शासनाच्या जाहिरात यादीवर नव्याने तसेच दरवाढ / श्रेणीवाढ मिळण्यासाठी शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या जीआरमध्ये शासनाच्या जाहिरात यादीवर नव्याने तसेच दरवाढ / श्रेणीवाढ मिळण्यासाठी शासन निर्णय, सा.प्र.वि.क".पीयुबी 1000/ प्र. क". 73/2000/34, दि. 1 मे 2001 अन्वये त्यातील ठरविलेल्या निकषांप्रमाणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. 

शासनमान्य यादीवरील सर्व प्रकाशनांची फेरपडताळणी/ फेरतपासणी दर 2 वर्षांनी करावी असेही या 1 मे 2001 च्या शासन निर्णयात जोडपत्र - अ मधील नियमावलीत 9ब, 9क व 25 मध्ये नमूद केलेले आहे. तसेच 9क व 9 प नियमाप्रमाणे अनियमित असलेल्या प्रकाशनांवर कारवाई करून अशा वृत्तपत्रांना जाहिरातींच्या शासनमान्य यादीतून वगळण्यात / बाद करण्यात यावे असा नियम आहे. यापूर्वी कागदावर लेखी व्यवहार केले जात असत. त्यामुळे रेकॉर्ड तपासणे शक्य होत नसे. मात्र आता संगणकीय वापरामुळे सर्व काही सोपे झाले आहे. माहितीच्या अधिकारान्वये सर्व माहिती उजेडात येत आहे.  

मी स्वत: याप्रकरणी अनेक त्रूटी शासनाच्या निदर्शनास आणल्या आहेत. त्यामुळे आता शासन निर्णयातील या नियमानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने विभागातर्फे काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सर्व प्रकाशने / वृत्तपत्रांची फेरतपासणी / फेरपडताळणी करण्यात येणार आहे.
 

यासाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
 
1) आरएनआय सर्टिफिकेट
2) सी. ए. सर्टिफिकेट (वार्षिक अहवाल)
3) आरएनआय फॉर्म - विवरणपत्र (फॉर्म ) (वार्षिक अहवाल)
4) कोर्टातील डिक्लेरेशन
5) पोस्टाचा परवाना
6) इन्कम टॅक्स फाईल/पॅन नंबर
7) डीजीआयपीआर आदेश असल्यास
8) कागद खरेदी बिले/ पेमेंट वॉवचर्स
9) प्रिंटींग ऑर्डर बिले/ पावत्या
10) वितरणासंबंधी दैनिक रिपोर्ट / आठवड्याचा रिपोर्ट
11) वितरणासंबंधी तालुका / जिल्हावार वाहतुकीची बिले / पेमेंट वॉवचर्स
12) वितरणासंबंधी तालुका / जिल्हावार ब"ेक अप
13) प्रिंटींग प्रेसचे ऑर्डर बिल / प्रिंटींग बिल
14) प्रिंटींग प्रेसचे पेमेंट वॉवचर्स / बिले
15) वितरणासंबंधी मासिक इन्कम बिले / पावत्या
16) वितरणातील रद्दीची बिले / वॉवचर्स
17) मु"य कार्यालयातील खर्च / स्टेशनरी बिले / वेतन वॉवचर्स
18) प्रिंटींग प्रेस आणि प्रकाशक यांव्यामधिल छपाईचा करारनामा
19) छपाई झालेल्या अंकांची फाईल रेकॉर्ड
20) वर्गणीदारांची यादी
21) वर्गणीदारांनी भरलेल्या रकमांची पोहच पावती
22) अधिपरीक्षकांकडे प्रकाशन नियमित जात असल्याबाबतचा दाखला
23) वर्गणीदारांना अंक पाठविल्याचा पुरावा
आदी बाबींची माहीती द्यावी लागते. शासनाची ही माहिती पुरविताना बऱ्याचदा गोंधळ ऊडतो. महाराष्ट्र शासनाबरोबरच केंद्र शासनाच्या डीएव्हीपीला सुध्दा दरवर्षी त्यांच्या विहित नमुना अर्जानुसार माहिती सादर करावी लागते. माहिती अर्ज वेळेत सादर न केल्यास सदर प्रकाशनाचे नाव शासनमान्य जाहिरातीव्या यादीवरून कमी केले जाते.
एकीकडे वृत्तपत्र क्षेत्रात होत असलेल्या एकूणच स्थित्यंतरामुळे तसेच आधुनिक माहिती-वृत्तपत्र क्षेत्रात झपाट्याने बदल होत आहेत. वृत्तपत्र कागद, शाई व इतर पुरक सामुगीच्या दरांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून दिवसेंदिवस वृत्तपत्र चालविणे अगदी जिकरीचे झाले आहे. वृत्तपत्र चालविणे म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीत वाढती स्पर्धा, कामातील दगदग, ताणतणाव आदी कारणांमुळे तसेच अनेकवेळा लोकांच्या समस्या, अडीअडचणी सोडवित असताना स्वत:ची जबाबदारी, कर्तव्ये मात्र आपण विसरून जातो. आपल्याला कर्तव्याची जाणिव असूनही आपण वेळेअभावी कधीकधी आपली कामे वेळच्या वेळी करीत नाही. त्याचा भुर्दंड सोसावा लागल्यावर मात्र आपल्याला पश्चाताप होतो, आपण ठिकाणावर येतो.
वृत्तपत्राचा दर्जा सुधारणे, फेबुवारी अखेरीस आरएनआयचे विवरणपत्र भरून सुपूर्द करणे, एप्रिल अखेरीस आरएनआयचे विवरणपत्र (फॉर्म) तसेच वार्षिक अहवाल भरून पाठविणे, शासकीय जाहिराती मिळविण्यासाठी राज्य शासनाच्या डीजीआयपीआर तसेच केंद्र शासनाच्या डीएव्हीपी या कार्यालयांशी संपर्क ठेवणे, आरएनआय कार्यालय, अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने यांच्याशी संपर्कात रहाणे, त्यांच्या तांत्रिक बाबी नियमितपणे पूर्ण करणे, या कामांसाठी वेळेवर योग्य निर्णय घेणारा आपल्याला हवा आहे काय?
मुंबईतील अनुभवी व प्र"यात असलेल्या राजेश्वरी मिडीया कन्सल्टन्स्‌ या संस्थेमार्फत आपणास योग्य मार्गदर्शन केले जाईल. त्यासाठी आपण इच्छूक असल्यास कृपया त्वरीत संपर्क साधा.- राजेश्वरी मिडीया कन्सल्टंट
राजेश सावंत : 09324316778 ई मेल : rmconsult@rediffmail.com, rajesh8652268@yahoo.co.in, rajeshwarimediaconsultant@gmail.com