर महिन्याला किमान 1 मराठी नाटक किंवा चित्रपट पाहीन, 1 पुस्तक वाचून पूर्ण करीन.
* मातापित्यांच्या इच्छा, अपेक्षा पूर्ण करीन.
* मुलांना स्वातंत्र्य देऊन व्यक्तिमत्वविकासासाठी संधी, प्रशिक्षण, संस्कार देईन.
* आठवड्यातील किमान 1 तास माझ्या छंदासाठी देईन.
* आठवड्यातून 2 तास माझा स्वार्थ नसलेल्या समाजकार्यासाठी देईन.
* आळशीपणा, वेळ वाया घालवणे, चकाट्या, रिकामटेकड्या गप्पा, व्यसनात वेळ वाया घालवणार नाही.
* मी चुगल्या करणार नाही, हलक्या कानाने कुणाचे ऐकून कुणाबद्दल माझी मते बनवणार, बदलणार नाही.
* शिव्या देणार नाही, अपशब्द संभाषणात वापरणार नाही.
* रोज एका तरी व्यक्तीला प्रसंगोचित शुभेच्छा देईन.
* रोज 1 तास कुटुंबीयांना देईन.
* रोज 1 जेवण किंवा नाश्ता टी.व्ही.न लावता एकत्र कुटुंबाबरोबर घेईन.
* दर दोन महिन्यातून एखाद्या सुट्टीला कुटुंबासह सहलीला जाईन.
* माझ्या देव-दैवत-साधुपुरुषाच्या ध्यान-पूजेत रोज 10 मिनिटे व्यतित करीन.
* दर सहा महिन्यांनी रक्त इ. आरोग्य तपासणी करून घेईन.
* वर्षभरात एकदाही अपचन होईल एवढे खाणार नाही.
* मी आवश्यक त्या रक्कमेचा माझा विमा उतरवीन.
* निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी आत्तापासून गुंतवणूक करीन.
* नियमित बचत करीन.
* नियमित कर्जफेड करीन.
* अकारण फोन, मोबाईल गरजेपेक्षा जास्त वापरणार नाही.
* उत्तम श्रोता बनेन, लोकांचे ऐकून घेईन, कमी बोलेन.
* माझ्या चुकीची क्षमा मांगेन, दुसऱ्याला क्षमा करेन.
* नेहमी हसतमुख राहीन.
* कंजुष क्षुद्रवृत्तीने वागणार नाही.
* खरा मित्र बनेन, खरे मित्र जोडून, सांभाळेन.
* दिलेले, सोपवलेले काम निष्ठेने विचारपूर्वक करीन.
* कार्यालयातील प्रश्र्न घरी व घरचे प्रश्र्न कार्यालयात "नेणार' नाही.
* आकर्षक दिसण्यासाठी पोषाख, चष्मा, मेकअप्‌, बॉडी लॅंग्वेज, पर्सनॅलीटीची काळजी घेईन.
* अपॉइंटमेंट घेतल्याशिवाय कुणाला भेटणार नाही.
* मी, माझे, मला ऐवजी आपले, आपण बोलेन.
* लोकांशी स्वत:विषयी न बोलता त्यांच्या विषयी बोलेन.
* लोकांना ते कुणीतरी खास व्ही.आय.पी.आहेत अशी वागणूक देईन.
* लहानसहान गोष्टींकरिता न चुकता लोकांना धन्यवाद देईन.
* लोकांची नावे, जन्मतारखा लक्षात ठेवीन.
* वादाचे मुद्दे टाळीन, भांडणे करणार नाही.
* चांगले बोलता आले नाही तरी वाईट बोलणार नाही.
* प्रामाणिकपणे उदारपणे लोकांचे कौतुक करीन.
* दरमहा काहीतरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी जोड व्यवसाय करीन.
* हॉटेलमध्ये कमीतकमी खर्च करीन/ जाईन.
* शक्य तेव्हा स्वत:च्या वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहनाने प्रवास करीन.
* लग्न, समारंभांवर उधळपट्टीने खर्च करणार नाही.
* बढाया, थापा, गमजा, वल्गना करणार नाही.
* रोज मॉर्निंग वॉकला जाईन.
* मी आजचे काम उद्यावर ढकलणार नाही.
* मी पाणी, वीज, पेट्रोल वाया घालवणार नाही.
* मी एखादे तरी झाड लावून जगवीन.
* मी कोणत्यातरी संस्था, संघटनेचा सदस्य म्हणून सक्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक काम करीन.
* पूर्वतयारी शिवाय मी कोणतीही गोष्ट करणार नाही.
* आयुष्य ही एक महत्त्वाकांक्षा समजून पूर्ण करीन.
* आयुष्य हे एक साहस समजून मी धाडस करीन.
* आयुष्य हे एक कार्य समजून ते तडीस नेईन.
* आयुष्य हा एक संग्राम आहे असे समजून लढेन.
* आयुष्य ही सुंदर गोष्ट आहे असे समजून उपभोग घेईन.
* आयुष्य हे एक आव्हान समजून त्याला सामोरा जाईन.
* आयुष्य हे एक कर्तव्य समजून ते पूर्ण करीन.
* आयुष्य हा एक डाव आहे असे समजून तो खेळेन.
* आयुष्य हा एक जुगार आहे असे समजून तो जिंकेन.
* आयुष्य हे एक बक्षीस आहे असे समजून स्वीकारेन.
* आयुष्य हे एक ध्येय आहे असे समजून साध्य करीन.
* आयुष्य ही एक जोखीम समजून स्वीकारेन.
* आयुष्य हा एक प्रवास आहे असे समजून चालत राहीन.
* आयुष्य हा एक ऐषाराम आहे असे समजून आनंद घेईन.
* आयुष्य हे एक रहस्य आहे समजून उलगडण्याचा प्रयत्न करीन.
* आयुष्य ही एक सुसंधी आहे समजून फायदा घेईन.
* आयुष्य हा प्रश्र्न समजून त्याचे उत्तर मिळवीन.
* आयुष्य हे एक वचन आहे असे समजून ते पूर्ण करीन.
* कोणता तरी खेळ खेळून त्यात प्राविण्य मिळवीन.
* निर्णय घेण्यापूर्वी विचार करीन, निर्णय घेतल्यावर त्यावर ठाम राहीन.
* मी कुटुंबाला विश्र्वासपात्र वाटेन असे वागेन.
* मी श्रीमंत होईन.
* मी अंधश्रद्धा सोडीन, डोळसश्रद्धा ठेवीन.
* मी बुवाबाजी, तंत्रमंत्र, जादूटोण्यामागे लागणार नाही.
* मी चुकून शरीराने आजारी पडलो तरी मनाने रोगट होणार नाही.
* मी आहारात पालेभाज्या, फळे, कडधान्ये खाईन.
* तळलेले पदार्थ, मसालेदार, अतिगोड पदार्थ टाळीन.
* आहारातील साखर, मीठ कमी करीन.
* वाजवीपेक्षा जास्त झोपणार नाही, जागरणे करणार नाही.
* दिवसाला 12/15 ग्लास पाणी पिईन.
* आवश्यक तेवढी विश्रांती घेईन.
* उंचीच्या प्रमाणात आदर्श वजन ठेवीन.
* आठवड्यातून एकदा तरी उपवासाचे पदार्थही न खाता लंघन-उपास करीन.
* रोज रात्री झोपण्यापूर्वी स्नान करीन.
* एखाद्या जिवंत व्यक्तीला गुरू मानून त्यांचा सल्ला वेळोवेळी घेईन.
* अकारण आक्रमक, आक्रस्ताळेपणाने वागणार नाही, नेहमीच सौजन्याने, साभ्यतेने वागेन.
* मी भूतकाळातील चुका मान्य करीन, पण त्यासाठी पश्र्चात्ताप करीत, न्यूनगंडाने वागणार नाही.
* लहान प्रश्र्नांचा मी मोठा बाऊ करणार नाही.
* मी माझ्या कामात इतरांना सहभागी करून घेईन.
* मी तणावमुक्त राहण्याची सवय मनाला लावीन.
* मी नाही म्हणायला शिकेन, कुणाच्या नाहक दबावाखाली हो म्हणणार नाही.
* मी रोज सकाळी आजच्या कामांची यादी करून रात्री त्यांचा जमाखर्च मांडेन.
* मी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकलो नाही तरी मन:स्थिती काबूत ठेवीन.
* मी कॉम्प्युटर, इ-मेल, वेबसाईट यांचा वापर करून माझे माहिती व जनसंपर्क वाढवीन.
* मी सर्वांच्या नजरेत भरण्यासाठी दक्ष राहीन पण कुणाच्याही नजरेत खुपणार नाही याचीही काळजी घेईन.
* मी लोकप्रिय व्यक्ती बनण्याचा माझ्याशी संपर्क-संबंध येणाऱ्या वर्तुळात प्रयत्न करीन.
* मी दरमहा एकातरी महत्त्वाच्या व्यक्तीची ओळख करून संपर्कात राहीन.
* मी महिन्यातून एकदा तरी माझ्या देव-दैवताच्या देवळात जाऊन प्रार्थना करीन.
* मी पुढच्या 31 डिसेंबर 2009 पर्यंत आज आहे त्यापेक्षा अधिक यशस्वी असेन!
Saturday, November 15, 2008
समस्या सोडविणार कोण?
भारतात (काश्मिर सोडून) सर्वत्र संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक संस्कृती व समाज विस्कटू नये हे अपेक्षित आहे. आज मात्र यावरून महाराष्ट्र आणि उर्वरीत उत्तर भारत असा वाद इरेला पेटला आहे. या वादाच्या ठिणगीतून देशभरात "यादवी' माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगाचे अर्थकारण उध्वस्त करणारा महाप्रलयंकारी आर्थिक भूकंप अमेरिकेत झाला. त्याचे धक्के भारत, चीन, जपान सारख्या तमाम आशियाई देशांना बसले आहेत. जगावर हुकमत गाजवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या सुखसंपन्न देशात या ऑक्टोबरच्या महिनाअखेरीस 1 कोटी लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. यापैकी जवळजवळ 34 हजार आशियातील आहेत. त्याचबरोबर भारतातही सध्या बेरोजगारीची छाया आहे.
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?
मुंबई मित्र एक सिंहावलोकन
राज्याची परिस्थिती हालाखीची बनत चालली आहे. गोरगरिब जनता उध्वस्त झाली आहे. कारखानदारांचे वीज भारनियमनामुळे पार वाटोळे झाले. शेतकरी आत्महत्या करताहेत, सरकारी कर्मचारी पगाराच्या आशेवर दिवस मोजताहेत, महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ अशा एक ना अनेक संकटांना तोंड देताना सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आलेत. जोपर्यंत या महाराष्ट्रातील गोर-गरीब जनतेवर अन्याय, अत्याचार चालू आहे. देशातील परिस्थितीही फार चांगली नाही. राजकारणात घोडेबाजार सुरू आहे. तसेच अतिरेक्यांचे थैमान मुंबईतून बंगळूर, व्हाया अहमदाबादपर्यंत पोहचले आहे. महागाईने भविष्य काळवंडलेय. म्हणूनच आमची लेखणी आग ओकतेय. जोपर्यंत देशातील गोरगरिब जनता भरडली जातेय, तोपर्यंत
आमची लेखणी अशीच धडधडत राहील आणि भारतियांच्या जीवावर उठलेल्या या हरामखोर शत्रूंवर अंगार ओकत राहिल हे निश्चित! दै. "मुंबई मित्र'चा हा तिसरा वर्धापन दिन आहे. मराठी माणसांच्या विचारांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्त्व करणारा हा मित्र आहे.तो अन्याय आणि अत्याचाऱ्यांच्या मागे हातोडा घेऊन फिरतोय. भविष्यातही "मुंबई मित्र'चे मालक, संपादक अभिजित राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो असाच फिरत राहिल, नव्हे तो अधिक आक्रमक होईल हेही निश्चितच.
मुंबई मित्रच्या नावलौकीकासाठी वाचकांनी जे अपार प्रेम दाखविले, जनताजनार्दनाचा पाठींबा, वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे सहकार्य लाभले, ज्येष्ठ पत्रकारांचे मार्गदर्शन लाभले त्या सर्वांचे दै."मुंबई मित्र' परिवारातर्फे मी आभार मानतो. आज मुंबईसह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात "मुंबई मित्र' पोहचला आहे. अल्पावधीतच लाखों वाचकांचा "प्रिय मित्र' ठरलेला दै. "मुंबई मित्र हा महाराष्ट्रातील एक चमत्कार आहे. आपले सहकार्य, मदत आम्हाला असेच मिळाल्यास तमाम जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर राहो. तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही उत्तुंग भरारी मारली असून ही यशस्वी घोडदौड यापुढेही अशीच सुरू राहील. आमचे हितशत्रू आमच्याकडून काही चुका होतात का, याची डोळ्यात तेल घालून वाट पहात आहेत. पण त्यांच्या हयातीत हे शक्य होणार नाही. दैनिक चालविण्याचे काम अत्यंत जबाबदारीचे तसेच धोक्याचेही आहे. परंतु आम्ही कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता सत्य परिस्थिती रोखठोकपणे मांडतो. कोठेही सत्य न दडविता ते आहे त्या स्वरूपात जनतेसमोर उघडे करतो. त्यामुळे आम्हाला अनेकवेळा धमक्या मिळाल्या. पण आम्ही घाबरणारे नाही. कारण तमाम मराठी जनता आणि जागृत भैरी भवानी मातेचा आशीर्वाद आमच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळेच दै. "मुंबई मित्र'ने विविध क्षेत्रातील अनेक पापी लोकांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या. सत्यनिष्ठ नि कर्तव्यबुद्धी या दोन भावना आणि समाजजागृतीचे ध्येय साध्य करण्याची प्रबळ इच्छा यामुळेच "मुुंबई मित्र' हे कार्य नेटाने करीत आहे. आमचे मालक अभिजीत राणे म्हणजे ढाण्या वाघच. शिवकालात असतो तर या ढाण्या वाघाने आपल्या वाघनखांनी भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पुढाऱ्यांचे कोथळे बाहेर काढले असते. ते शक्य नसल्याने आम्ही त्यांचे बिंग वृत्तपत्राच्या माध्यमातून फोडीत आहोत, व यापुढेही फोडणार. महाराष्ट्राच्या हितशत्रूविरुद्ध आम्ही पोटतिडकीने लिहीणारच.
"माझा मराठाचि बोलू कौतुके। परि अमृताते पैजा जिंके। ऐसी एक एक अक्षरे। रसिके मेळविन।।' अशी मोक्ष प्राप्त करून देणारी अमृतमधूर भाषा ज्या ज्ञानेश्वरांनी निर्माण केली, त्याचप्रमाणे "भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाच्या माथी हाणू काठी।' अशा तऱ्हेच्या ढोंगी लोकांचे सोंग ज्यांनी समाजापुढे आणून लोकजागृती केली ते संत तुकाराम महाराज. "मराठा तितुका मेळवावा। महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। हे विषयी कैचा-' "धटाशी असावे धट। उद्धटाशी उद्धट।' अशा प्रकारची रग समर्थांनी मराठी भाषेत आणली. या मराठी भाषेचा वसा जपतच आम्ही भ्रष्टाचाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबईतून सुरू झालेले हे दैनिक अल्पावधीतच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आणि लाखो वाचक आमचे मित्र बनले. आम्ही अत्यंत
आक्रमकपणे सत्तालोलुप पुढाऱ्यांवर, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर, स्वार्थी पत्रकारांवर आणि खतरनाक गुन्हेगारांवर आमच्या लेखणीचे आसूड ओढले आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते हे सगळे एकत्र आले आहेत. आम्हाला संपवण्यासाठी "देव पाण्यात घालून' बसले आहेत. यासाठी त्यांनी आम्हाला पैशांची लालूच दाखवली. मग धमक्या दिल्या. तरीही आम्ही बधेनात म्हणून त्यांनी आमच्यावर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. परप्रांतीयांनी तर नको-नको तेवढा त्रास दिला. परंतु आम्ही निर्भिडपणे लिखाण केले. त्यामुळेच सर्वसामान्य वाचकांच्या आशिर्वादाने या सर्वांचे प्रयत्न निष्फल ठरले. वाचक आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या पाठींब्यावर आम्ही कमालीचे यशस्वी झालो. वाचकांच्या कृपाशिर्वादानेच आम्ही गरूड भरारी मारली आणि दै.ङ्घमुंबई मित्र'च्या मराठी व हिंदी आवृतीच्या जोडीला दै. "वृत्तमित्रच्या' मराठी व हिंदी आवृत्याही काढल्या. इंग्रजीतही आम्ही पदार्पण केले. शेठजींची मक्तेदारी मोडीत काढून आम्ही वृत्तपत्रांची साखळी उभी करण्यात यशस्वी ठरलो. आतातरी विरोधकांच्या हे लक्षात आले असेल असे वाटते. आम्ही खूप पुढील घोडदौड केली. मात्र आमचे विरोधक जेथे आहेत तेथेच डबक्यात रांगताहेत.आता "मुंबई मित्र' आणि "मुंबई मित्र' चा वाचक वर्गच आमचा खराखुरा मित्र आहे. त्याच्या बळावरच आमची वाटचाल पुढे सुरू आहे. त्यानेच आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य केले, प्रेम दिले, पाठिंबा दिला, आशिर्वाद दिला. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा आम्ही प्रस्थापितांच्या विरोधात उभे ठाकलो, तेव्हा तेव्हा त्यांनीच आम्हाला शाबासकी दिली. याचा संबध इतिहास सांगायचा म्हटले तर संपूर्ण अंक सुद्धा कमी पडेल. याचे एकूणच सिंहावलोकन करायचं म्हणजे कठीण काम आहे. परंतु काही प्रकरणे आवर्जून सांगाविशी वाटतात.
परिवर्तन, बदल हा तर सृष्टीचा नियम आहे. असेही म्हणतात की काळानुरुप सगळ्या गोष्टी बदलतात. गेल्या काही वर्षात मुंबई सुद्धा खूप बदलली. गिरगावमध्ये छोट्या खोलीत राहणारी मराठी माणसं मोठ्या घरांच्या मोहाने ठाणे, डोंबिवली, कल्याणपर्यंत तर इकडे वसई, विरारपर्यंत गेली. मुंबईतली व्यापारी पेठही बदलली. किराणा मालाची जागा "बिग बाजार', "शॉपिंग मॉल'ने घेतली. मुंबईची औद्योगिक अस्मिता असलेले "गिरणगाव' हे बिरुददेखील या नवीन संस्कृतीच्या डोळ्यात खुपू लागले आणि गिरणगाव पार बदलून गेले. एकामागोमाग एक मिल बंद पडल्याने मुंबईच्या गिरणगावाला अवकळा आली. गिरण्यांचा हा औद्योगिक कारभारच बंद पडल्यावर गिरणी कामगारांची कुटुंबे अक्षरश: रस्त्यावर आली. अनेक कुटुंबांची पार वाताहत झाली. परंतु काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात मिलच्या जमिनींचा लिलाव होतोय आणि गिरणी कामगार मात्र देशोधडीला लागतोय. या गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर दै. "मुंबई मित्र' मधून परखड मते मांडण्यात आली. गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष किशोर देशपांडे आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून गिरणी कामगारांचे महत्त्वाचे प्रश्न आम्ही उचलून धरले. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर, कामगार नेते आ. भाई जगताप यांच्यामार्फत अनेक ज्वलंत प्रश्नांना दै. "मुंबई मित्र'च्या माध्यमातून वाचा फोडली. कामगारांना जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळवून देता येईल याची सविस्तर चर्चा करून तशाप्रकारे लेख व बातम्या प्रकाशित केल्या. त्यामुळे कामगार वर्गात दै.ङ्घमुंबई मित्र' चे आपले एक आगळे वेगळेे स्थान निर्माण झाले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात आणि ते जागतिक सत्य आहे. मुंबईतही निवारा ही मोठी समस्या आहे. मुंबईत माणूस उपाशी राहत नाही, परंतु त्याचा सतत संघर्ष सुरू असतो तो एका छोट्याशा घरकुलासाठी. झोपडपट्‌ट्या, चाळी, जीर्ण-जुन्या इमारतींनी मुंबईचा अर्ध्याहून अधिक भाग व्यापला आहे. यामधील प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असते घरकुलाचे ! मुंबईतील जागेच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती पाहता मुंबईतील स्वप्नाळू माणसाचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. परंतु अमिबासारख्या पसरलेल्या झोपडपट्‌ट्या आणि विविध अतिक्रमणे ही मुंबईच्या विकासातील मोठी अडचण आहे. याचा विचार होत असतानाच महाराष्ट्र शासनातर्फे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए), मुंबई व मुंबईलगतच्या नागरी विभागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पुढाकार घेतला. एमएमआरडीएच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी) आणि मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (एमयूआयपी) या दोन योजनांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. मुंबईतील रेल्वे वाहतुक व्यवस्था, त्यांची सुधारणा, पूल, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा हाती घेत असताना तेथील प्रकल्प बाधीतांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची योजना राबविली. एसआरएच्या माध्यमातून मुंबईकरांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकारण्याचा काही अंशी प्रयत्न झाला. मात्र या योजनांमध्येही मोठा गोंधळ आहे. काही ठिकाणी बिल्डरांनी सामान्य जनतेला नाडण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी समाजकठंकानी ताकदीच्या बळावर सामान्य जनतेची पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. तर काही ठिकाणी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी भक्षक ठरले. पदाधिकारी व झोपडीधारकांनी संगनमत करून एकेका झोपडीचे दोन-चार भाग करून अधिक सदनिका लाटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शासनाच्या या योजना बदनाम झाल्या. या गोष्टी "मुंबई मित्र'चे मालक संपादक अभिजीत राणे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी यासंबंधीच्या बातम्या गोळा करण्याचे आदेश आम्हाला दिले. त्यातूनच आम्ही गोरेगाव, धारावी, घाटकोपर, मालाड, कांदिवली, अंधेरी आणि इतर अनेक शासकीय योजनेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर मांडला. त्यातून अनेकांना न्याय मिळाला. त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण झाले. म्हणूनच या आघाडीवरही "मुंबई मित्र' मुंबईकरांचा खराखुरा मित्र बनला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून साकारलेली "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम' राज्यभरात राबविण्यात आली. या मोहिमेचे महत्त्व लक्षात येताच आम्ही ती राज्यातील तळागाळातपर्यंत पोहचवली. खरे तर या मोहिमेमुळे पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी होणार होता. ही योजना सर्व वर्तमान पत्रांनी उचलून धरायला हवी होती. पण आर.आर.पाटील यांच्या या योजनेला वर्तमान पत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र "मुंबई मित्र'नी ही योजना स्वत:ची समजून ती उचलून धरली. त्यामुळे काही गावगुंड नाराज झाले. पण त्यांची पर्वा न करता "मुंबई मित्र'ने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे.
गृहमंत्रालयाची ही योजना उचलून धरतानाच महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याची लक्तरे मात्र आम्ही वेशीवर टांगले. महाराष्ट्राच्या सहकार खात्यात भ्रष्टाचार अगदी शिगेला पोहचला आहे. सहकार खात्याचे अधिकारी मनमानी करताहेत. सहकार खाता स्वाहाकार बनला आहे. पण सहकार खाते पडले डॉ. पतंगराव कदमांचे! ते तर भावी मुख्यमंत्री! त्यांच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, असा राज्यातील वर्तमान पत्राना प्रश्न पडला. पण तिथेही सहकाराने पिचलेल्या - नाडलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून आलाङ्घमुंबई मित्र'च. भावी मुख्यमंत्र्यांची नाराजी ओढवली तरी चालेल पण खात्यातील भ्रष्टाचारावर आसूड ओढा, नव्हे लेखणीच्या तलवारीच चालवा, असा आदेशच मालक संपादक अभिजीत राणे यांनी दिला. त्यातूनच मग आम्ही सहकार खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या अनेक बातम्या छापल्या. तिथेही "मुंबई मित्र'ला पिचलेल्या नाडलेल्या लोकांचा दुवाच मिळाला.
शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थानात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणला. संस्थानच्या भ्रष्ट विश्वस्तांनी भाडोत्री गुंडांकरवी आम्हाला मारण्याच्या व कार्यालयाची तोडफोड करण्याच्या धमक्या दिल्या. परंतु धमक्यांना न घाबरता शिर्डी संस्थानातील भ्रष्टाचार आम्ही सप्रमाण मांडला. त्याची दखल संस्थानला घ्यावी लागली. शिर्डीतील भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा डाव आखण्यात आला होता. कोणतीही मंजूरी, परवानगी, नसताना शिर्डीतील हेलिपॅॅडचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते करण्याचा घाट रचला असल्याचे वृत्त "मुंबई मित्र'च्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाले आणि मंत्रालय ते शिर्डी एकच खळबळ उडाली. अखेर तो कार्यक्रम रद्द करून नंतर सोयीस्कर परवाने घेतल्यानंतरच राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते उद्‌घाटन संपन्न झाले. सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टच्या मदतीतही घोळ होत असल्याचे आम्ही सर्वप्रथम उघडकीस आणून दिले.
मुंबईतील मनपा रूग्णालयांमधून उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना अतोनात छळले जाते. बेफिकीर कर्मचारीवर्ग आपल्याच मस्तीत दंग असतो याचे बिंगही "मुंबई मित्र'ने फोडले. डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय, आया यांचे अनैतिक संबंध,सिद्धार्थ रूग्णालयातील अनागोंदी कारभार पुराव्यांसह, नावानिशी जाहिर केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले. काही डॉक्टर निलंबित झाले. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. हे काम फक्त "मुंबई मित्र'च करू शकतो, हे सिद्ध झाले.
खासगी बॅंकींग क्षेत्रामुळे आज सर्वच शासकीय बॅंकांनाही आपला दर्जा सुधारावा लागला आहे. दर्जेदार सेवेद्वारे सर्व बॅंका ग्राहकांना आपल्याकडे कसे आकर्षित करता येईल हा उद्देश ठेवतात. मात्र युनियन बॅंकेत ग्राहकांना वेठीस धरले जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास येताच आम्ही त्या कर्मचाऱ्यांविरोधातही आवाज उठविला. अखेर बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुधारणा झाली. ग्राहक राजा खूष झाला आणि तो कायमचा आमचा मित्र झाला.
हे सर्व करीत असताना सामाजिक, शैक्षणिक जाणीव समोर केंद्रीत करून सर्वसामान्य, गोरगरिबांच्या मुलांना शैक्षणिक मदत व्हावी, या उद्देशाने दरवर्षी मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोफत वह्या वाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. मागच्या वर्षी मुंबई-ठाणे जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा घेण्यात आली. यावेळी 750 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला तर 80 स्पर्धकांना बक्षिस देऊन गौरविण्यात आले. दरवर्षी दहिदंडी उत्सव, गणेशोत्सव विसर्जन, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, मोठ्या प्रमाणावर साजरा करतो. प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षी 26 जानेवारी रोजी झालेल्या "साहस शिबीरात' 350 जणांनी सहभाग घेतला होता.
शैक्षणिक क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराची किड मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहे. नर्सरी, केजी, कॉलेज ऍडमिशनसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाण-घेवाण होते. यावरही "मुंबई मित्र'ने जोरदार आवाज उठविला. चेक नाक्यावरील वेशाव्यवसाय, जकातचोरी उघडकीस आणली. अलिबागमधील रेशनिंगचा घोटाळा उघडकीस आणल्याने पालकमंत्री सुनिल तटकरे यांनी याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई केली. मतदार नोंदणी व ओळखपत्र वाटपात होत असलेला सावळागोंधळ आम्ही पुराव्यांसह प्रसिद्ध केला. मनसे आणि सपा यांच्या कार्यकर्त्यांत दादरमध्ये झालेल्या दंगलप्रकरणी माहिती देण्यासाठी आमचे छायाचित्रकार प्रमोद देठे यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यास मदत केली. आम्ही प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रांचीच या प्रकरणात विशेष दखल घेण्यात आली. आणि राज ठाकरे व काही कार्यकर्त्यांवरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचे त्यामुळे सिद्ध झाले. त्यासाठी पोलिसांनी आम्ही प्रसिद्ध केलेेली छायाचित्रे महत्त्वपूर्ण ठरली.
या दरम्यान गोरेगाव येथे शिवसेनेने आयोजित केलेल्या "गर्जतो मराठी' या कार्यक्रमावर आधारीत "मुंबई मित्र'चा विशेषांक शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते वसंत व्याख्यान मालिका विषेशांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 23 जानेवारी रोजी "हिंदूंचे सरसेनापती' या विशेषांकाचे प्रकाशन केले.
शिवरायांच्या प्रेमाचा उमाळा अनेकांना येतो. निवडणुकीच्या तोंडावर तर तो अधिक प्रखर होतो. पण शिवरायांबद्दल बेगडी प्रेम दाखवणाऱ्यांवरही "मुंबई मित्र' ने प्रहार केला आहे. 1998 साली शिवरायांना जन्म देणाऱ्या जिजाऊ आणि बाळराजे शिवाजी यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यानात झाले. पण पुढे त्याचे सर्वानांच विस्मरण झाले. या पुतळ्याची निगा राखली जात नव्हती. त्याची साफसफाई होत नव्हती. म्हणून यावर्षी 12 जानेवारीला महाराष्ट्र शासन आणि बृहन्मुबंई महानगरपालिका प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी मालक-संपादक अभिजित राणे यांनी स्वत: या पुतळ्याची साफसफाई करून जिजाऊ आणि बाळराजे शिवाजींच्या पुतळयाला पुष्पहार घातला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने आता या पुतळ्याची निगा योग्य प्रकारे राखली आहे. त्यावर आमचे बारीक लक्ष आहे. पुढे भविष्यात पुन्हा दुर्लक्ष झाले. तर आमची लेखणी आसूड ओढेलच, पण आम्ही प्रसंगी रस्त्यावर उतरायलाही मागेपुढे पहाणार नाही, हेच मालक-संपादक अभिजीत राणे यांनी जाहिर केले आहे.
गेल्या तीन वर्षाच्या "मुंबई मित्र'च्या वाटचालीत आम्ही जे जे चांगले आहे ते त्वेषात मांडले. पण जे जे वाईट आहे, ते सुद्धा तितक्याच त्वषात मांडले. पक्ष कोणताही असो, आम्ही त्यंाच्या चांगल्या कार्यक्रमांना मानाचे स्थान दिले. पण कार्यक्रम वाईट असेल, तर मग तोच न्याय लावत पक्ष कोणताही असला तरी त्यावर टिका केली आहे. म्हणूनच "मुंबई मित्र' गेल्या तीन वर्षात कोणत्याही पक्षाच्या दावणीला बांधला गेला नाही. अगदी आचार्य अत्रेंच्या भाषेत सांगायचे तर येत्या दहा हजार वर्षातही हे घडणार नाही. याचे कारण मालक संपादक अभिजित राणेच! वेळ पडली तर अर्धी भाकरी खाऊ, पण कुणाची गुलामी करायची नाही, हा मंत्र त्यांचाच. त्यातूनच मुंबई मित्र निष्पक्ष भूमिका बजावतो आहे.
गेल्या तीन वर्षात आम्हाला बऱ्याच जणांनी आजमावयाचा प्रयत्न केला, भ्रष्ट करायचा प्रयत्न केला, धमकवायचा प्रयत्न केला, हल्ला करायचा प्रयत्न केला. साम-दाम-दंड-भेद सर्व प्रकारांनी आम्हाला काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तर आम्हाला संपवण्याचे मनसूबे रचले. पण अशा अफजलखांनाचे कोथळेच "मुंबई मित्र' ने वेळोवेळी आपल्या लेखणीच्या सहाय्याने बाहेर काढले. आम्ही भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांना फोडले, अधिकाऱ्यांनाही फोडले, त्याचबरोबर या भ्रष्ट गटारगंगेत मुक्तपणे विहारू पाहणाऱ्या आमच्या पत्रकार बंधूनांही सोडले नाही. त्यांनाही आमच्या लेखणीचा तडाखा मिळाला. गेल्या तीन वर्षात "मुंबई मित्र' ने रोज एकेक पाऊल पुढेच टाकला. त्याला मागे वळून पहावे लागले नाही.यासाठी मालक- संपादक अभिजित राणे यांचे लखलखते नेतृत्त्व कारणीभूत आहे. पण तसेच कारणीभूत आहे आमच्या वाचक मित्रांचे अपार प्रेम. त्यांच्या प्रेमातूनच गेल्या तीन वर्षात आम्ही मुंबईच्या सीमा ओलांडून राज्यभर पसरलो. भाषेच्या सीमा ओलांडून हिंदी व इंग्रजीतही आलो. ही गरूडभरारी आहे. पण ही गरूडभरारी मारताना आमचे मन आकाशात असले, तरी पाय जमिनीवर आहेत. म्हणूनच "मुंबई मित्र' ला यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य, प्रेम, आशिर्वाद देणाऱ्या सर्वच ज्ञान-अज्ञातांना आमचे लाख-लाख धन्यवाद, त्रिवार, प्रणाम आणि मानाचा मुजरा!
- राजेश सावंत
आमची लेखणी अशीच धडधडत राहील आणि भारतियांच्या जीवावर उठलेल्या या हरामखोर शत्रूंवर अंगार ओकत राहिल हे निश्चित! दै. "मुंबई मित्र'चा हा तिसरा वर्धापन दिन आहे. मराठी माणसांच्या विचारांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्त्व करणारा हा मित्र आहे.तो अन्याय आणि अत्याचाऱ्यांच्या मागे हातोडा घेऊन फिरतोय. भविष्यातही "मुंबई मित्र'चे मालक, संपादक अभिजित राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो असाच फिरत राहिल, नव्हे तो अधिक आक्रमक होईल हेही निश्चितच.
मुंबई मित्रच्या नावलौकीकासाठी वाचकांनी जे अपार प्रेम दाखविले, जनताजनार्दनाचा पाठींबा, वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे सहकार्य लाभले, ज्येष्ठ पत्रकारांचे मार्गदर्शन लाभले त्या सर्वांचे दै."मुंबई मित्र' परिवारातर्फे मी आभार मानतो. आज मुंबईसह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात "मुंबई मित्र' पोहचला आहे. अल्पावधीतच लाखों वाचकांचा "प्रिय मित्र' ठरलेला दै. "मुंबई मित्र हा महाराष्ट्रातील एक चमत्कार आहे. आपले सहकार्य, मदत आम्हाला असेच मिळाल्यास तमाम जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर राहो. तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही उत्तुंग भरारी मारली असून ही यशस्वी घोडदौड यापुढेही अशीच सुरू राहील. आमचे हितशत्रू आमच्याकडून काही चुका होतात का, याची डोळ्यात तेल घालून वाट पहात आहेत. पण त्यांच्या हयातीत हे शक्य होणार नाही. दैनिक चालविण्याचे काम अत्यंत जबाबदारीचे तसेच धोक्याचेही आहे. परंतु आम्ही कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता सत्य परिस्थिती रोखठोकपणे मांडतो. कोठेही सत्य न दडविता ते आहे त्या स्वरूपात जनतेसमोर उघडे करतो. त्यामुळे आम्हाला अनेकवेळा धमक्या मिळाल्या. पण आम्ही घाबरणारे नाही. कारण तमाम मराठी जनता आणि जागृत भैरी भवानी मातेचा आशीर्वाद आमच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळेच दै. "मुंबई मित्र'ने विविध क्षेत्रातील अनेक पापी लोकांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या. सत्यनिष्ठ नि कर्तव्यबुद्धी या दोन भावना आणि समाजजागृतीचे ध्येय साध्य करण्याची प्रबळ इच्छा यामुळेच "मुुंबई मित्र' हे कार्य नेटाने करीत आहे. आमचे मालक अभिजीत राणे म्हणजे ढाण्या वाघच. शिवकालात असतो तर या ढाण्या वाघाने आपल्या वाघनखांनी भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पुढाऱ्यांचे कोथळे बाहेर काढले असते. ते शक्य नसल्याने आम्ही त्यांचे बिंग वृत्तपत्राच्या माध्यमातून फोडीत आहोत, व यापुढेही फोडणार. महाराष्ट्राच्या हितशत्रूविरुद्ध आम्ही पोटतिडकीने लिहीणारच.
"माझा मराठाचि बोलू कौतुके। परि अमृताते पैजा जिंके। ऐसी एक एक अक्षरे। रसिके मेळविन।।' अशी मोक्ष प्राप्त करून देणारी अमृतमधूर भाषा ज्या ज्ञानेश्वरांनी निर्माण केली, त्याचप्रमाणे "भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाच्या माथी हाणू काठी।' अशा तऱ्हेच्या ढोंगी लोकांचे सोंग ज्यांनी समाजापुढे आणून लोकजागृती केली ते संत तुकाराम महाराज. "मराठा तितुका मेळवावा। महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। हे विषयी कैचा-' "धटाशी असावे धट। उद्धटाशी उद्धट।' अशा प्रकारची रग समर्थांनी मराठी भाषेत आणली. या मराठी भाषेचा वसा जपतच आम्ही भ्रष्टाचाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबईतून सुरू झालेले हे दैनिक अल्पावधीतच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आणि लाखो वाचक आमचे मित्र बनले. आम्ही अत्यंत
आक्रमकपणे सत्तालोलुप पुढाऱ्यांवर, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर, स्वार्थी पत्रकारांवर आणि खतरनाक गुन्हेगारांवर आमच्या लेखणीचे आसूड ओढले आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते हे सगळे एकत्र आले आहेत. आम्हाला संपवण्यासाठी "देव पाण्यात घालून' बसले आहेत. यासाठी त्यांनी आम्हाला पैशांची लालूच दाखवली. मग धमक्या दिल्या. तरीही आम्ही बधेनात म्हणून त्यांनी आमच्यावर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. परप्रांतीयांनी तर नको-नको तेवढा त्रास दिला. परंतु आम्ही निर्भिडपणे लिखाण केले. त्यामुळेच सर्वसामान्य वाचकांच्या आशिर्वादाने या सर्वांचे प्रयत्न निष्फल ठरले. वाचक आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या पाठींब्यावर आम्ही कमालीचे यशस्वी झालो. वाचकांच्या कृपाशिर्वादानेच आम्ही गरूड भरारी मारली आणि दै.ङ्घमुंबई मित्र'च्या मराठी व हिंदी आवृतीच्या जोडीला दै. "वृत्तमित्रच्या' मराठी व हिंदी आवृत्याही काढल्या. इंग्रजीतही आम्ही पदार्पण केले. शेठजींची मक्तेदारी मोडीत काढून आम्ही वृत्तपत्रांची साखळी उभी करण्यात यशस्वी ठरलो. आतातरी विरोधकांच्या हे लक्षात आले असेल असे वाटते. आम्ही खूप पुढील घोडदौड केली. मात्र आमचे विरोधक जेथे आहेत तेथेच डबक्यात रांगताहेत.आता "मुंबई मित्र' आणि "मुंबई मित्र' चा वाचक वर्गच आमचा खराखुरा मित्र आहे. त्याच्या बळावरच आमची वाटचाल पुढे सुरू आहे. त्यानेच आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य केले, प्रेम दिले, पाठिंबा दिला, आशिर्वाद दिला. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा आम्ही प्रस्थापितांच्या विरोधात उभे ठाकलो, तेव्हा तेव्हा त्यांनीच आम्हाला शाबासकी दिली. याचा संबध इतिहास सांगायचा म्हटले तर संपूर्ण अंक सुद्धा कमी पडेल. याचे एकूणच सिंहावलोकन करायचं म्हणजे कठीण काम आहे. परंतु काही प्रकरणे आवर्जून सांगाविशी वाटतात.
परिवर्तन, बदल हा तर सृष्टीचा नियम आहे. असेही म्हणतात की काळानुरुप सगळ्या गोष्टी बदलतात. गेल्या काही वर्षात मुंबई सुद्धा खूप बदलली. गिरगावमध्ये छोट्या खोलीत राहणारी मराठी माणसं मोठ्या घरांच्या मोहाने ठाणे, डोंबिवली, कल्याणपर्यंत तर इकडे वसई, विरारपर्यंत गेली. मुंबईतली व्यापारी पेठही बदलली. किराणा मालाची जागा "बिग बाजार', "शॉपिंग मॉल'ने घेतली. मुंबईची औद्योगिक अस्मिता असलेले "गिरणगाव' हे बिरुददेखील या नवीन संस्कृतीच्या डोळ्यात खुपू लागले आणि गिरणगाव पार बदलून गेले. एकामागोमाग एक मिल बंद पडल्याने मुंबईच्या गिरणगावाला अवकळा आली. गिरण्यांचा हा औद्योगिक कारभारच बंद पडल्यावर गिरणी कामगारांची कुटुंबे अक्षरश: रस्त्यावर आली. अनेक कुटुंबांची पार वाताहत झाली. परंतु काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात मिलच्या जमिनींचा लिलाव होतोय आणि गिरणी कामगार मात्र देशोधडीला लागतोय. या गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर दै. "मुंबई मित्र' मधून परखड मते मांडण्यात आली. गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष किशोर देशपांडे आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून गिरणी कामगारांचे महत्त्वाचे प्रश्न आम्ही उचलून धरले. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर, कामगार नेते आ. भाई जगताप यांच्यामार्फत अनेक ज्वलंत प्रश्नांना दै. "मुंबई मित्र'च्या माध्यमातून वाचा फोडली. कामगारांना जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळवून देता येईल याची सविस्तर चर्चा करून तशाप्रकारे लेख व बातम्या प्रकाशित केल्या. त्यामुळे कामगार वर्गात दै.ङ्घमुंबई मित्र' चे आपले एक आगळे वेगळेे स्थान निर्माण झाले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात आणि ते जागतिक सत्य आहे. मुंबईतही निवारा ही मोठी समस्या आहे. मुंबईत माणूस उपाशी राहत नाही, परंतु त्याचा सतत संघर्ष सुरू असतो तो एका छोट्याशा घरकुलासाठी. झोपडपट्‌ट्या, चाळी, जीर्ण-जुन्या इमारतींनी मुंबईचा अर्ध्याहून अधिक भाग व्यापला आहे. यामधील प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असते घरकुलाचे ! मुंबईतील जागेच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती पाहता मुंबईतील स्वप्नाळू माणसाचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. परंतु अमिबासारख्या पसरलेल्या झोपडपट्‌ट्या आणि विविध अतिक्रमणे ही मुंबईच्या विकासातील मोठी अडचण आहे. याचा विचार होत असतानाच महाराष्ट्र शासनातर्फे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए), मुंबई व मुंबईलगतच्या नागरी विभागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पुढाकार घेतला. एमएमआरडीएच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी) आणि मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (एमयूआयपी) या दोन योजनांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. मुंबईतील रेल्वे वाहतुक व्यवस्था, त्यांची सुधारणा, पूल, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा हाती घेत असताना तेथील प्रकल्प बाधीतांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची योजना राबविली. एसआरएच्या माध्यमातून मुंबईकरांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकारण्याचा काही अंशी प्रयत्न झाला. मात्र या योजनांमध्येही मोठा गोंधळ आहे. काही ठिकाणी बिल्डरांनी सामान्य जनतेला नाडण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी समाजकठंकानी ताकदीच्या बळावर सामान्य जनतेची पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. तर काही ठिकाणी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी भक्षक ठरले. पदाधिकारी व झोपडीधारकांनी संगनमत करून एकेका झोपडीचे दोन-चार भाग करून अधिक सदनिका लाटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शासनाच्या या योजना बदनाम झाल्या. या गोष्टी "मुंबई मित्र'चे मालक संपादक अभिजीत राणे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी यासंबंधीच्या बातम्या गोळा करण्याचे आदेश आम्हाला दिले. त्यातूनच आम्ही गोरेगाव, धारावी, घाटकोपर, मालाड, कांदिवली, अंधेरी आणि इतर अनेक शासकीय योजनेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर मांडला. त्यातून अनेकांना न्याय मिळाला. त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण झाले. म्हणूनच या आघाडीवरही "मुंबई मित्र' मुंबईकरांचा खराखुरा मित्र बनला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून साकारलेली "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम' राज्यभरात राबविण्यात आली. या मोहिमेचे महत्त्व लक्षात येताच आम्ही ती राज्यातील तळागाळातपर्यंत पोहचवली. खरे तर या मोहिमेमुळे पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी होणार होता. ही योजना सर्व वर्तमान पत्रांनी उचलून धरायला हवी होती. पण आर.आर.पाटील यांच्या या योजनेला वर्तमान पत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र "मुंबई मित्र'नी ही योजना स्वत:ची समजून ती उचलून धरली. त्यामुळे काही गावगुंड नाराज झाले. पण त्यांची पर्वा न करता "मुंबई मित्र'ने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे.
गृहमंत्रालयाची ही योजना उचलून धरतानाच महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याची लक्तरे मात्र आम्ही वेशीवर टांगले. महाराष्ट्राच्या सहकार खात्यात भ्रष्टाचार अगदी शिगेला पोहचला आहे. सहकार खात्याचे अधिकारी मनमानी करताहेत. सहकार खाता स्वाहाकार बनला आहे. पण सहकार खाते पडले डॉ. पतंगराव कदमांचे! ते तर भावी मुख्यमंत्री! त्यांच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, असा राज्यातील वर्तमान पत्राना प्रश्न पडला. पण तिथेही सहकाराने पिचलेल्या - नाडलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून आलाङ्घमुंबई मित्र'च. भावी मुख्यमंत्र्यांची नाराजी ओढवली तरी चालेल पण खात्यातील भ्रष्टाचारावर आसूड ओढा, नव्हे लेखणीच्या तलवारीच चालवा, असा आदेशच मालक संपादक अभिजीत राणे यांनी दिला. त्यातूनच मग आम्ही सहकार खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या अनेक बातम्या छापल्या. तिथेही "मुंबई मित्र'ला पिचलेल्या नाडलेल्या लोकांचा दुवाच मिळाला.
शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थानात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणला. संस्थानच्या भ्रष्ट विश्वस्तांनी भाडोत्री गुंडांकरवी आम्हाला मारण्याच्या व कार्यालयाची तोडफोड करण्याच्या धमक्या दिल्या. परंतु धमक्यांना न घाबरता शिर्डी संस्थानातील भ्रष्टाचार आम्ही सप्रमाण मांडला. त्याची दखल संस्थानला घ्यावी लागली. शिर्डीतील भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा डाव आखण्यात आला होता. कोणतीही मंजूरी, परवानगी, नसताना शिर्डीतील हेलिपॅॅडचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते करण्याचा घाट रचला असल्याचे वृत्त "मुंबई मित्र'च्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाले आणि मंत्रालय ते शिर्डी एकच खळबळ उडाली. अखेर तो कार्यक्रम रद्द करून नंतर सोयीस्कर परवाने घेतल्यानंतरच राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते उद्‌घाटन संपन्न झाले. सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टच्या मदतीतही घोळ होत असल्याचे आम्ही सर्वप्रथम उघडकीस आणून दिले.
मुंबईतील मनपा रूग्णालयांमधून उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना अतोनात छळले जाते. बेफिकीर कर्मचारीवर्ग आपल्याच मस्तीत दंग असतो याचे बिंगही "मुंबई मित्र'ने फोडले. डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय, आया यांचे अनैतिक संबंध,सिद्धार्थ रूग्णालयातील अनागोंदी कारभार पुराव्यांसह, नावानिशी जाहिर केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले. काही डॉक्टर निलंबित झाले. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. हे काम फक्त "मुंबई मित्र'च करू शकतो, हे सिद्ध झाले.
खासगी बॅंकींग क्षेत्रामुळे आज सर्वच शासकीय बॅंकांनाही आपला दर्जा सुधारावा लागला आहे. दर्जेदार सेवेद्वारे सर्व बॅंका ग्राहकांना आपल्याकडे कसे आकर्षित करता येईल हा उद्देश ठेवतात. मात्र युनियन बॅंकेत ग्राहकांना वेठीस धरले जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास येताच आम्ही त्या कर्मचाऱ्यांविरोधातही आवाज उठविला. अखेर बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुधारणा झाली. ग्राहक राजा खूष झाला आणि तो कायमचा आमचा मित्र झाला.
हे सर्व करीत असताना सामाजिक, शैक्षणिक जाणीव समोर केंद्रीत करून सर्वसामान्य, गोरगरिबांच्या मुलांना शैक्षणिक मदत व्हावी, या उद्देशाने दरवर्षी मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोफत वह्या वाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. मागच्या वर्षी मुंबई-ठाणे जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा घेण्यात आली. यावेळी 750 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला तर 80 स्पर्धकांना बक्षिस देऊन गौरविण्यात आले. दरवर्षी दहिदंडी उत्सव, गणेशोत्सव विसर्जन, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, मोठ्या प्रमाणावर साजरा करतो. प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षी 26 जानेवारी रोजी झालेल्या "साहस शिबीरात' 350 जणांनी सहभाग घेतला होता.
शैक्षणिक क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराची किड मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहे. नर्सरी, केजी, कॉलेज ऍडमिशनसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाण-घेवाण होते. यावरही "मुंबई मित्र'ने जोरदार आवाज उठविला. चेक नाक्यावरील वेशाव्यवसाय, जकातचोरी उघडकीस आणली. अलिबागमधील रेशनिंगचा घोटाळा उघडकीस आणल्याने पालकमंत्री सुनिल तटकरे यांनी याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई केली. मतदार नोंदणी व ओळखपत्र वाटपात होत असलेला सावळागोंधळ आम्ही पुराव्यांसह प्रसिद्ध केला. मनसे आणि सपा यांच्या कार्यकर्त्यांत दादरमध्ये झालेल्या दंगलप्रकरणी माहिती देण्यासाठी आमचे छायाचित्रकार प्रमोद देठे यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यास मदत केली. आम्ही प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रांचीच या प्रकरणात विशेष दखल घेण्यात आली. आणि राज ठाकरे व काही कार्यकर्त्यांवरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचे त्यामुळे सिद्ध झाले. त्यासाठी पोलिसांनी आम्ही प्रसिद्ध केलेेली छायाचित्रे महत्त्वपूर्ण ठरली.
या दरम्यान गोरेगाव येथे शिवसेनेने आयोजित केलेल्या "गर्जतो मराठी' या कार्यक्रमावर आधारीत "मुंबई मित्र'चा विशेषांक शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते वसंत व्याख्यान मालिका विषेशांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 23 जानेवारी रोजी "हिंदूंचे सरसेनापती' या विशेषांकाचे प्रकाशन केले.
शिवरायांच्या प्रेमाचा उमाळा अनेकांना येतो. निवडणुकीच्या तोंडावर तर तो अधिक प्रखर होतो. पण शिवरायांबद्दल बेगडी प्रेम दाखवणाऱ्यांवरही "मुंबई मित्र' ने प्रहार केला आहे. 1998 साली शिवरायांना जन्म देणाऱ्या जिजाऊ आणि बाळराजे शिवाजी यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यानात झाले. पण पुढे त्याचे सर्वानांच विस्मरण झाले. या पुतळ्याची निगा राखली जात नव्हती. त्याची साफसफाई होत नव्हती. म्हणून यावर्षी 12 जानेवारीला महाराष्ट्र शासन आणि बृहन्मुबंई महानगरपालिका प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी मालक-संपादक अभिजित राणे यांनी स्वत: या पुतळ्याची साफसफाई करून जिजाऊ आणि बाळराजे शिवाजींच्या पुतळयाला पुष्पहार घातला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने आता या पुतळ्याची निगा योग्य प्रकारे राखली आहे. त्यावर आमचे बारीक लक्ष आहे. पुढे भविष्यात पुन्हा दुर्लक्ष झाले. तर आमची लेखणी आसूड ओढेलच, पण आम्ही प्रसंगी रस्त्यावर उतरायलाही मागेपुढे पहाणार नाही, हेच मालक-संपादक अभिजीत राणे यांनी जाहिर केले आहे.
गेल्या तीन वर्षाच्या "मुंबई मित्र'च्या वाटचालीत आम्ही जे जे चांगले आहे ते त्वेषात मांडले. पण जे जे वाईट आहे, ते सुद्धा तितक्याच त्वषात मांडले. पक्ष कोणताही असो, आम्ही त्यंाच्या चांगल्या कार्यक्रमांना मानाचे स्थान दिले. पण कार्यक्रम वाईट असेल, तर मग तोच न्याय लावत पक्ष कोणताही असला तरी त्यावर टिका केली आहे. म्हणूनच "मुंबई मित्र' गेल्या तीन वर्षात कोणत्याही पक्षाच्या दावणीला बांधला गेला नाही. अगदी आचार्य अत्रेंच्या भाषेत सांगायचे तर येत्या दहा हजार वर्षातही हे घडणार नाही. याचे कारण मालक संपादक अभिजित राणेच! वेळ पडली तर अर्धी भाकरी खाऊ, पण कुणाची गुलामी करायची नाही, हा मंत्र त्यांचाच. त्यातूनच मुंबई मित्र निष्पक्ष भूमिका बजावतो आहे.
गेल्या तीन वर्षात आम्हाला बऱ्याच जणांनी आजमावयाचा प्रयत्न केला, भ्रष्ट करायचा प्रयत्न केला, धमकवायचा प्रयत्न केला, हल्ला करायचा प्रयत्न केला. साम-दाम-दंड-भेद सर्व प्रकारांनी आम्हाला काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तर आम्हाला संपवण्याचे मनसूबे रचले. पण अशा अफजलखांनाचे कोथळेच "मुंबई मित्र' ने वेळोवेळी आपल्या लेखणीच्या सहाय्याने बाहेर काढले. आम्ही भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांना फोडले, अधिकाऱ्यांनाही फोडले, त्याचबरोबर या भ्रष्ट गटारगंगेत मुक्तपणे विहारू पाहणाऱ्या आमच्या पत्रकार बंधूनांही सोडले नाही. त्यांनाही आमच्या लेखणीचा तडाखा मिळाला. गेल्या तीन वर्षात "मुंबई मित्र' ने रोज एकेक पाऊल पुढेच टाकला. त्याला मागे वळून पहावे लागले नाही.यासाठी मालक- संपादक अभिजित राणे यांचे लखलखते नेतृत्त्व कारणीभूत आहे. पण तसेच कारणीभूत आहे आमच्या वाचक मित्रांचे अपार प्रेम. त्यांच्या प्रेमातूनच गेल्या तीन वर्षात आम्ही मुंबईच्या सीमा ओलांडून राज्यभर पसरलो. भाषेच्या सीमा ओलांडून हिंदी व इंग्रजीतही आलो. ही गरूडभरारी आहे. पण ही गरूडभरारी मारताना आमचे मन आकाशात असले, तरी पाय जमिनीवर आहेत. म्हणूनच "मुंबई मित्र' ला यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य, प्रेम, आशिर्वाद देणाऱ्या सर्वच ज्ञान-अज्ञातांना आमचे लाख-लाख धन्यवाद, त्रिवार, प्रणाम आणि मानाचा मुजरा!
- राजेश सावंत
Wednesday, April 23, 2008
भारत मे किसानों की स्थिति अमेरिका के रेड इंडियन जैसी
भारत एक कृषि प्रधान देश था लेकिन शायद अब भारत को कृषि प्रधान देश कहने मे किसी को भी हिचकिचाहट होगी ? क्योकि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कुछ समय पहले लोक सभा में बताया था कि देश मे ११,००० किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं जिसमें भारी संख्या में कर्ज न अदा करने वाले किसान हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार देश में कुल ३६ खरबपति हैं जिसमें अकेले महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में २६ पाये जाते हैं. लेकिन उसी राज्य में पिछले १० सालों में कर्ज के बोझ तले दबकर ३६,००० से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है. उनका कहना था कि सरकारी प्रयासों का क्या हाल इसे समझने के लिए यह पर्याप्त होगा कि साल २००६ में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद विदर्भ क्षेत्र में पांच हजार पांच सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्या की. इनमें से अधिकांश किसानों ने अपने सुसाईड नोट में अपनी आत्महत्या के लिए सीधे प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है.
आप ने अभी हाल मे ही सुना या पढा होगा कि देश के किसानों का कर्ज सरकार की तरफ़ से माफ़ कर दिया गया इस् कर्ज माफ़ी के लिए सरकार को कुल ६०.००० करोड़ रूपये का इंतजाम करना पडा इसको लेकर उद्योग जगत मे हाय तौबा मच गई यह कहा जाने लगा कि बैंक कंगाल हो जायेगे, किसानों पर की गई सरकारी दरियादिली के कारण देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा जायेगी । आप को बता दें कि इन हाय तौबा मचाने वाले उद्योग जगत के लोगों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के आय पर सरकार ने इतनी छुट दे रक्खी है कि जितना राजस्व वसूल होता है उसका आधा छुट मे निकल जाता है वर्ष २००७-०८ मे केंद्रीय बजट के अनुसार यही उद्योग जगत सरकारी खजाने का २,३५,१९१ करोड़ रुपये डकार गया उसपर तुर्रा यह कि सरकारी नुमाइंदो ने इसे राजस्व की हानि नाम दिया अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी खजाने से किसानों को साठ हजार करोड़ रूपये कर्ज माफ़ी के लिए दिया गया और उद्योग जगत के लोग सरकारी खजाने से दो लाख पैतीस हजार एक सौ इक्यान्बे करोड़ रूपये हजम किए । सरकार ने किसानों को दी गई राहत का जोर शोर से प्रचार किया और उद्योग जगत द्वारा हजम किए गए रकम के बारे मे कही भी चर्चा नही हुई ।
अब आइये हम आप को बताते है की किसानों को सरकार द्वारा दिया गया ६०,००० करोड़ रुपया आखिर जाएगा कहाँ । सरकार का यह किसान प्रेम दरसल वित्तीय संस्थाओं के दबाव मे उठाया गया कदम है बैंकों, कोआपरेटिव सोसाइटियों और अन्य वित्तीय संस्थानों का लगभग ३०,००० करोड़ रूपया ऐसा बकाया है जो एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट) की श्रेणी में है। रिजर्व बैंक कहता है कि दो फसल चक्रों के बाद भी अगर खेती के लिए गये लोन का पैसा वापस नहीं मिलता है तो बैंक उस रकम को एनपीए घोषित कर सकते हैं देश के किसानों पर इस समय ३ लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। इसमें यह ३०.००० करोड़ की रकम बैंकों का एनपीए है. सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है उससे बैंको को वह वसूली हो जाएगी जिसे वे अपना डूबा धन मान चुके थे. किसान की जान छूटेगी. क्योंकि अब उसको वसूली की धमकी नहीं आयेगी. लेकिन क्या किसानों को वसूली की धमकी मिलनी चाहिए जबकि रिजर्व बैंक खुद कहता है कि पैदावार न होने के कारण अगर किसान कर्ज नहीं दे सकता तो उस रकम को एनपीए मान लिया जाए. इसका मतलब यह है कि बैंक भागते भूत की लंगोटी की तर्ज पर जो कुछ रकम वसूल हो जाए उसे वसूल करना चाहते हैं ।
किसानों के प्रति राज्य सरकारों रवैया क्या है आपको उत्तर प्रदेश के बुन्देल खंड के ३०० किसानों के ऊपर इसलिए यू पी सरकार एफ आई आर करवा देती है क्योकि वे भूगर्भ से पानी निकाल कर अपने खेतों की सिंचाई करने का साहस किया हमारे देश की सरकारें पूंजीपतियों को नदियाँ और बडे बडे जलस्रोत सौप देती है और वे उन जल स्रोतों के उस पानी को जो प्रकृति ने मुफ्त मे दिया है उसे १२ रूपये लीटर मिनरल वाटर के नाम से बेच कर भारी मुनाफा कमा रहे है । भारत मे आबादी का सत्तर फीसदी हिस्सा गांव मे रहता है खेती से जुड़ा हुआ है और देश में ७० फीसदी किसानों के पास आधा हेक्टेयर से कम भूमि है। एक हेक्टेयर में सकल कृषि उपज का मूल्य ३०,००० रु। अनुमानित है। अत: लगभग तीन चौथाई किसान परिवार १५,००० रु. वार्षिक आमदनी पर जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी रेखा २१,००० रुपए मानी गई है। यानि स्पष्ट है कि ये तीन चौथाई किसान किसान नही बल्कि कृषि मजदुर है और अब तो इनकी जमीन को भी उद्योग जगत पैसे की ताकत से इनसे छीन लेना चाहता है इस् कयावत मे सरकार भी सामिल है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और विशेष कृषि आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा के बाद इस प्रवृति को अधिक बल मिला है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, अवासीय परिसरों के निर्माण, कृषि फार्मों की स्थापना, भूमि बैंकों की स्थापना, आवासीय परिसरों के निर्माण, कृषि फार्मों की स्थापना, भूमि बैंकों की स्थापना, सड़क निर्माण आदि के लिये व्यावसायिक घराने एवं कम्पनियाँ लाखों एकड़ भूमि खरीदने को आतुर हैं। रिलायंस इन्डस्ट्रीज, टाटा समूह, बाबा कलयानी, सहारा, महिन्द्रा ग्रुप, अंसल, इन्फोसिस, इंडिया बुल्स आदि नगरों में या उसके निकट बड़े-बड़े भू-भाग खरीदने को आतुर हैं। टाटा समूह ने भारत में कहीं भी ३ एकड़ से २५००० एकड़ तक भूमि निजी स्वामियों से खरीदने का विज्ञापन दिया है आज हमारी सरकारों द्वारा किसानों के प्रति जो नीति अपनाई जा रही है वो बर्ड फ्लू के समय मुर्गियों के साथ अपनाई गई नीति के समान ही है ।
आप ने अभी हाल मे ही सुना या पढा होगा कि देश के किसानों का कर्ज सरकार की तरफ़ से माफ़ कर दिया गया इस् कर्ज माफ़ी के लिए सरकार को कुल ६०.००० करोड़ रूपये का इंतजाम करना पडा इसको लेकर उद्योग जगत मे हाय तौबा मच गई यह कहा जाने लगा कि बैंक कंगाल हो जायेगे, किसानों पर की गई सरकारी दरियादिली के कारण देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा जायेगी । आप को बता दें कि इन हाय तौबा मचाने वाले उद्योग जगत के लोगों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के आय पर सरकार ने इतनी छुट दे रक्खी है कि जितना राजस्व वसूल होता है उसका आधा छुट मे निकल जाता है वर्ष २००७-०८ मे केंद्रीय बजट के अनुसार यही उद्योग जगत सरकारी खजाने का २,३५,१९१ करोड़ रुपये डकार गया उसपर तुर्रा यह कि सरकारी नुमाइंदो ने इसे राजस्व की हानि नाम दिया अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी खजाने से किसानों को साठ हजार करोड़ रूपये कर्ज माफ़ी के लिए दिया गया और उद्योग जगत के लोग सरकारी खजाने से दो लाख पैतीस हजार एक सौ इक्यान्बे करोड़ रूपये हजम किए । सरकार ने किसानों को दी गई राहत का जोर शोर से प्रचार किया और उद्योग जगत द्वारा हजम किए गए रकम के बारे मे कही भी चर्चा नही हुई ।
अब आइये हम आप को बताते है की किसानों को सरकार द्वारा दिया गया ६०,००० करोड़ रुपया आखिर जाएगा कहाँ । सरकार का यह किसान प्रेम दरसल वित्तीय संस्थाओं के दबाव मे उठाया गया कदम है बैंकों, कोआपरेटिव सोसाइटियों और अन्य वित्तीय संस्थानों का लगभग ३०,००० करोड़ रूपया ऐसा बकाया है जो एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट) की श्रेणी में है। रिजर्व बैंक कहता है कि दो फसल चक्रों के बाद भी अगर खेती के लिए गये लोन का पैसा वापस नहीं मिलता है तो बैंक उस रकम को एनपीए घोषित कर सकते हैं देश के किसानों पर इस समय ३ लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। इसमें यह ३०.००० करोड़ की रकम बैंकों का एनपीए है. सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है उससे बैंको को वह वसूली हो जाएगी जिसे वे अपना डूबा धन मान चुके थे. किसान की जान छूटेगी. क्योंकि अब उसको वसूली की धमकी नहीं आयेगी. लेकिन क्या किसानों को वसूली की धमकी मिलनी चाहिए जबकि रिजर्व बैंक खुद कहता है कि पैदावार न होने के कारण अगर किसान कर्ज नहीं दे सकता तो उस रकम को एनपीए मान लिया जाए. इसका मतलब यह है कि बैंक भागते भूत की लंगोटी की तर्ज पर जो कुछ रकम वसूल हो जाए उसे वसूल करना चाहते हैं ।
किसानों के प्रति राज्य सरकारों रवैया क्या है आपको उत्तर प्रदेश के बुन्देल खंड के ३०० किसानों के ऊपर इसलिए यू पी सरकार एफ आई आर करवा देती है क्योकि वे भूगर्भ से पानी निकाल कर अपने खेतों की सिंचाई करने का साहस किया हमारे देश की सरकारें पूंजीपतियों को नदियाँ और बडे बडे जलस्रोत सौप देती है और वे उन जल स्रोतों के उस पानी को जो प्रकृति ने मुफ्त मे दिया है उसे १२ रूपये लीटर मिनरल वाटर के नाम से बेच कर भारी मुनाफा कमा रहे है । भारत मे आबादी का सत्तर फीसदी हिस्सा गांव मे रहता है खेती से जुड़ा हुआ है और देश में ७० फीसदी किसानों के पास आधा हेक्टेयर से कम भूमि है। एक हेक्टेयर में सकल कृषि उपज का मूल्य ३०,००० रु। अनुमानित है। अत: लगभग तीन चौथाई किसान परिवार १५,००० रु. वार्षिक आमदनी पर जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी रेखा २१,००० रुपए मानी गई है। यानि स्पष्ट है कि ये तीन चौथाई किसान किसान नही बल्कि कृषि मजदुर है और अब तो इनकी जमीन को भी उद्योग जगत पैसे की ताकत से इनसे छीन लेना चाहता है इस् कयावत मे सरकार भी सामिल है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और विशेष कृषि आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा के बाद इस प्रवृति को अधिक बल मिला है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, अवासीय परिसरों के निर्माण, कृषि फार्मों की स्थापना, भूमि बैंकों की स्थापना, आवासीय परिसरों के निर्माण, कृषि फार्मों की स्थापना, भूमि बैंकों की स्थापना, सड़क निर्माण आदि के लिये व्यावसायिक घराने एवं कम्पनियाँ लाखों एकड़ भूमि खरीदने को आतुर हैं। रिलायंस इन्डस्ट्रीज, टाटा समूह, बाबा कलयानी, सहारा, महिन्द्रा ग्रुप, अंसल, इन्फोसिस, इंडिया बुल्स आदि नगरों में या उसके निकट बड़े-बड़े भू-भाग खरीदने को आतुर हैं। टाटा समूह ने भारत में कहीं भी ३ एकड़ से २५००० एकड़ तक भूमि निजी स्वामियों से खरीदने का विज्ञापन दिया है आज हमारी सरकारों द्वारा किसानों के प्रति जो नीति अपनाई जा रही है वो बर्ड फ्लू के समय मुर्गियों के साथ अपनाई गई नीति के समान ही है ।
Thursday, April 10, 2008
गरीब सवर्ण आरक्षण के हक़दार क्यों नही ?
क्या अब केंद्र सरकार सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण पर पहल करेगी?
सुप्रीमकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछडा वर्ग [ओबीसी] के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी, लेकिन इस वर्ग की क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साथ आरक्षण की इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करने का भी आदेश दिया। क्रीमी लेयर को परे रखने का फैसला तो स्वागत योग्य है मगर यह न्यायपूर्ण तभी होगा जब सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिले। इस बात को परे रखने के कारण ही मायावती ने सवर्णों के लिए यह मांग रख दी है। चुनाव जीतने के साथ ही उन्होंने सवर्ण गरीबों को आरक्षण का वायदा किया था। अब जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है इस लिए फौरन सवर्णों की मांग रख दी। दलितों की तो वे नेता हैं ही मगर सशक्त तरीके से गरीब सवर्णों के लिए आवाज भी उठा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के साथ ही उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी के सुप्रीमकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उच्च वर्ग के गरीब तबके को भी इस प्रकार का लाभ दिया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकांश लोग आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से तरक्की नहीं कर सके हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार के लाभ देने की सख्त आवश्यकता थी और उन्हें आरक्षण का फायदा मिलना ही चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग कर रही हैं कि उच्च वर्ग के गरीब वर्ग को भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, ताकि उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन स्तर सुधारने के साथ-साथ देश की प्रगति में भी सहायक बन सकें। मायावती की यह मांग भले राजनीति के कारण है मगर न्यायसंगत है कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दे सरकार।
आज मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने वाले 2006 के केंद्रीय शिक्षण संस्थान [प्रवेश में आरक्षण] कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लंबी बहस के बाद उक्त कानून को वैध ठहराया, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि आरक्षण का आधार जाति है तो इस वर्ग के सुविधा संपन्न यानी क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। पीठ ने चार एक के बहुमत से उक्त कानून को वैध ठहराया। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी ने इससे असहमति जताई। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति सी के ठक्कर और न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन शामिल हैं।
ओबीसी के आरक्षण में दायर याचिकाओं में सरकारी कदम का जबरदस्त विरोध करते हुए कहा गया था कि पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए जाति को शुरुआती बिंदु नहीं माना जा सकता। आरक्षण विरोधी याचिकाओं में क्रीमीलेयर को आरक्षण नीति में शामिल किए जाने का भी विरोध किया गया था। इस फैसले से न्यायालय के 29 मार्च 2007 के अंतरिम आदेश में कानून के कार्यान्वयन पर लगाई गई रोक समाप्त हो जाएगी। फैसले के बाद अब आरक्षण नीति को 2008-09 शैक्षणिक सत्र में लागू किया जा सकेगा।
ओबीसी का आरक्षण सफरनामा
आईआईटी और आईआईएम सहित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से संबंधित विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर घटनाक्रम इस प्रकार रहा:-
20 जनवरी 2006: सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने के लिए सरकार को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देने वाला संवैधानिक [93वां संशोधन] अधिनियम 2005 प्रभाव में आया।
16 मई 2006: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामलों की स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि पिछड़े वर्गो के मुद्दे को लेकर कोई जनगणना नहीं कराई गई। इसमें कहा गया कि भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार 2001 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं ।
22 मई 2006: अशोक कुमार ठाकुर ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर अधिनियम 2006 के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में आरक्षण दिए जाने के मामले को चुनौती दी। उस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान [एम्स] में आरक्षण विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था।
27 मई 2006: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन से संबंधित अधिनियम को देखने के लिए एक निगरानी समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को चेताया कि अधिनियम के कार्यान्वयन से शैक्षणिक योग्यता के साथ समझौता होगा और इससे जनसांख्यिकी आपदा पैदा होगी।
29 मई 2006: सुप्रीमकोर्ट ने याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा।
31 मई 2006: सुप्रीमकोर्ट ने सभी संबंधित नागरिकों को याचिका पर पार्टी बनने की अनुमति दी और उनसे नई याचिका दायर करने को कहा।
1 दिसंबर 2006: मानव संसाधन और विकास मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 186वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की और कहा कि 1931 के बाद जाति के आधार पर कोई जनगणना नहीं हुई।
1 जनवरी 2007: अधिनियम के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीमकोर्ट में दायर।
29 मार्च 2007: सुप्रीमकोर्ट ने अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश दिया।
7 अगस्त 2007: पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने अधिनियम की वैधता पर फैसला देने के लिए सुनवाई शुरू की।
11 नवंबर 2007: 25 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया।
10 अप्रैल 2008: सुप्रीमकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान [प्रवेश आरक्षण] अधिनियम 2006 की वैधता को बरकरार रखा।
सुप्रीमकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछडा वर्ग [ओबीसी] के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी, लेकिन इस वर्ग की क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साथ आरक्षण की इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करने का भी आदेश दिया। क्रीमी लेयर को परे रखने का फैसला तो स्वागत योग्य है मगर यह न्यायपूर्ण तभी होगा जब सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिले। इस बात को परे रखने के कारण ही मायावती ने सवर्णों के लिए यह मांग रख दी है। चुनाव जीतने के साथ ही उन्होंने सवर्ण गरीबों को आरक्षण का वायदा किया था। अब जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है इस लिए फौरन सवर्णों की मांग रख दी। दलितों की तो वे नेता हैं ही मगर सशक्त तरीके से गरीब सवर्णों के लिए आवाज भी उठा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के साथ ही उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी के सुप्रीमकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उच्च वर्ग के गरीब तबके को भी इस प्रकार का लाभ दिया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकांश लोग आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से तरक्की नहीं कर सके हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार के लाभ देने की सख्त आवश्यकता थी और उन्हें आरक्षण का फायदा मिलना ही चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग कर रही हैं कि उच्च वर्ग के गरीब वर्ग को भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, ताकि उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन स्तर सुधारने के साथ-साथ देश की प्रगति में भी सहायक बन सकें। मायावती की यह मांग भले राजनीति के कारण है मगर न्यायसंगत है कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दे सरकार।
आज मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने वाले 2006 के केंद्रीय शिक्षण संस्थान [प्रवेश में आरक्षण] कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लंबी बहस के बाद उक्त कानून को वैध ठहराया, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि आरक्षण का आधार जाति है तो इस वर्ग के सुविधा संपन्न यानी क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। पीठ ने चार एक के बहुमत से उक्त कानून को वैध ठहराया। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी ने इससे असहमति जताई। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति सी के ठक्कर और न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन शामिल हैं।
ओबीसी के आरक्षण में दायर याचिकाओं में सरकारी कदम का जबरदस्त विरोध करते हुए कहा गया था कि पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए जाति को शुरुआती बिंदु नहीं माना जा सकता। आरक्षण विरोधी याचिकाओं में क्रीमीलेयर को आरक्षण नीति में शामिल किए जाने का भी विरोध किया गया था। इस फैसले से न्यायालय के 29 मार्च 2007 के अंतरिम आदेश में कानून के कार्यान्वयन पर लगाई गई रोक समाप्त हो जाएगी। फैसले के बाद अब आरक्षण नीति को 2008-09 शैक्षणिक सत्र में लागू किया जा सकेगा।
ओबीसी का आरक्षण सफरनामा
आईआईटी और आईआईएम सहित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से संबंधित विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर घटनाक्रम इस प्रकार रहा:-
20 जनवरी 2006: सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने के लिए सरकार को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देने वाला संवैधानिक [93वां संशोधन] अधिनियम 2005 प्रभाव में आया।
16 मई 2006: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामलों की स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि पिछड़े वर्गो के मुद्दे को लेकर कोई जनगणना नहीं कराई गई। इसमें कहा गया कि भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार 2001 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं ।
22 मई 2006: अशोक कुमार ठाकुर ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर अधिनियम 2006 के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में आरक्षण दिए जाने के मामले को चुनौती दी। उस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान [एम्स] में आरक्षण विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था।
27 मई 2006: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन से संबंधित अधिनियम को देखने के लिए एक निगरानी समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को चेताया कि अधिनियम के कार्यान्वयन से शैक्षणिक योग्यता के साथ समझौता होगा और इससे जनसांख्यिकी आपदा पैदा होगी।
29 मई 2006: सुप्रीमकोर्ट ने याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा।
31 मई 2006: सुप्रीमकोर्ट ने सभी संबंधित नागरिकों को याचिका पर पार्टी बनने की अनुमति दी और उनसे नई याचिका दायर करने को कहा।
1 दिसंबर 2006: मानव संसाधन और विकास मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 186वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की और कहा कि 1931 के बाद जाति के आधार पर कोई जनगणना नहीं हुई।
1 जनवरी 2007: अधिनियम के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीमकोर्ट में दायर।
29 मार्च 2007: सुप्रीमकोर्ट ने अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश दिया।
7 अगस्त 2007: पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने अधिनियम की वैधता पर फैसला देने के लिए सुनवाई शुरू की।
11 नवंबर 2007: 25 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया।
10 अप्रैल 2008: सुप्रीमकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान [प्रवेश आरक्षण] अधिनियम 2006 की वैधता को बरकरार रखा।
Thursday, April 3, 2008
मंहगाई रोकने के लिए कमिटी
२ अप्रैल को भारत सरकार के पाल्हे से मिडिया के पाल्हे मे एक ख़बर उछाली गई । सरकार मंहगाई रोकने के लिए कमिटी (कमीशन ) बनाने का फरमान जारी कर दिया । हमारे देश मे एक परंपरा चली आ रही है इस परंपरा को सभी सरकारें सिद्दत से निभा भी रही है कि पहले समस्या पैदा करो और जब समस्या विकराल रूप धारण करले तो उसके समाधान हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए एक कमिटी (कमीशन ) का गठन कर दो ।
इतिहास गवाह है कमिटीयां सरकारों को अपना रिपोर्ट देने मे अच्छा-खासा समय लगाती है " तुम मुझे समय दो मैं तुम्हे रिपोर्ट दूंगी" का टैग लटकाए ए कमिटीयां अपनी रिपोर्ट जब सरकारों को सौंपती है तो सरकारी नुमाइन्दो के पास रिपोर्ट पढ़ने का समय नही होता रिपोर्ट मे दिए गए सुझावों को लागु करना तो दूर की बात है ।
अरे भाई मंहगाई को रोकने का नाटक आम जनता के सामने क्यों कर रहे हो मंहगाई तो आप ने ही बढाया है ? अगर मंहगाई को आप नही रोक पा रहे हो तो आप की कमेटी (कमीशन ) क्या खाक मंहगाई रोकेगी ? यह समस्या तो आपने ही सरकारी खजाने को भरने के चक्कर मे खडा किया है । वायदा बाजार के नाम पर खाद्यानों की सट्टा-बाजारी कराना और उनसे भी टैक्स वसूलने के फिराक मे "कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स" ( जिसका गजट आना बाकी है ) आप मुनाफा कमाओगे तो मंहगाई बढेगी ही ।
राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की पैरवी करने वाले सी आई एफ ए के मुख्य सचिव पी चेंगल रेड्डी ने बताया है की सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) मे कृषि की हिस्सेदारी १९८२-८३ के ३६.४ प्रतिशत से घट कर २००६-०७ मे १८.५ प्रतिशत रह गई इसीसे मंहगाई के सही तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है । आपको जानकर हैरानी होगी कि वायदा बाजार मे दो एक्सचेंज है एम् सी एक्स और एन सी डी ई एक्स पिछले महीने मे एक एक्सचेंज मे कपास के दाम ८० रूपये सस्ता था और दुसरे मे ८० रूपये मंहगा हम सरकार से जानना चाहते है कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफ एम् सी ) का रोल क्या है ? एफ एम् सी ने कुछ चुनिंदा मंडियों और वायदा कारोबारियों को खाद्यानों के भाव के उतार-चढाव को नियंत्रित करने छूट क्यों दे रक्खी है ?
दरसल सरकार मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए यह कसरत नही कर रही है । उसकी गिद्धदृष्टि लोकसभा के चुनावों को लेकर है उसे यह पता है कि अगर उसने मंहगाई रोकने के लिए जनता के समक्ष दिखावा नही करेगी तो जनता उसे लोकसभा चुनावों मे सस्ते मे ही निपटा देंगी ।
इतिहास गवाह है कमिटीयां सरकारों को अपना रिपोर्ट देने मे अच्छा-खासा समय लगाती है " तुम मुझे समय दो मैं तुम्हे रिपोर्ट दूंगी" का टैग लटकाए ए कमिटीयां अपनी रिपोर्ट जब सरकारों को सौंपती है तो सरकारी नुमाइन्दो के पास रिपोर्ट पढ़ने का समय नही होता रिपोर्ट मे दिए गए सुझावों को लागु करना तो दूर की बात है ।
अरे भाई मंहगाई को रोकने का नाटक आम जनता के सामने क्यों कर रहे हो मंहगाई तो आप ने ही बढाया है ? अगर मंहगाई को आप नही रोक पा रहे हो तो आप की कमेटी (कमीशन ) क्या खाक मंहगाई रोकेगी ? यह समस्या तो आपने ही सरकारी खजाने को भरने के चक्कर मे खडा किया है । वायदा बाजार के नाम पर खाद्यानों की सट्टा-बाजारी कराना और उनसे भी टैक्स वसूलने के फिराक मे "कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स" ( जिसका गजट आना बाकी है ) आप मुनाफा कमाओगे तो मंहगाई बढेगी ही ।
राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की पैरवी करने वाले सी आई एफ ए के मुख्य सचिव पी चेंगल रेड्डी ने बताया है की सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) मे कृषि की हिस्सेदारी १९८२-८३ के ३६.४ प्रतिशत से घट कर २००६-०७ मे १८.५ प्रतिशत रह गई इसीसे मंहगाई के सही तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है । आपको जानकर हैरानी होगी कि वायदा बाजार मे दो एक्सचेंज है एम् सी एक्स और एन सी डी ई एक्स पिछले महीने मे एक एक्सचेंज मे कपास के दाम ८० रूपये सस्ता था और दुसरे मे ८० रूपये मंहगा हम सरकार से जानना चाहते है कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफ एम् सी ) का रोल क्या है ? एफ एम् सी ने कुछ चुनिंदा मंडियों और वायदा कारोबारियों को खाद्यानों के भाव के उतार-चढाव को नियंत्रित करने छूट क्यों दे रक्खी है ?
दरसल सरकार मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए यह कसरत नही कर रही है । उसकी गिद्धदृष्टि लोकसभा के चुनावों को लेकर है उसे यह पता है कि अगर उसने मंहगाई रोकने के लिए जनता के समक्ष दिखावा नही करेगी तो जनता उसे लोकसभा चुनावों मे सस्ते मे ही निपटा देंगी ।
Subscribe to:
Posts (Atom)