ऋषीचं कुळ आणि नदीचं मुळ कधी शोधू नये म्हणतात. आता मुंबईचंही मुळ कधी शोधू नये म्हणण्याची वेळ आली नसली तरी ती आणखी पन्नास वर्षांनी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा कदाचित मराठी माणूस मुंबईचं मुळ शोधायला गेला तर त्याला वेदना जरूर होतील. ज्या प्रकारे मराठी माणसाचा प्रवास सुरू आहे त्यावरून तरी असंच वाटतं..
1906 च्या आसपास मुबंईची लोकसंख्या 10 लाख होती. 1970 ला ती एक कोटींच्या आसपास पोहचली. 1966च्या आसपास मुंबईची लोकसंख्या वाढू लागली. त्यात दाक्षिणात्य लोकांचा भरणा होता. वडापावच्या ऐवजी रस्त्यावर डोसा आणि इडलीच्या गाड्या दिसत होत्या.... तेव्हा मराठी माणसाच्या मनात परप्रांतीयांविषयी परक्याची भावना तयार झाली.. दाक्षिणात्यांच्या दादागिरीमुळे मराठी माणूस वैतागला होता. तेव्हाच शिवसेनेचा जन्म झाला. मराठी माणसाला आधार मिळाला. शिवसेना जोमानं वाढली. सेनेची दहशत परप्रांतियांवर बसली. मग शिवसेना मुंबईतल्या कामगार आंदोलनाकडेही वळली. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नात एक भूमिका बजावून वेगळा ठसा उमटवला. या सर्व आंदोलनामुळे 1985 ला शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतही जाता आलं. मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळवल्यावर सेनेचा विजयरथ धावू लागला तो आजतागायत.. मुंबईवर आजही शिवसेना आणि भाजपाची सत्ता आहे. म्हणजेच मराठी माणसाची सत्ता आहे. पण दुर्दैवाने मुंबईच्या 227 प्रभागात मराठी माणसाचं वर्चस्व नाही.
1947 ला देश स्वतंत्र झाला. 1 मे 1960 ला मुंबईसह महाराष्ट्र झाला, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मराठी अस्मितेचा होता. म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषेत मुंबईवर मराठी माणसाचीच मस्ती चालायची. पण ही मस्ती चालताना मुंबईत मराठी माणसाचं अस्तित्व टिकवण्यास मात्र प्रयत्न झाले नाहीत.
सध्या मुंबई महापलिकेत सुमारे लाखभर कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ९८ टक्के मराठी भाषक आहेत. मुंबईत 43000 पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 98 ते 99 टक्के मराठी भाषिक अधिकारी आहेत. प्रशासनातही मराठी माणसाची संख्या 85 ते 90 टक्क्यांवर जाते. 80च्या दशकात मराठी नगरसेवकांची संख्याही अशीच होती. आमदारही मराठीच जास्त होते आणि खासदार तर सर्वच मराठी असायचे. आज परिस्थिती बदलली आहे. मराठी नगरसेवक, आमदार, खासदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. जे आहेत त्यांनी मुंबईला वाचवण्यासाठी किंवा मराठी माणसाला मुंबईत टिकवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.
पालिका अधिका-यांचं काय काम असतं ... रस्त्यावर फेरीवाले होऊ न देणं, मोकळ्या जागांवर अनधिकृत बांधकाम होऊ न देणं, हाही त्यांच्या कामाचा भाग आहे. पालिकेत वसलेल्या मराठी माणसानं काय केलं... महिन्याला पाचशे-हजार रूपयांची लाच घेत रस्त्यावर फेरीवाले बसू दिले, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर झोपड्या होऊ दिल्या. पाण्याच्या लाईन्स फोडू दिल्या. आणि हे सर्व मराठी माणसासाठी नव्हतं. ते होतं..परप्रांतीयांसाठी... म्हणूनच तर मुंबईतल्या प्रत्येक रस्त्यावर फेरीवाले बसलेले दिसताहेत. हे फेरीवाले फूटपाथवरून आता रस्त्याच्या मध्ये येऊन बसताहेत. जरा डोळे उघडून बघा, त्यातले किती लोक मराठी आहेत.. तुम्ही मध्यम वर्गीय आहात का?... किंवा झोपडपट्टीत राहता का, मग तुम्ही हे नक्कीच पाहिलं असेल आणि अनुभवलंही असेल.. आपलं कुणा बाजूवाल्याचं घर बनवताना पालिकेचे अधिकारी येउन काय म्हणत होते.. परमिशन आहे का.. तुमच्या मनात नक्कीच आलं असेल, आम्ही हक्काचं घर बनवतो, घरात संख्या वाढली म्हणून जरा दुरूस्त करून घेतोय. हे बोलताना कदाचित तुम्हाला पालिकेच्या अधिका-यांनी पैसे मागू नयेत, घर दुरूस्त करू द्यावं, ते तोडू नयेत, असंही वाटलं असेल. पण तुमच्या वाटण्यापेक्षा त्या अधिका-याला तुम्ही दिलेले पैसेच महत्त्वाचे वाटले असतील. खरं आहे ना...
कांदिवली, बंदरपाखाडी, मालाड, अंबोजवाडी, चेंबुर- शिवाजी नगर, गोवंडी, कसाईवाडा, जोगेश्वरी पूर्व, सेनापती बापट मार्ग, मरोळच्या कॅन्सर हॉस्पिटलची जागा काही वर्षांपूर्वी मोकळी दिसायची, आता मात्र तिथं झोपड्या झाल्या आहेत आणि या झोपड्यांना मराठी माणसांच्याच सरकारनं म्हणजे युती सरकारनं 1995 पर्यंत तर आघाडीच्या राज्य सरकारनं 2000 सालापर्यंत कायद्यानं संरक्षण दिलं आहे. कॅन्सर हॉस्पिटलच्या जागेवर असणा-या झोपड्यांना जागाही द्यायचं मान्य केलंय. पोलिसांचं काम काय असतं... कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच फेरीवाले, झोपडीदादा यांच्याकडून सामान्य माणसांना त्रास होऊ नये म्हणून दक्षता घेणं.. पोलिसात बसलेल्या मराठी माणसानं काय केलं... बसलेल्या फेरीवाल्याकडून दिवसाला दहा ते शंभर रूपये उकळले. पोलीस कंट्रोल रूममधून रस्त्यात बसलेला फेरीवाला किंवा झोपडीदादाच्या विरोधात कॉल आला तर त्याच फेरीवाला आणि झोपडीदादाला आगाऊ कल्पना देऊन आपल्या पुड्या बांधल्या. चायनीजच्या गाड्या चालवून दारू विकणा-या फेरीवाल्याकडून महिन्याचा हफ्ता घेण्यातही याच मराठी पोलिसांनी कुचराई केली नाही. त्याचा काय परिणाम दिसतोय.. रस्त्याच्या चौका-चौकात हाय वे वर, उपनगराच्या कोणत्याही गल्लीत किंवा बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला चायनीज, चहावाले, आणि फ्रूट सॅलाड विकणारे दिसताहेत... शोधा... यापैकी कितीजण मराठी आहेत ...
जागा राज्य सरकारची असो अथवा महापालिकेची.. गेल्या पंचवीस वर्षांत हजारो बनावट कागदपत्र तयार करून जागा बळकावण्यात आल्या. ही कागदपत्र तयार कऱणारा अधिकारी कोण होता? मराठी माणूसंच, महापालिकेतला, रेशनिंग ऑफिसमधला, जिल्हाधिकारी कार्यालयातला आणि पोलीस ठाण्यातला. पण कागदपत्र तयार करण्यात येत होती ती कुणासाठी? मुंबईतल्या मोकळ्या जागा ज्यांनी बळकावल्या त्यांची यादी काढली तर त्यात परप्रांतीयांचाच भरणा अधिक दिसेल. नगरसेवकांचं काम काय असतं.. लोकांची सेवा करणं.. म्हणजेच चालायला मोकळे रस्ते उपलब्ध करून देणं, उद्यानं आणि शाळा यांच्यासाठी प्रशासनाकडे किंवा महापालिकेकडे पाठपुरावा करणं, यापैकी नगरसेवकांनी काय केलं ... मुंबईतल्या कोणत्या भागात मोकळे रस्ते आहेत, चालायला नीट फूटपाथ आहे.. मुलांना खेळायला मैदानं आहेत... आणि हो.. महापालिकेत असणा-या मराठी नगरसेवकांनं काय केलं.. फेरीवाले बसले तर त्याच्याकडून चिरीमिरी घेतली. बॅनर्स किंवा पोस्टर्स लावण्यासाठी एक-दीड हजार रूपये घेतले किंवा हे बॅनर्स आणि पोस्टर्स स्पॉन्सर करून घेतले. एखादा मोठा चायनीजवाला असेल तर एखाद्या कार्यक्रमासाठी रक्कम घेतली. फेरीवाल्यांना यासाठीच विरोध केला नाही कारण त्याने विरोधात मतदान करू नये.. झोपडीदादा जागा लाटत होते तेव्हा नगरसेवकांनी काय केलं... झोपडीदादाला विरोध केला नाही. मोकळ्या जागेवर झोपड्या उभारू दिल्या, मैदानात अतिक्रमण होऊ दिलं आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार असेल तर स्वतःच्याच फोनवरून महापालिकेची गाडी येत आहे जरा सांभाळून रहा... शक्य झाल्यास कुठल्यातरी गल्लीत लपून रहा असा आपुलकीचा सल्लाही दिला. हे सर्व करणारा कोण होता... मराठी नगरसेवकच होता.. आणि हे सर्व कोणासाठी होतं... आमदारांचं आणि खासदारांचं काम काय असतं... आपल्या मतदार संघाचा विकास करणं म्हणजेच मोठे प्रकल्प राबवून रस्ता, पाणी आणि इतर सुविधांचा पाठपुरावा कऱणं.... आमदारांनी काय केलं... निवडणुका आल्या की मराठी माणसासमोर हात जोडले.. शिवाजीमहाराजांचं आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांचं नाव घेऊन मतं मागितली आणि परप्रांतीय कार्यकर्त्यांना म्हाडा, आणि महापालिकेत ठेके मिळवून दिले. या आमदारांना निवडून कुणी दिलं होतं.. मराठी माणसानं... आणि आमदारांनी काम कुणाचं केलं...
1966 सालापासून मराठी माणसानं शिवसेनेला आपलं मानलं आहे.. मुंबई महापालिकेची सत्ता देतानाच 1995 साली राज्याचीही सत्ता दिली. पाच वर्ष शिवसेना भाजप युतीनं काय केलं.. झुणका भाकरचे स्टॉल आणि वडा पावच्या गाड्या देण्याव्यतिरीक्त युतीच्या सरकारनं मराठी माणसाला रोजगारासाठी काय दिलं.... महापालिकेत बसणा-या सेनेच्या नगरसेवकांनी किती जणांना नोक-या लावल्या... नगरसेवकांनी मुंबईला आपलं मानलं नाही. जनतेकडून मिळालेल्या पदाला त्यांनी आपलं मानलं. नगरसेवक शिवसेनेचा असो की काँग्रेसचा तो कधीही मुंबईशी प्रामाणिक राहिला नाही.. वाढत्या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही.
मुंबईत जी सुलभ शौचालयं दिसतात. त्यापैकी 90 टक्के परप्रांतीयांची आहेत... त्यातून महिन्याला 15 ते 20 किंवा 30 हजार रुपये मिळतात.. खर्च किती आहे.. फक्त 5 ते 8 हजार... महिन्याला 20 हजार रूपये घरी बसून मिळतात. मुंबईच्या नगरसेवकांना ही शौचालयं मराठी माणसांना द्यावीत असं सांगितलं होतं. कुणीच ऐकलं नाही.. नव्हे त्यांना याचं महत्व पटलंच नाही. फक्त दहा पंधरा हजार रूपये घेउन परप्रांतीयांना ती बांधून दिली. आज जे शौचालय चालवतात ते पूर्वी हातात फाईल घेऊन फिरायचे.. आता ते होंडा सीटीतून फिरतात आणि मराठी मुलं त्यांच्या हाताखाली काम करतात..
बाहेरचे लोक इथं येतात. येताना भाऊ, नातेवाईक, मित्र आणतात. पण मराठी माणसानं आपल्या किती बेरोजगार भावांना, नातेवाईकांना मित्रांना आणून रोजगार दिला.. उत्तर भारतीय माणूस आपल्या माणसाला आधार देतो. पण मराठी माणूस आपल्याच माणसाला दूर ठेवतो मग भले तो सख्खा भाऊ का असेना.. उत्तर भारतीयांना भडकावून मराठी माणसाला डिवचण्याचं काम उत्तरभारतीय नेते करत आहेत. पण बिहारमधे आणि उत्तर प्रदेशात विकास का होत नाही याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही.. त्यांच्या विरोधात का लाठ्या उगारत नाहीत... ब्रिटीशांनी बनवलेलं रेल्वे स्टेशन आजही आपण वापरतो.. त्यांनी 80 वर्षापूर्वी टाकलेली पाण्याची लाईन आजही चांगल्या अवस्थेत आहे... त्यांना दूरगामी विचार होता.. तोही परक्या माणसांचा... दुस-या देशातल्या माणसांचा..
मराठी माणूसही पुरोगामी आहे.. तो.. हुशार आहे... देशविदेशात किर्ती मिळवतोय.. त्याच वेळी... त्यांचाच भाऊ मुंबईत पोरका होतोय....हे कशाचे द्योतक आहे... दुर्दैव मराठी माणसाचं ... आणि काय... ?...
1906 च्या आसपास मुबंईची लोकसंख्या 10 लाख होती. 1970 ला ती एक कोटींच्या आसपास पोहचली. 1966च्या आसपास मुंबईची लोकसंख्या वाढू लागली. त्यात दाक्षिणात्य लोकांचा भरणा होता. वडापावच्या ऐवजी रस्त्यावर डोसा आणि इडलीच्या गाड्या दिसत होत्या.... तेव्हा मराठी माणसाच्या मनात परप्रांतीयांविषयी परक्याची भावना तयार झाली.. दाक्षिणात्यांच्या दादागिरीमुळे मराठी माणूस वैतागला होता. तेव्हाच शिवसेनेचा जन्म झाला. मराठी माणसाला आधार मिळाला. शिवसेना जोमानं वाढली. सेनेची दहशत परप्रांतियांवर बसली. मग शिवसेना मुंबईतल्या कामगार आंदोलनाकडेही वळली. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नात एक भूमिका बजावून वेगळा ठसा उमटवला. या सर्व आंदोलनामुळे 1985 ला शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतही जाता आलं. मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळवल्यावर सेनेचा विजयरथ धावू लागला तो आजतागायत.. मुंबईवर आजही शिवसेना आणि भाजपाची सत्ता आहे. म्हणजेच मराठी माणसाची सत्ता आहे. पण दुर्दैवाने मुंबईच्या 227 प्रभागात मराठी माणसाचं वर्चस्व नाही.
1947 ला देश स्वतंत्र झाला. 1 मे 1960 ला मुंबईसह महाराष्ट्र झाला, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मराठी अस्मितेचा होता. म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषेत मुंबईवर मराठी माणसाचीच मस्ती चालायची. पण ही मस्ती चालताना मुंबईत मराठी माणसाचं अस्तित्व टिकवण्यास मात्र प्रयत्न झाले नाहीत.
सध्या मुंबई महापलिकेत सुमारे लाखभर कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ९८ टक्के मराठी भाषक आहेत. मुंबईत 43000 पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 98 ते 99 टक्के मराठी भाषिक अधिकारी आहेत. प्रशासनातही मराठी माणसाची संख्या 85 ते 90 टक्क्यांवर जाते. 80च्या दशकात मराठी नगरसेवकांची संख्याही अशीच होती. आमदारही मराठीच जास्त होते आणि खासदार तर सर्वच मराठी असायचे. आज परिस्थिती बदलली आहे. मराठी नगरसेवक, आमदार, खासदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. जे आहेत त्यांनी मुंबईला वाचवण्यासाठी किंवा मराठी माणसाला मुंबईत टिकवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.
पालिका अधिका-यांचं काय काम असतं ... रस्त्यावर फेरीवाले होऊ न देणं, मोकळ्या जागांवर अनधिकृत बांधकाम होऊ न देणं, हाही त्यांच्या कामाचा भाग आहे. पालिकेत वसलेल्या मराठी माणसानं काय केलं... महिन्याला पाचशे-हजार रूपयांची लाच घेत रस्त्यावर फेरीवाले बसू दिले, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर झोपड्या होऊ दिल्या. पाण्याच्या लाईन्स फोडू दिल्या. आणि हे सर्व मराठी माणसासाठी नव्हतं. ते होतं..परप्रांतीयांसाठी... म्हणूनच तर मुंबईतल्या प्रत्येक रस्त्यावर फेरीवाले बसलेले दिसताहेत. हे फेरीवाले फूटपाथवरून आता रस्त्याच्या मध्ये येऊन बसताहेत. जरा डोळे उघडून बघा, त्यातले किती लोक मराठी आहेत.. तुम्ही मध्यम वर्गीय आहात का?... किंवा झोपडपट्टीत राहता का, मग तुम्ही हे नक्कीच पाहिलं असेल आणि अनुभवलंही असेल.. आपलं कुणा बाजूवाल्याचं घर बनवताना पालिकेचे अधिकारी येउन काय म्हणत होते.. परमिशन आहे का.. तुमच्या मनात नक्कीच आलं असेल, आम्ही हक्काचं घर बनवतो, घरात संख्या वाढली म्हणून जरा दुरूस्त करून घेतोय. हे बोलताना कदाचित तुम्हाला पालिकेच्या अधिका-यांनी पैसे मागू नयेत, घर दुरूस्त करू द्यावं, ते तोडू नयेत, असंही वाटलं असेल. पण तुमच्या वाटण्यापेक्षा त्या अधिका-याला तुम्ही दिलेले पैसेच महत्त्वाचे वाटले असतील. खरं आहे ना...
कांदिवली, बंदरपाखाडी, मालाड, अंबोजवाडी, चेंबुर- शिवाजी नगर, गोवंडी, कसाईवाडा, जोगेश्वरी पूर्व, सेनापती बापट मार्ग, मरोळच्या कॅन्सर हॉस्पिटलची जागा काही वर्षांपूर्वी मोकळी दिसायची, आता मात्र तिथं झोपड्या झाल्या आहेत आणि या झोपड्यांना मराठी माणसांच्याच सरकारनं म्हणजे युती सरकारनं 1995 पर्यंत तर आघाडीच्या राज्य सरकारनं 2000 सालापर्यंत कायद्यानं संरक्षण दिलं आहे. कॅन्सर हॉस्पिटलच्या जागेवर असणा-या झोपड्यांना जागाही द्यायचं मान्य केलंय. पोलिसांचं काम काय असतं... कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच फेरीवाले, झोपडीदादा यांच्याकडून सामान्य माणसांना त्रास होऊ नये म्हणून दक्षता घेणं.. पोलिसात बसलेल्या मराठी माणसानं काय केलं... बसलेल्या फेरीवाल्याकडून दिवसाला दहा ते शंभर रूपये उकळले. पोलीस कंट्रोल रूममधून रस्त्यात बसलेला फेरीवाला किंवा झोपडीदादाच्या विरोधात कॉल आला तर त्याच फेरीवाला आणि झोपडीदादाला आगाऊ कल्पना देऊन आपल्या पुड्या बांधल्या. चायनीजच्या गाड्या चालवून दारू विकणा-या फेरीवाल्याकडून महिन्याचा हफ्ता घेण्यातही याच मराठी पोलिसांनी कुचराई केली नाही. त्याचा काय परिणाम दिसतोय.. रस्त्याच्या चौका-चौकात हाय वे वर, उपनगराच्या कोणत्याही गल्लीत किंवा बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला चायनीज, चहावाले, आणि फ्रूट सॅलाड विकणारे दिसताहेत... शोधा... यापैकी कितीजण मराठी आहेत ...
जागा राज्य सरकारची असो अथवा महापालिकेची.. गेल्या पंचवीस वर्षांत हजारो बनावट कागदपत्र तयार करून जागा बळकावण्यात आल्या. ही कागदपत्र तयार कऱणारा अधिकारी कोण होता? मराठी माणूसंच, महापालिकेतला, रेशनिंग ऑफिसमधला, जिल्हाधिकारी कार्यालयातला आणि पोलीस ठाण्यातला. पण कागदपत्र तयार करण्यात येत होती ती कुणासाठी? मुंबईतल्या मोकळ्या जागा ज्यांनी बळकावल्या त्यांची यादी काढली तर त्यात परप्रांतीयांचाच भरणा अधिक दिसेल. नगरसेवकांचं काम काय असतं.. लोकांची सेवा करणं.. म्हणजेच चालायला मोकळे रस्ते उपलब्ध करून देणं, उद्यानं आणि शाळा यांच्यासाठी प्रशासनाकडे किंवा महापालिकेकडे पाठपुरावा करणं, यापैकी नगरसेवकांनी काय केलं ... मुंबईतल्या कोणत्या भागात मोकळे रस्ते आहेत, चालायला नीट फूटपाथ आहे.. मुलांना खेळायला मैदानं आहेत... आणि हो.. महापालिकेत असणा-या मराठी नगरसेवकांनं काय केलं.. फेरीवाले बसले तर त्याच्याकडून चिरीमिरी घेतली. बॅनर्स किंवा पोस्टर्स लावण्यासाठी एक-दीड हजार रूपये घेतले किंवा हे बॅनर्स आणि पोस्टर्स स्पॉन्सर करून घेतले. एखादा मोठा चायनीजवाला असेल तर एखाद्या कार्यक्रमासाठी रक्कम घेतली. फेरीवाल्यांना यासाठीच विरोध केला नाही कारण त्याने विरोधात मतदान करू नये.. झोपडीदादा जागा लाटत होते तेव्हा नगरसेवकांनी काय केलं... झोपडीदादाला विरोध केला नाही. मोकळ्या जागेवर झोपड्या उभारू दिल्या, मैदानात अतिक्रमण होऊ दिलं आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार असेल तर स्वतःच्याच फोनवरून महापालिकेची गाडी येत आहे जरा सांभाळून रहा... शक्य झाल्यास कुठल्यातरी गल्लीत लपून रहा असा आपुलकीचा सल्लाही दिला. हे सर्व करणारा कोण होता... मराठी नगरसेवकच होता.. आणि हे सर्व कोणासाठी होतं... आमदारांचं आणि खासदारांचं काम काय असतं... आपल्या मतदार संघाचा विकास करणं म्हणजेच मोठे प्रकल्प राबवून रस्ता, पाणी आणि इतर सुविधांचा पाठपुरावा कऱणं.... आमदारांनी काय केलं... निवडणुका आल्या की मराठी माणसासमोर हात जोडले.. शिवाजीमहाराजांचं आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांचं नाव घेऊन मतं मागितली आणि परप्रांतीय कार्यकर्त्यांना म्हाडा, आणि महापालिकेत ठेके मिळवून दिले. या आमदारांना निवडून कुणी दिलं होतं.. मराठी माणसानं... आणि आमदारांनी काम कुणाचं केलं...
1966 सालापासून मराठी माणसानं शिवसेनेला आपलं मानलं आहे.. मुंबई महापालिकेची सत्ता देतानाच 1995 साली राज्याचीही सत्ता दिली. पाच वर्ष शिवसेना भाजप युतीनं काय केलं.. झुणका भाकरचे स्टॉल आणि वडा पावच्या गाड्या देण्याव्यतिरीक्त युतीच्या सरकारनं मराठी माणसाला रोजगारासाठी काय दिलं.... महापालिकेत बसणा-या सेनेच्या नगरसेवकांनी किती जणांना नोक-या लावल्या... नगरसेवकांनी मुंबईला आपलं मानलं नाही. जनतेकडून मिळालेल्या पदाला त्यांनी आपलं मानलं. नगरसेवक शिवसेनेचा असो की काँग्रेसचा तो कधीही मुंबईशी प्रामाणिक राहिला नाही.. वाढत्या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही.
मुंबईत जी सुलभ शौचालयं दिसतात. त्यापैकी 90 टक्के परप्रांतीयांची आहेत... त्यातून महिन्याला 15 ते 20 किंवा 30 हजार रुपये मिळतात.. खर्च किती आहे.. फक्त 5 ते 8 हजार... महिन्याला 20 हजार रूपये घरी बसून मिळतात. मुंबईच्या नगरसेवकांना ही शौचालयं मराठी माणसांना द्यावीत असं सांगितलं होतं. कुणीच ऐकलं नाही.. नव्हे त्यांना याचं महत्व पटलंच नाही. फक्त दहा पंधरा हजार रूपये घेउन परप्रांतीयांना ती बांधून दिली. आज जे शौचालय चालवतात ते पूर्वी हातात फाईल घेऊन फिरायचे.. आता ते होंडा सीटीतून फिरतात आणि मराठी मुलं त्यांच्या हाताखाली काम करतात..
बाहेरचे लोक इथं येतात. येताना भाऊ, नातेवाईक, मित्र आणतात. पण मराठी माणसानं आपल्या किती बेरोजगार भावांना, नातेवाईकांना मित्रांना आणून रोजगार दिला.. उत्तर भारतीय माणूस आपल्या माणसाला आधार देतो. पण मराठी माणूस आपल्याच माणसाला दूर ठेवतो मग भले तो सख्खा भाऊ का असेना.. उत्तर भारतीयांना भडकावून मराठी माणसाला डिवचण्याचं काम उत्तरभारतीय नेते करत आहेत. पण बिहारमधे आणि उत्तर प्रदेशात विकास का होत नाही याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही.. त्यांच्या विरोधात का लाठ्या उगारत नाहीत... ब्रिटीशांनी बनवलेलं रेल्वे स्टेशन आजही आपण वापरतो.. त्यांनी 80 वर्षापूर्वी टाकलेली पाण्याची लाईन आजही चांगल्या अवस्थेत आहे... त्यांना दूरगामी विचार होता.. तोही परक्या माणसांचा... दुस-या देशातल्या माणसांचा..
मराठी माणूसही पुरोगामी आहे.. तो.. हुशार आहे... देशविदेशात किर्ती मिळवतोय.. त्याच वेळी... त्यांचाच भाऊ मुंबईत पोरका होतोय....हे कशाचे द्योतक आहे... दुर्दैव मराठी माणसाचं ... आणि काय... ?...
