समस्या सोडविणार कोण?

भारतात (काश्मिर सोडून) सर्वत्र संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला स्थलांतराचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र या प्रक्रियेत स्थानिक संस्कृती व समाज विस्कटू नये हे अपेक्षित आहे. आज मात्र यावरून महाराष्ट्र आणि उर्वरीत उत्तर भारत असा वाद इरेला पेटला आहे. या वादाच्या ठिणगीतून देशभरात "यादवी' माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगाचे अर्थकारण उध्वस्त करणारा महाप्रलयंकारी आर्थिक भूकंप अमेरिकेत झाला. त्याचे धक्के भारत, चीन, जपान सारख्या तमाम आशियाई देशांना बसले आहेत. जगावर हुकमत गाजवणाऱ्या अमेरिकेसारख्या सुखसंपन्न देशात या ऑक्टोबरच्या महिनाअखेरीस 1 कोटी लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. यापैकी जवळजवळ 34 हजार आशियातील आहेत. त्याचबरोबर भारतातही सध्या बेरोजगारीची छाया आहे.
वस्त्रोद्योगात किमान 7 लाख लोकांना आपले रोजगार गमवावे लागणार असल्याचे समजते. जेट आणि किंग फिशर एअरवेजने पगारकपातीचे पहिले शस्त्र उगारले. टाटा उद्योग समूहाच्या कोरस स्टीलने 400 जणांना वितरण विभागातून कमी केले. एल ऍण्ड टी, इन्फोटेक, फिडॅलिटी नॅशनल अशा अनेक मोठ-मोठ्या उद्योगसमुहांमधून नोकरकपातीचे आकडे जाहीर होत आहेत. नोकरकपात आणि पगारकपात थांबलेली नसताना आणि अर्थमंत्री चिदंबरम यांच्या प्रत्येक आश्वासनानंतरही शेअर बाजार कोसळतो आहे. त्यामुळे सर्वजण मनातून भेदरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी 19 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची एक विशेष बैठक बोलावली आहे. परंतु वाढती महागाई, बेरोजगारी, दहशतवाद, प्रांत वाद, घसरलेले शेअर मार्केट, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था अशा दयनीय अवस्थेच्या कचाट्यात सापडलेल्या केंद्र सरकारकडून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीला विशेष महत्त्व दिले जात आहे, असे असले तरी सध्या राज्यात आणि केंद्रात गाजत असलेले महाराष्ट्र विरुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत या प्रश्नानेही सर्वांना चिंतेत टाकले आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा आणि मराठी मुलांना नोकरीत प्राधान्य या मुद्दावरून मनसेने सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात सर्वांनीच टाहो फोडला. परंतु महाराष्ट्रातील घटनांचे तीव्र पडसाद दिल्लीसह भारताच्या इतर भागातही उमटू लागले. त्याबाबत मात्र कोणीही "ब्र' सुद्धा बोलण्यास तयार नाही. कर्नाल मुंबईपेक्षा दिल्लीजवळ आहे. पण केंद्रातील नेतेमंडळींना कर्नालमध्ये मराठी कुटुंबांना खुलेआम दिल्या जाणाऱ्या धमक्यांच्या घटना समजत नाहीत काय? त्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला बाधा येईल असे वाटत नाही का? मनसेच्या आंदोलनाबद्दल तीव्र विरोध दर्शविणाऱ्या केंद्रिय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांना कर्नाल सारख्या घटनांबद्दल निषेध नोंदविण्यास कसली लाज वाटते? बिहारमधील नेते राजकीय स्वार्थासाठी का होईना परंतु आमदारकी, खासदारकीचे राजीनामे द्यायला तयार होतात, काहींनी दिलेसुद्धा! पण सत्तेच्या खुर्चीला फेविकॉलसारखे चिपकलेल्या महाराष्ट्रातील आमदार-खासदारांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी राजीनामे सोडा, निषेध नोंदविण्याचे साधे सौजन्यही कोणी (एकटे महसूलमंत्री नारायण राणे सोडल्यास) दाखवले नाही. उत्तर भारतात स्थायिक झालेल्या मराठी कुटुंबांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या घटना, चिंताजनक असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी परस्परांमधील मतभेद गाडून महाराष्ट्रातील जनतेसाठी एकत्र यायला हवे. निषेध नोंदवला पाहिजे. पण असे होत नाही. तिकडे पहा. आपल्या प्रांतातल्या एका मुलाला मुंबईत मारहाण झाली तरी युपी-बिहारी प्रचंड आकांडतांडव करतात. सरकारला धारेवर धरतात. परराज्यातील लोकांचे जीव असुरक्षित असल्याचा कांगावा करून दिवाळीत शिमग्याच्या बोंबा मारतात. हिंदी चॅनेलवाले धुडगूस घालतात. रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, रसायन मंत्री रामविलास पासवान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, समाजवादी पार्टीचे नेते महाराष्ट्र सरकारवर तोफा डागतात. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांचा छळ होत असल्याचा आरोप करीत दिल्लीत अक्षरश: हैदोस घालतात. मात्र या उलट महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राच्या वतीने केंद्रात असलेले मराठी मंत्री तोंडात मूग गिळून गप्प बसतात, हे आमचे दुर्दैव! महाराष्ट्रातील एकही आमदार-खासदार मराठी माणसांच्या हितासाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ असे बोलायलाही तयार नाही, याला काय म्हणायचे? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात कॉंग्रेसच्या खासदारांनी राजीनामे द्यायच्या फक्त धमक्या दिल्या. परंतु एकट्या चिंतामणराव देशमुखांनी लोसभेत तेव्हाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरु यांना महाराष्ट्राबद्दल तुमच्या मनात आकस आहे, असे खडसावून सांगत आपल्या मंत्रीपदाचा आणि खासदारकीचा राजीनामा भिरकावून आपला मराठी बाणा दाखवून दिला. मराठी अस्मिता आणि तेजस्वीतेचे दर्शन घडविणारे चिंतामणराव हे एकमेव ताठ करणयचे मराठी नेते होते. परंतु सध्याचे आमचे आमदार-खासदार सत्तालोलूप आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत खुर्च्या सोडायला तयार नाहीत. महाराष्ट्राच्या भल्याशी, सुरक्षिततेशी, जनतेच्या कल्याणासाठी त्यांचे काही देणेघेणे राहिलेले नाही. या बिनकण्याच्या नेत्यांमुळेच महाराष्ट्राचा आवाज केंद्रात उठत नाही. त्यामुळे मराठी माणसाविरोधात कोणीही गरळ ओकतो. महाराष्ट्र अस्मितेची विटंबना केली जाते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनावर हल्ला होतो, कर्नालमधील मराठी कुटुंबावर अत्याचार होतो, महाराष्ट्रातील नोकऱ्या युपी-बिहाऱ्यांना दिल्या जातात, रेल्वेत उत्तर भारतीयांची दादागिरी वाढते, मराठी भाषेवर अन्याय केला जातो, मराठी तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, आणि या विरोधात खंबीरपणे खडसावून बोलणाऱ्या राज ठाकरे यांना सर्व मिळून दाबण्याचा प्रयत्न करतात. मराठी माणसाच्या हितासाठी निदान मराठी माणसांना वाऱ्यावर सोडण्याचे पातक आमच्या सध्याच्या नेत्यांनी करू नये, हीच अपेक्षा!
या अनेक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच जगाचा विकास एकाच पातळीवर होणे शक्य नसले तरी देशीयता, विकास, स्थलांतर या वरकरणी परस्परविरोधी संकल्पना वाटत असल्या तरी योग्य प्रकारे हाताळल्यास या सर्व गोष्टी एकमेकांना पुरक ठरू शकतात. प्राचीन काळापासून अनेक वंशांचे लोंढे आपल्या भारतात सातत्याने येत राहिले. मात्र त्याकाळी अस्तित्त्वात असलेल्या जाती व्यवस्था व देश व्यवस्था या दोन व्यवस्थांमुळे मानवसमूह आपापली स्वतंत्र ओळख शाबूत ठेवून येथे सामावत गेले. या पार्श्वभूमीनुसार मुंबई बेटाचे हस्तांतर पोर्तुगीजांनी इंग्रजांकडे केले. दर्यावर्दी इंग्रजांनी मुंबईचा विकास करून मुंबईला भारताची आर्थिक राजधानी बनवले. त्यांच्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठेतर समाजाने मुंबई वेगळी करण्याचा डाव रचला होता. परंतु तो संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने हाणून पाडला. येथील भूमिपुत्रांवरील अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी शिवसेना स्थापन झाली. परंतु पुढे पुढे वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले. आधुनिक संगणक युगात या महाराष्ट्र राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यकर्त्यांना विसर पडला. त्यामुळे उद्‌भवलेल्या असंतोषाचा हिंसक उद्रेक वेळोवेळी होत गेला. वाढती लोकसंख्या, कर्जबाजारी शेतकरी, महागाईचा आगडोंब, बेकारीची भीषण समस्या, अमर्याद नागरीकरणामुळे या शहराला बकालीपण आले. पाणी, वाहतुक, निवाऱ्याच्या समस्येचे आक्राळ-विक्राळ रुप धारण केले. राज्यात विजेचा तुटवडा, रस्त्यांची दुर्दशा, उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरणीची कळा, जागतिक मंदी आणि त्यातच दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या परप्रांतीय लोंढ्यांमुळे येथे यादवी माजण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात रेल्वे भरती परीक्षेच्या नावाने एक ढिणगी पडली आणि ती वणवा पेटवण्यात यशस्वी ठरली. दुर्दैवाने राजकीय नेेत्यांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. त्यात फक्त सर्वसामान्य जनताच भरडली गेली. स्वत:चे मंत्रीपद, खुर्ची टिकवण्यासाठी स्वार्थी धडपड करण्यात मश्गूल असणाऱ्या नेत्यांना महाराष्ट्रातील तरुणांचे, जनतेचे प्रश्न व त्यांची अस्मिता कळणेच अशक्य आहे. गेल्या काही दिवसातील हिंसाचार अजिबात समर्थनीय नसला तरी त्यामुळे उद्‌भवलेल्या प्रश्नांची उकल करण्यासाठी लागणारी खंबीरता आजच्या या नेत्यांमध्ये आहे का? ती सोडवणार कोण?

मुंबई मित्र एक सिंहावलोकन

राज्याची परिस्थिती हालाखीची बनत चालली आहे. गोरगरिब जनता उध्वस्त झाली आहे. कारखानदारांचे वीज भारनियमनामुळे पार वाटोळे झाले. शेतकरी आत्महत्या करताहेत, सरकारी कर्मचारी पगाराच्या आशेवर दिवस मोजताहेत, महागाई, बेरोजगारी, दुष्काळ अशा एक ना अनेक संकटांना तोंड देताना सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आलेत. जोपर्यंत या महाराष्ट्रातील गोर-गरीब जनतेवर अन्याय, अत्याचार चालू आहे. देशातील परिस्थितीही फार चांगली नाही. राजकारणात घोडेबाजार सुरू आहे. तसेच अतिरेक्यांचे थैमान मुंबईतून बंगळूर, व्हाया अहमदाबादपर्यंत पोहचले आहे. महागाईने भविष्य काळवंडलेय. म्हणूनच आमची लेखणी आग ओकतेय. जोपर्यंत देशातील गोरगरिब जनता भरडली जातेय, तोपर्यंत
आमची लेखणी अशीच धडधडत राहील आणि भारतियांच्या जीवावर उठलेल्या या हरामखोर शत्रूंवर अंगार ओकत राहिल हे निश्चित! दै. "मुंबई मित्र'चा हा तिसरा वर्धापन दिन आहे. मराठी माणसांच्या विचारांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्त्व करणारा हा मित्र आहे.तो अन्याय आणि अत्याचाऱ्यांच्या मागे हातोडा घेऊन फिरतोय. भविष्यातही "मुंबई मित्र'चे मालक, संपादक अभिजित राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तो असाच फिरत राहिल, नव्हे तो अधिक आक्रमक होईल हेही निश्चितच.
मुंबई मित्रच्या नावलौकीकासाठी वाचकांनी जे अपार प्रेम दाखविले, जनताजनार्दनाचा पाठींबा, वृत्तपत्र विक्रेत्यांचे सहकार्य लाभले, ज्येष्ठ पत्रकारांचे मार्गदर्शन लाभले त्या सर्वांचे दै."मुंबई मित्र' परिवारातर्फे मी आभार मानतो. आज मुंबईसह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात "मुंबई मित्र' पोहचला आहे. अल्पावधीतच लाखों वाचकांचा "प्रिय मित्र' ठरलेला दै. "मुंबई मित्र हा महाराष्ट्रातील एक चमत्कार आहे. आपले सहकार्य, मदत आम्हाला असेच मिळाल्यास तमाम जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आम्ही सदैव तत्पर राहो. तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही उत्तुंग भरारी मारली असून ही यशस्वी घोडदौड यापुढेही अशीच सुरू राहील. आमचे हितशत्रू आमच्याकडून काही चुका होतात का, याची डोळ्यात तेल घालून वाट पहात आहेत. पण त्यांच्या हयातीत हे शक्य होणार नाही. दैनिक चालविण्याचे काम अत्यंत जबाबदारीचे तसेच धोक्याचेही आहे. परंतु आम्ही कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता सत्य परिस्थिती रोखठोकपणे मांडतो. कोठेही सत्य न दडविता ते आहे त्या स्वरूपात जनतेसमोर उघडे करतो. त्यामुळे आम्हाला अनेकवेळा धमक्या मिळाल्या. पण आम्ही घाबरणारे नाही. कारण तमाम मराठी जनता आणि जागृत भैरी भवानी मातेचा आशीर्वाद आमच्या डोक्यावर आहे. त्यामुळेच दै. "मुंबई मित्र'ने विविध क्षेत्रातील अनेक पापी लोकांच्या भानगडी चव्हाट्यावर आणल्या. सत्यनिष्ठ नि कर्तव्यबुद्धी या दोन भावना आणि समाजजागृतीचे ध्येय साध्य करण्याची प्रबळ इच्छा यामुळेच "मुुंबई मित्र' हे कार्य नेटाने करीत आहे. आमचे मालक अभिजीत राणे म्हणजे ढाण्या वाघच. शिवकालात असतो तर या ढाण्या वाघाने आपल्या वाघनखांनी भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या पुढाऱ्यांचे कोथळे बाहेर काढले असते. ते शक्य नसल्याने आम्ही त्यांचे बिंग वृत्तपत्राच्या माध्यमातून फोडीत आहोत, व यापुढेही फोडणार. महाराष्ट्राच्या हितशत्रूविरुद्ध आम्ही पोटतिडकीने लिहीणारच.
"माझा मराठाचि बोलू कौतुके। परि अमृताते पैजा जिंके। ऐसी एक एक अक्षरे। रसिके मेळविन।।' अशी मोक्ष प्राप्त करून देणारी अमृतमधूर भाषा ज्या ज्ञानेश्वरांनी निर्माण केली, त्याचप्रमाणे "भले तरी देऊ कासेची लंगोटी। नाठाळाच्या माथी हाणू काठी।' अशा तऱ्हेच्या ढोंगी लोकांचे सोंग ज्यांनी समाजापुढे आणून लोकजागृती केली ते संत तुकाराम महाराज. "मराठा तितुका मेळवावा। महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। हे विषयी कैचा-' "धटाशी असावे धट। उद्धटाशी उद्धट।' अशा प्रकारची रग समर्थांनी मराठी भाषेत आणली. या मराठी भाषेचा वसा जपतच आम्ही भ्रष्टाचाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबईतून सुरू झालेले हे दैनिक अल्पावधीतच महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचले आणि लाखो वाचक आमचे मित्र बनले. आम्ही अत्यंत
आक्रमकपणे सत्तालोलुप पुढाऱ्यांवर, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर, स्वार्थी पत्रकारांवर आणि खतरनाक गुन्हेगारांवर आमच्या लेखणीचे आसूड ओढले आहेत. त्यामुळे कधी नव्हे ते हे सगळे एकत्र आले आहेत. आम्हाला संपवण्यासाठी "देव पाण्यात घालून' बसले आहेत. यासाठी त्यांनी आम्हाला पैशांची लालूच दाखवली. मग धमक्या दिल्या. तरीही आम्ही बधेनात म्हणून त्यांनी आमच्यावर हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. परप्रांतीयांनी तर नको-नको तेवढा त्रास दिला. परंतु आम्ही निर्भिडपणे लिखाण केले. त्यामुळेच सर्वसामान्य वाचकांच्या आशिर्वादाने या सर्वांचे प्रयत्न निष्फल ठरले. वाचक आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या पाठींब्यावर आम्ही कमालीचे यशस्वी झालो. वाचकांच्या कृपाशिर्वादानेच आम्ही गरूड भरारी मारली आणि दै.ङ्घमुंबई मित्र'च्या मराठी व हिंदी आवृतीच्या जोडीला दै. "वृत्तमित्रच्या' मराठी व हिंदी आवृत्याही काढल्या. इंग्रजीतही आम्ही पदार्पण केले. शेठजींची मक्तेदारी मोडीत काढून आम्ही वृत्तपत्रांची साखळी उभी करण्यात यशस्वी ठरलो. आतातरी विरोधकांच्या हे लक्षात आले असेल असे वाटते. आम्ही खूप पुढील घोडदौड केली. मात्र आमचे विरोधक जेथे आहेत तेथेच डबक्यात रांगताहेत.आता "मुंबई मित्र' आणि "मुंबई मित्र' चा वाचक वर्गच आमचा खराखुरा मित्र आहे. त्याच्या बळावरच आमची वाटचाल पुढे सुरू आहे. त्यानेच आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य केले, प्रेम दिले, पाठिंबा दिला, आशिर्वाद दिला. म्हणूनच जेव्हा जेव्हा आम्ही प्रस्थापितांच्या विरोधात उभे ठाकलो, तेव्हा तेव्हा त्यांनीच आम्हाला शाबासकी दिली. याचा संबध इतिहास सांगायचा म्हटले तर संपूर्ण अंक सुद्धा कमी पडेल. याचे एकूणच सिंहावलोकन करायचं म्हणजे कठीण काम आहे. परंतु काही प्रकरणे आवर्जून सांगाविशी वाटतात.
परिवर्तन, बदल हा तर सृष्टीचा नियम आहे. असेही म्हणतात की काळानुरुप सगळ्या गोष्टी बदलतात. गेल्या काही वर्षात मुंबई सुद्धा खूप बदलली. गिरगावमध्ये छोट्या खोलीत राहणारी मराठी माणसं मोठ्या घरांच्या मोहाने ठाणे, डोंबिवली, कल्याणपर्यंत तर इकडे वसई, विरारपर्यंत गेली. मुंबईतली व्यापारी पेठही बदलली. किराणा मालाची जागा "बिग बाजार', "शॉपिंग मॉल'ने घेतली. मुंबईची औद्योगिक अस्मिता असलेले "गिरणगाव' हे बिरुददेखील या नवीन संस्कृतीच्या डोळ्यात खुपू लागले आणि गिरणगाव पार बदलून गेले. एकामागोमाग एक मिल बंद पडल्याने मुंबईच्या गिरणगावाला अवकळा आली. गिरण्यांचा हा औद्योगिक कारभारच बंद पडल्यावर गिरणी कामगारांची कुटुंबे अक्षरश: रस्त्यावर आली. अनेक कुटुंबांची पार वाताहत झाली. परंतु काही घडलेच नाही अशा आविर्भावात मिलच्या जमिनींचा लिलाव होतोय आणि गिरणी कामगार मात्र देशोधडीला लागतोय. या गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर दै. "मुंबई मित्र' मधून परखड मते मांडण्यात आली. गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष किशोर देशपांडे आणि पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून गिरणी कामगारांचे महत्त्वाचे प्रश्न आम्ही उचलून धरले. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिनभाऊ अहिर, कामगार नेते आ. भाई जगताप यांच्यामार्फत अनेक ज्वलंत प्रश्नांना दै. "मुंबई मित्र'च्या माध्यमातून वाचा फोडली. कामगारांना जास्तीत जास्त फायदा कसा मिळवून देता येईल याची सविस्तर चर्चा करून तशाप्रकारे लेख व बातम्या प्रकाशित केल्या. त्यामुळे कामगार वर्गात दै.ङ्घमुंबई मित्र' चे आपले एक आगळे वेगळेे स्थान निर्माण झाले आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात आणि ते जागतिक सत्य आहे. मुंबईतही निवारा ही मोठी समस्या आहे. मुंबईत माणूस उपाशी राहत नाही, परंतु त्याचा सतत संघर्ष सुरू असतो तो एका छोट्याशा घरकुलासाठी. झोपडपट्‌ट्या, चाळी, जीर्ण-जुन्या इमारतींनी मुंबईचा अर्ध्याहून अधिक भाग व्यापला आहे. यामधील प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असते घरकुलाचे ! मुंबईतील जागेच्या गगनाला भिडणाऱ्या किमती पाहता मुंबईतील स्वप्नाळू माणसाचे पक्क्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. परंतु अमिबासारख्या पसरलेल्या झोपडपट्‌ट्या आणि विविध अतिक्रमणे ही मुंबईच्या विकासातील मोठी अडचण आहे. याचा विचार होत असतानाच महाराष्ट्र शासनातर्फे शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरए), मुंबई व मुंबईलगतच्या नागरी विभागांचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पुढाकार घेतला. एमएमआरडीएच्या मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी) आणि मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प (एमयूआयपी) या दोन योजनांमुळे मुंबईच्या विकासाला चालना मिळाली आहे. मुंबईतील रेल्वे वाहतुक व्यवस्था, त्यांची सुधारणा, पूल, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा हाती घेत असताना तेथील प्रकल्प बाधीतांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची योजना राबविली. एसआरएच्या माध्यमातून मुंबईकरांच्या घरकुलाचे स्वप्न साकारण्याचा काही अंशी प्रयत्न झाला. मात्र या योजनांमध्येही मोठा गोंधळ आहे. काही ठिकाणी बिल्डरांनी सामान्य जनतेला नाडण्याचा प्रयत्न केला. काही ठिकाणी समाजकठंकानी ताकदीच्या बळावर सामान्य जनतेची पिळवणूक करण्याचा प्रयत्न केला. तर काही ठिकाणी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी भक्षक ठरले. पदाधिकारी व झोपडीधारकांनी संगनमत करून एकेका झोपडीचे दोन-चार भाग करून अधिक सदनिका लाटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे शासनाच्या या योजना बदनाम झाल्या. या गोष्टी "मुंबई मित्र'चे मालक संपादक अभिजीत राणे यांच्या लक्षात येताच त्यांनी यासंबंधीच्या बातम्या गोळा करण्याचे आदेश आम्हाला दिले. त्यातूनच आम्ही गोरेगाव, धारावी, घाटकोपर, मालाड, कांदिवली, अंधेरी आणि इतर अनेक शासकीय योजनेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर मांडला. त्यातून अनेकांना न्याय मिळाला. त्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण झाले. म्हणूनच या आघाडीवरही "मुंबई मित्र' मुंबईकरांचा खराखुरा मित्र बनला.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांच्या कल्पनेतून साकारलेली "महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिम' राज्यभरात राबविण्यात आली. या मोहिमेचे महत्त्व लक्षात येताच आम्ही ती राज्यातील तळागाळातपर्यंत पोहचवली. खरे तर या मोहिमेमुळे पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेवरचा ताण कमी होणार होता. ही योजना सर्व वर्तमान पत्रांनी उचलून धरायला हवी होती. पण आर.आर.पाटील यांच्या या योजनेला वर्तमान पत्रांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मात्र "मुंबई मित्र'नी ही योजना स्वत:ची समजून ती उचलून धरली. त्यामुळे काही गावगुंड नाराज झाले. पण त्यांची पर्वा न करता "मुंबई मित्र'ने आपले कर्तव्य पार पाडले आहे.
गृहमंत्रालयाची ही योजना उचलून धरतानाच महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याची लक्तरे मात्र आम्ही वेशीवर टांगले. महाराष्ट्राच्या सहकार खात्यात भ्रष्टाचार अगदी शिगेला पोहचला आहे. सहकार खात्याचे अधिकारी मनमानी करताहेत. सहकार खाता स्वाहाकार बनला आहे. पण सहकार खाते पडले डॉ. पतंगराव कदमांचे! ते तर भावी मुख्यमंत्री! त्यांच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची, असा राज्यातील वर्तमान पत्राना प्रश्न पडला. पण तिथेही सहकाराने पिचलेल्या - नाडलेल्या लोकांच्या मदतीला धावून आलाङ्घमुंबई मित्र'च. भावी मुख्यमंत्र्यांची नाराजी ओढवली तरी चालेल पण खात्यातील भ्रष्टाचारावर आसूड ओढा, नव्हे लेखणीच्या तलवारीच चालवा, असा आदेशच मालक संपादक अभिजीत राणे यांनी दिला. त्यातूनच मग आम्ही सहकार खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या अनेक बातम्या छापल्या. तिथेही "मुंबई मित्र'ला पिचलेल्या नाडलेल्या लोकांचा दुवाच मिळाला.
शिर्डीतील श्री साईबाबा संस्थानात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणला. संस्थानच्या भ्रष्ट विश्वस्तांनी भाडोत्री गुंडांकरवी आम्हाला मारण्याच्या व कार्यालयाची तोडफोड करण्याच्या धमक्या दिल्या. परंतु धमक्यांना न घाबरता शिर्डी संस्थानातील भ्रष्टाचार आम्ही सप्रमाण मांडला. त्याची दखल संस्थानला घ्यावी लागली. शिर्डीतील भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा डाव आखण्यात आला होता. कोणतीही मंजूरी, परवानगी, नसताना शिर्डीतील हेलिपॅॅडचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते करण्याचा घाट रचला असल्याचे वृत्त "मुंबई मित्र'च्या पहिल्या पानावर प्रसिद्ध झाले आणि मंत्रालय ते शिर्डी एकच खळबळ उडाली. अखेर तो कार्यक्रम रद्द करून नंतर सोयीस्कर परवाने घेतल्यानंतरच राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते उद्‌घाटन संपन्न झाले. सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टच्या मदतीतही घोळ होत असल्याचे आम्ही सर्वप्रथम उघडकीस आणून दिले.
मुंबईतील मनपा रूग्णालयांमधून उपचार घेणाऱ्या रूग्णांना अतोनात छळले जाते. बेफिकीर कर्मचारीवर्ग आपल्याच मस्तीत दंग असतो याचे बिंगही "मुंबई मित्र'ने फोडले. डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय, आया यांचे अनैतिक संबंध,सिद्धार्थ रूग्णालयातील अनागोंदी कारभार पुराव्यांसह, नावानिशी जाहिर केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले. काही डॉक्टर निलंबित झाले. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. हे काम फक्त "मुंबई मित्र'च करू शकतो, हे सिद्ध झाले.
खासगी बॅंकींग क्षेत्रामुळे आज सर्वच शासकीय बॅंकांनाही आपला दर्जा सुधारावा लागला आहे. दर्जेदार सेवेद्वारे सर्व बॅंका ग्राहकांना आपल्याकडे कसे आकर्षित करता येईल हा उद्देश ठेवतात. मात्र युनियन बॅंकेत ग्राहकांना वेठीस धरले जात असल्याचे आमच्या निदर्शनास येताच आम्ही त्या कर्मचाऱ्यांविरोधातही आवाज उठविला. अखेर बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सुधारणा झाली. ग्राहक राजा खूष झाला आणि तो कायमचा आमचा मित्र झाला.
हे सर्व करीत असताना सामाजिक, शैक्षणिक जाणीव समोर केंद्रीत करून सर्वसामान्य, गोरगरिबांच्या मुलांना शैक्षणिक मदत व्हावी, या उद्देशाने दरवर्षी मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोफत वह्या वाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. मागच्या वर्षी मुंबई-ठाणे जिल्ह्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा घेण्यात आली. यावेळी 750 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला तर 80 स्पर्धकांना बक्षिस देऊन गौरविण्यात आले. दरवर्षी दहिदंडी उत्सव, गणेशोत्सव विसर्जन, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, मोठ्या प्रमाणावर साजरा करतो. प्रतिवर्षाप्रमाणे यावर्षी 26 जानेवारी रोजी झालेल्या "साहस शिबीरात' 350 जणांनी सहभाग घेतला होता.
शैक्षणिक क्षेत्रातही भ्रष्टाचाराची किड मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहे. नर्सरी, केजी, कॉलेज ऍडमिशनसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाण-घेवाण होते. यावरही "मुंबई मित्र'ने जोरदार आवाज उठविला. चेक नाक्यावरील वेशाव्यवसाय, जकातचोरी उघडकीस आणली. अलिबागमधील रेशनिंगचा घोटाळा उघडकीस आणल्याने पालकमंत्री सुनिल तटकरे यांनी याप्रकरणी गंभीर दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई केली. मतदार नोंदणी व ओळखपत्र वाटपात होत असलेला सावळागोंधळ आम्ही पुराव्यांसह प्रसिद्ध केला. मनसे आणि सपा यांच्या कार्यकर्त्यांत दादरमध्ये झालेल्या दंगलप्रकरणी माहिती देण्यासाठी आमचे छायाचित्रकार प्रमोद देठे यांनी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यास मदत केली. आम्ही प्रसिद्ध केलेल्या छायाचित्रांचीच या प्रकरणात विशेष दखल घेण्यात आली. आणि राज ठाकरे व काही कार्यकर्त्यांवरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचे त्यामुळे सिद्ध झाले. त्यासाठी पोलिसांनी आम्ही प्रसिद्ध केलेेली छायाचित्रे महत्त्वपूर्ण ठरली.
या दरम्यान गोरेगाव येथे शिवसेनेने आयोजित केलेल्या "गर्जतो मराठी' या कार्यक्रमावर आधारीत "मुंबई मित्र'चा विशेषांक शिवसेनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या हस्ते वसंत व्याख्यान मालिका विषेशांकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त 23 जानेवारी रोजी "हिंदूंचे सरसेनापती' या विशेषांकाचे प्रकाशन केले.
शिवरायांच्या प्रेमाचा उमाळा अनेकांना येतो. निवडणुकीच्या तोंडावर तर तो अधिक प्रखर होतो. पण शिवरायांबद्दल बेगडी प्रेम दाखवणाऱ्यांवरही "मुंबई मित्र' ने प्रहार केला आहे. 1998 साली शिवरायांना जन्म देणाऱ्या जिजाऊ आणि बाळराजे शिवाजी यांच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण भायखळ्याच्या जिजामाता उद्यानात झाले. पण पुढे त्याचे सर्वानांच विस्मरण झाले. या पुतळ्याची निगा राखली जात नव्हती. त्याची साफसफाई होत नव्हती. म्हणून यावर्षी 12 जानेवारीला महाराष्ट्र शासन आणि बृहन्मुबंई महानगरपालिका प्रशासनाला जाग आणण्यासाठी मालक-संपादक अभिजित राणे यांनी स्वत: या पुतळ्याची साफसफाई करून जिजाऊ आणि बाळराजे शिवाजींच्या पुतळयाला पुष्पहार घातला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने आता या पुतळ्याची निगा योग्य प्रकारे राखली आहे. त्यावर आमचे बारीक लक्ष आहे. पुढे भविष्यात पुन्हा दुर्लक्ष झाले. तर आमची लेखणी आसूड ओढेलच, पण आम्ही प्रसंगी रस्त्यावर उतरायलाही मागेपुढे पहाणार नाही, हेच मालक-संपादक अभिजीत राणे यांनी जाहिर केले आहे.
गेल्या तीन वर्षाच्या "मुंबई मित्र'च्या वाटचालीत आम्ही जे जे चांगले आहे ते त्वेषात मांडले. पण जे जे वाईट आहे, ते सुद्धा तितक्याच त्वषात मांडले. पक्ष कोणताही असो, आम्ही त्यंाच्या चांगल्या कार्यक्रमांना मानाचे स्थान दिले. पण कार्यक्रम वाईट असेल, तर मग तोच न्याय लावत पक्ष कोणताही असला तरी त्यावर टिका केली आहे. म्हणूनच "मुंबई मित्र' गेल्या तीन वर्षात कोणत्याही पक्षाच्या दावणीला बांधला गेला नाही. अगदी आचार्य अत्रेंच्या भाषेत सांगायचे तर येत्या दहा हजार वर्षातही हे घडणार नाही. याचे कारण मालक संपादक अभिजित राणेच! वेळ पडली तर अर्धी भाकरी खाऊ, पण कुणाची गुलामी करायची नाही, हा मंत्र त्यांचाच. त्यातूनच मुंबई मित्र निष्पक्ष भूमिका बजावतो आहे.
गेल्या तीन वर्षात आम्हाला बऱ्याच जणांनी आजमावयाचा प्रयत्न केला, भ्रष्ट करायचा प्रयत्न केला, धमकवायचा प्रयत्न केला, हल्ला करायचा प्रयत्न केला. साम-दाम-दंड-भेद सर्व प्रकारांनी आम्हाला काबूत ठेवण्याचा प्रयत्न केला. काहींनी तर आम्हाला संपवण्याचे मनसूबे रचले. पण अशा अफजलखांनाचे कोथळेच "मुंबई मित्र' ने वेळोवेळी आपल्या लेखणीच्या सहाय्याने बाहेर काढले. आम्ही भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांना फोडले, अधिकाऱ्यांनाही फोडले, त्याचबरोबर या भ्रष्ट गटारगंगेत मुक्तपणे विहारू पाहणाऱ्या आमच्या पत्रकार बंधूनांही सोडले नाही. त्यांनाही आमच्या लेखणीचा तडाखा मिळाला. गेल्या तीन वर्षात "मुंबई मित्र' ने रोज एकेक पाऊल पुढेच टाकला. त्याला मागे वळून पहावे लागले नाही.यासाठी मालक- संपादक अभिजित राणे यांचे लखलखते नेतृत्त्व कारणीभूत आहे. पण तसेच कारणीभूत आहे आमच्या वाचक मित्रांचे अपार प्रेम. त्यांच्या प्रेमातूनच गेल्या तीन वर्षात आम्ही मुंबईच्या सीमा ओलांडून राज्यभर पसरलो. भाषेच्या सीमा ओलांडून हिंदी व इंग्रजीतही आलो. ही गरूडभरारी आहे. पण ही गरूडभरारी मारताना आमचे मन आकाशात असले, तरी पाय जमिनीवर आहेत. म्हणूनच "मुंबई मित्र' ला यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य, प्रेम, आशिर्वाद देणाऱ्या सर्वच ज्ञान-अज्ञातांना आमचे लाख-लाख धन्यवाद, त्रिवार, प्रणाम आणि मानाचा मुजरा!
- राजेश सावंत

भारत मे किसानों की स्थिति अमेरिका के रेड इंडियन जैसी

भारत एक कृषि प्रधान देश था लेकिन शायद अब भारत को कृषि प्रधान देश कहने मे किसी को भी हिचकिचाहट होगी ? क्योकि केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने कुछ समय पहले लोक सभा में बताया था कि देश मे ११,००० किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं जिसमें भारी संख्या में कर्ज न अदा करने वाले किसान हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार देश में कुल ३६ खरबपति हैं जिसमें अकेले महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में २६ पाये जाते हैं. लेकिन उसी राज्य में पिछले १० सालों में कर्ज के बोझ तले दबकर ३६,००० से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है. उनका कहना था कि सरकारी प्रयासों का क्या हाल इसे समझने के लिए यह पर्याप्त होगा कि साल २००६ में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद विदर्भ क्षेत्र में पांच हजार पांच सौ से अधिक किसानों ने आत्महत्या की. इनमें से अधिकांश किसानों ने अपने सुसाईड नोट में अपनी आत्महत्या के लिए सीधे प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है.
आप ने अभी हाल मे ही सुना या पढा होगा कि देश के किसानों का कर्ज सरकार की तरफ़ से माफ़ कर दिया गया इस् कर्ज माफ़ी के लिए सरकार को कुल ६०.००० करोड़ रूपये का इंतजाम करना पडा इसको लेकर उद्योग जगत मे हाय तौबा मच गई यह कहा जाने लगा कि बैंक कंगाल हो जायेगे, किसानों पर की गई सरकारी दरियादिली के कारण देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा जायेगी । आप को बता दें कि इन हाय तौबा मचाने वाले उद्योग जगत के लोगों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के आय पर सरकार ने इतनी छुट दे रक्खी है कि जितना राजस्व वसूल होता है उसका आधा छुट मे निकल जाता है वर्ष २००७-०८ मे केंद्रीय बजट के अनुसार यही उद्योग जगत सरकारी खजाने का २,३५,१९१ करोड़ रुपये डकार गया उसपर तुर्रा यह कि सरकारी नुमाइंदो ने इसे राजस्व की हानि नाम दिया अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी खजाने से किसानों को साठ हजार करोड़ रूपये कर्ज माफ़ी के लिए दिया गया और उद्योग जगत के लोग सरकारी खजाने से दो लाख पैतीस हजार एक सौ इक्यान्बे करोड़ रूपये हजम किए । सरकार ने किसानों को दी गई राहत का जोर शोर से प्रचार किया और उद्योग जगत द्वारा हजम किए गए रकम के बारे मे कही भी चर्चा नही हुई ।
अब आइये हम आप को बताते है की किसानों को सरकार द्वारा दिया गया ६०,००० करोड़ रुपया आखिर जाएगा कहाँ । सरकार का यह किसान प्रेम दरसल वित्तीय संस्थाओं के दबाव मे उठाया गया कदम है बैंकों, कोआपरेटिव सोसाइटियों और अन्य वित्तीय संस्थानों का लगभग ३०,००० करोड़ रूपया ऐसा बकाया है जो एनपीए (नान परफार्मिंग एसेट) की श्रेणी में है। रिजर्व बैंक कहता है कि दो फसल चक्रों के बाद भी अगर खेती के लिए गये लोन का पैसा वापस नहीं मिलता है तो बैंक उस रकम को एनपीए घोषित कर सकते हैं देश के किसानों पर इस समय ३ लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है। इसमें यह ३०.००० करोड़ की रकम बैंकों का एनपीए है. सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है उससे बैंको को वह वसूली हो जाएगी जिसे वे अपना डूबा धन मान चुके थे. किसान की जान छूटेगी. क्योंकि अब उसको वसूली की धमकी नहीं आयेगी. लेकिन क्या किसानों को वसूली की धमकी मिलनी चाहिए जबकि रिजर्व बैंक खुद कहता है कि पैदावार न होने के कारण अगर किसान कर्ज नहीं दे सकता तो उस रकम को एनपीए मान लिया जाए. इसका मतलब यह है कि बैंक भागते भूत की लंगोटी की तर्ज पर जो कुछ रकम वसूल हो जाए उसे वसूल करना चाहते हैं ।
किसानों के प्रति राज्य सरकारों रवैया क्या है आपको उत्तर प्रदेश के बुन्देल खंड के ३०० किसानों के ऊपर इसलिए यू पी सरकार एफ आई आर करवा देती है क्योकि वे भूगर्भ से पानी निकाल कर अपने खेतों की सिंचाई करने का साहस किया हमारे देश की सरकारें पूंजीपतियों को नदियाँ और बडे बडे जलस्रोत सौप देती है और वे उन जल स्रोतों के उस पानी को जो प्रकृति ने मुफ्त मे दिया है उसे १२ रूपये लीटर मिनरल वाटर के नाम से बेच कर भारी मुनाफा कमा रहे है । भारत मे आबादी का सत्तर फीसदी हिस्सा गांव मे रहता है खेती से जुड़ा हुआ है और देश में ७० फीसदी किसानों के पास आधा हेक्टेयर से कम भूमि है। एक हेक्टेयर में सकल कृषि उपज का मूल्य ३०,००० रु। अनुमानित है। अत: लगभग तीन चौथाई किसान परिवार १५,००० रु. वार्षिक आमदनी पर जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबी रेखा २१,००० रुपए मानी गई है। यानि स्पष्ट है कि ये तीन चौथाई किसान किसान नही बल्कि कृषि मजदुर है और अब तो इनकी जमीन को भी उद्योग जगत पैसे की ताकत से इनसे छीन लेना चाहता है इस् कयावत मे सरकार भी सामिल है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और विशेष कृषि आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की घोषणा के बाद इस प्रवृति को अधिक बल मिला है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, अवासीय परिसरों के निर्माण, कृषि फार्मों की स्थापना, भूमि बैंकों की स्थापना, आवासीय परिसरों के निर्माण, कृषि फार्मों की स्थापना, भूमि बैंकों की स्थापना, सड़क निर्माण आदि के लिये व्यावसायिक घराने एवं कम्पनियाँ लाखों एकड़ भूमि खरीदने को आतुर हैं। रिलायंस इन्डस्ट्रीज, टाटा समूह, बाबा कलयानी, सहारा, महिन्द्रा ग्रुप, अंसल, इन्फोसिस, इंडिया बुल्स आदि नगरों में या उसके निकट बड़े-बड़े भू-भाग खरीदने को आतुर हैं। टाटा समूह ने भारत में कहीं भी ३ एकड़ से २५००० एकड़ तक भूमि निजी स्वामियों से खरीदने का विज्ञापन दिया है आज हमारी सरकारों द्वारा किसानों के प्रति जो नीति अपनाई जा रही है वो बर्ड फ्लू के समय मुर्गियों के साथ अपनाई गई नीति के समान ही है ।

गरीब सवर्ण आरक्षण के हक़दार क्यों नही ?

क्या अब केंद्र सरकार सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण पर पहल करेगी?


सुप्रीमकोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक अहम फैसले में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछडा वर्ग [ओबीसी] के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी, लेकिन इस वर्ग की क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साथ आरक्षण की इस नीति की समय-समय पर समीक्षा करने का भी आदेश दिया। क्रीमी लेयर को परे रखने का फैसला तो स्वागत योग्य है मगर यह न्यायपूर्ण तभी होगा जब सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिले। इस बात को परे रखने के कारण ही मायावती ने सवर्णों के लिए यह मांग रख दी है। चुनाव जीतने के साथ ही उन्होंने सवर्ण गरीबों को आरक्षण का वायदा किया था। अब जबकि केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर है इस लिए फौरन सवर्णों की मांग रख दी। दलितों की तो वे नेता हैं ही मगर सशक्त तरीके से गरीब सवर्णों के लिए आवाज भी उठा रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के साथ ही उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी के सुप्रीमकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उच्च वर्ग के गरीब तबके को भी इस प्रकार का लाभ दिया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकांश लोग आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से तरक्की नहीं कर सके हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार के लाभ देने की सख्त आवश्यकता थी और उन्हें आरक्षण का फायदा मिलना ही चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मांग कर रही हैं कि उच्च वर्ग के गरीब वर्ग को भी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, ताकि उनके बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपना जीवन स्तर सुधारने के साथ-साथ देश की प्रगति में भी सहायक बन सकें। मायावती की यह मांग भले राजनीति के कारण है मगर न्यायसंगत है कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दे सरकार।
आज मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने वाले 2006 के केंद्रीय शिक्षण संस्थान [प्रवेश में आरक्षण] कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लंबी बहस के बाद उक्त कानून को वैध ठहराया, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि यदि आरक्षण का आधार जाति है तो इस वर्ग के सुविधा संपन्न यानी क्रीमीलेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। पीठ ने चार एक के बहुमत से उक्त कानून को वैध ठहराया। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी ने इससे असहमति जताई। पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति अरिजित पसायत, न्यायमूर्ति सी के ठक्कर और न्यायमूर्ति आर वी रवींद्रन शामिल हैं।
ओबीसी के आरक्षण में दायर याचिकाओं में सरकारी कदम का जबरदस्त विरोध करते हुए कहा गया था कि पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए जाति को शुरुआती बिंदु नहीं माना जा सकता। आरक्षण विरोधी याचिकाओं में क्रीमीलेयर को आरक्षण नीति में शामिल किए जाने का भी विरोध किया गया था। इस फैसले से न्यायालय के 29 मार्च 2007 के अंतरिम आदेश में कानून के कार्यान्वयन पर लगाई गई रोक समाप्त हो जाएगी। फैसले के बाद अब आरक्षण नीति को 2008-09 शैक्षणिक सत्र में लागू किया जा सकेगा।

ओबीसी का आरक्षण सफरनामा

आईआईटी और आईआईएम सहित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने से संबंधित विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर घटनाक्रम इस प्रकार रहा:-

20 जनवरी 2006: सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश देने के लिए सरकार को विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देने वाला संवैधानिक [93वां संशोधन] अधिनियम 2005 प्रभाव में आया।

16 मई 2006: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामलों की स्थायी समिति ने अपनी 15वीं रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया कि पिछड़े वर्गो के मुद्दे को लेकर कोई जनगणना नहीं कराई गई। इसमें कहा गया कि भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार 2001 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आंकड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं ।

22 मई 2006: अशोक कुमार ठाकुर ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर कर अधिनियम 2006 के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के दाखिलों में आरक्षण दिए जाने के मामले को चुनौती दी। उस समय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान [एम्स] में आरक्षण विरोधी आंदोलन अपने चरम पर था।

27 मई 2006: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन से संबंधित अधिनियम को देखने के लिए एक निगरानी समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को चेताया कि अधिनियम के कार्यान्वयन से शैक्षणिक योग्यता के साथ समझौता होगा और इससे जनसांख्यिकी आपदा पैदा होगी।

29 मई 2006: सुप्रीमकोर्ट ने याचिका पर केंद्र को नोटिस भेजा।

31 मई 2006: सुप्रीमकोर्ट ने सभी संबंधित नागरिकों को याचिका पर पार्टी बनने की अनुमति दी और उनसे नई याचिका दायर करने को कहा।

1 दिसंबर 2006: मानव संसाधन और विकास मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 186वीं रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की और कहा कि 1931 के बाद जाति के आधार पर कोई जनगणना नहीं हुई।

1 जनवरी 2007: अधिनियम के कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीमकोर्ट में दायर।

29 मार्च 2007: सुप्रीमकोर्ट ने अधिनियम के कार्यान्वयन को स्थगित करते हुए अंतरिम आदेश दिया।

7 अगस्त 2007: पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने अधिनियम की वैधता पर फैसला देने के लिए सुनवाई शुरू की।

11 नवंबर 2007: 25 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया।

10 अप्रैल 2008: सुप्रीमकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण उपलब्ध कराने वाले केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान [प्रवेश आरक्षण] अधिनियम 2006 की वैधता को बरकरार रखा।

मंहगाई रोकने के लिए कमिटी

२ अप्रैल को भारत सरकार के पाल्हे से मिडिया के पाल्हे मे एक ख़बर उछाली गई । सरकार मंहगाई रोकने के लिए कमिटी (कमीशन ) बनाने का फरमान जारी कर दिया । हमारे देश मे एक परंपरा चली आ रही है इस परंपरा को सभी सरकारें सिद्दत से निभा भी रही है कि पहले समस्या पैदा करो और जब समस्या विकराल रूप धारण करले तो उसके समाधान हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए एक कमिटी (कमीशन ) का गठन कर दो ।
इतिहास गवाह है कमिटीयां सरकारों को अपना रिपोर्ट देने मे अच्छा-खासा समय लगाती है " तुम मुझे समय दो मैं तुम्हे रिपोर्ट दूंगी" का टैग लटकाए ए कमिटीयां अपनी रिपोर्ट जब सरकारों को सौंपती है तो सरकारी नुमाइन्दो के पास रिपोर्ट पढ़ने का समय नही होता रिपोर्ट मे दिए गए सुझावों को लागु करना तो दूर की बात है ।
अरे भाई मंहगाई को रोकने का नाटक आम जनता के सामने क्यों कर रहे हो मंहगाई तो आप ने ही बढाया है ? अगर मंहगाई को आप नही रोक पा रहे हो तो आप की कमेटी (कमीशन ) क्या खाक मंहगाई रोकेगी ? यह समस्या तो आपने ही सरकारी खजाने को भरने के चक्कर मे खडा किया है । वायदा बाजार के नाम पर खाद्यानों की सट्टा-बाजारी कराना और उनसे भी टैक्स वसूलने के फिराक मे "कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स" ( जिसका गजट आना बाकी है ) आप मुनाफा कमाओगे तो मंहगाई बढेगी ही ।
राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की पैरवी करने वाले सी आई एफ ए के मुख्य सचिव पी चेंगल रेड्डी ने बताया है की सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) मे कृषि की हिस्सेदारी १९८२-८३ के ३६.४ प्रतिशत से घट कर २००६-०७ मे १८.५ प्रतिशत रह गई इसीसे मंहगाई के सही तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है । आपको जानकर हैरानी होगी कि वायदा बाजार मे दो एक्सचेंज है एम् सी एक्स और एन सी डी ई एक्स पिछले महीने मे एक एक्सचेंज मे कपास के दाम ८० रूपये सस्ता था और दुसरे मे ८० रूपये मंहगा हम सरकार से जानना चाहते है कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफ एम् सी ) का रोल क्या है ? एफ एम् सी ने कुछ चुनिंदा मंडियों और वायदा कारोबारियों को खाद्यानों के भाव के उतार-चढाव को नियंत्रित करने छूट क्यों दे रक्खी है ?
दरसल सरकार मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए यह कसरत नही कर रही है । उसकी गिद्धदृष्टि लोकसभा के चुनावों को लेकर है उसे यह पता है कि अगर उसने मंहगाई रोकने के लिए जनता के समक्ष दिखावा नही करेगी तो जनता उसे लोकसभा चुनावों मे सस्ते मे ही निपटा देंगी ।

ऐ गनपत, चल दारू ला

हम लोग काफी दिनों से एक फिल्मी गाना सुन रहे ने फ़िल्म का नाम है " सूट आउट एट लोखंडवाला" गाने के बोल है "" ऐ गनपत चल दारू ला... कुछ सोडा वोडा दे न यार ... गाना ऐसा कि सुन कर ऐसा लगता है की इस् फिल्मी गाने को अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अम्बुमणि रामादौश को पता नही है या फ़िर उनका लक्ष्य केवल फिल्मो मे सिगरेट न पीने तक ही सीमित है या फ़िर शायद वे अपने नशा मुक्ति कार्यक्रम से इसे दूर ही रक्खा है । अपुन को तो मालूम नही कि अम्बुमणि और फ़िल्म वालो मे कुछ सेटिंग होगी ?

आश्चर्य तब होता है जब गली के बच्चो द्वारा यह गाना गाते हुए सुना जाता है । तब हद हो जाती है जब किसी किसी के मोबाइल रिंग टोन मे यह गाना सुनने को मिल जाता है इस गाने को सुन कर पियककड कि दारू कि प्यास बढ़ जाती होगी, उसका दारू पीने का मन करता होगा, अगर पी लेते होंगे तो सुबह उठने का जी नहीं करता होगा, शाम को पी लेने पर सुबह पछतावा होता होगा, क्यों डिग गया, शरीर की चिंता नही, घर-परिवार की चिंता नहीं, कैरियर की चिंता नही, कब सुधरोगे । रोज तो सोचते हो लेकिन शाम को अनिर्णय की स्थिति मे पहुंच कर दारू हलक के निचे उतार ही लेते हो ।

ऐ गनपत चल दारू ला.... ! आज कल हमारा बुद्धू-बक्सा अब बुद्धू नही रहा वहां तमाम मनोरंजन के चैनल शुरू हो गए है जो कि हमारे ड्राइंग रूम मे बुजुर्ग एवं बच्चों मे बिना फर्क किए बजते चले जा रहे है शर्म तब आने लगती है जब गाने की वो पक्ति " माधुरी दीक्षित हो या हो ऐश्वर्या रॉय जाए जहाँ मर्जी साली जा के मराए" क्या इस गाने पूरे परिवार के साथ बैठ कर सुना जा सकता है, क्या यही मनोरंजन है, क्या यह अश्लील नही है, आखिर सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी क्या है ? मुझे उम्मीद है की मेरे कट्टर बेवड़े भाई मेरी इस गुस्ताखी को माफ़ करेंगे मेरे आर्टिकल का आशय उनके दिल को दुखाना नही है क्योकि वो तो दिल से दारू पिटे है, हम तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को इस गाने की विशेषता से रूबरू कराना चाहते है जिनको फिल्मों मे केवल सिगरेट दिखती है ।

जनता शर्मिंदा है

महाराष्ट्र राज्य विधान सभा ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त नन्दलाल को जेल भेज दिया गया महाराष्ट्र राज्य विधान सभा एक संवैधानिक संस्था है तो क्या महाराष्ट्र चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था नही है ? मेरी जानकारी मे महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है । हमारा मतलब यहाँ नन्दलाल नामक व्यक्ति से कत्तई नही है हमारा मतलब तो महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त से है । यहाँ पर अपने पद की गरिमा का ध्यान नही रखा जा रहा है और न ही दुसरे के पद की गरिमा को स्वीकार किया जा रहा है ।

नन्दलाल को कल १०.३० बजे आर्थर रोड जेल से छोड़ दिया गया इसके पश्चात वे महाराष्ट्र राज्य विधान सभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा दी गई सजा के खिलाफ मुम्बई उच्च न्यायालय मे चले गए इधर महाराष्ट्र राज्य विधान सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया कि न्यायालय की कोई नोटिस विधान सभा स्वीकार नही करेगी न्यायालय भी एक संवैधानिक संस्था है ।

विधान सभा भी एक संवैधानिक संस्था है...महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है.....मुम्बई उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक संस्था है.................

यहाँ अपनी मर्यादा का आदर नही, दूसरो के मर्यादा का आदर नही, कोई संयम नही, कोई अनुशासन नही महाराष्ट्र के जनप्रतिनिधियों का यह व्यवहार उन्हें शर्मिंदा नही कर रहा है ? उनके इस कृत्य से महाराष्ट्र का प्रबुद्ध वर्ग और जनता जरुर शर्मिंदा है ।

एक विचारधारा

भारतीय नागरिक हूं। दिल और दिमाग दोनों से। यहां की हर एक विचारधारा का सम्मान करता हूं। जहां अच्छाई होती है, खुल कर प्रशंसा करता हूं और जहां बुराई होती है, थोड़ा मुंह फेर लेता हूं या हल्क लहजे में उसकी बुराई कर देता हूं।
कांग्रेस, भाजपा और वामपंथियों तीनों की अपनी-अपनी विचारधारा है। इन तीनों के विचारों का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इनके कृत्यों पर अपना पक्ष भी रखता हूं। यह लोग विचारों की राजनीति नहीं करते हैं। यह कुर्सियों की राजनीति करते हैं।
84 के दंगों के बारे में कांग्रेसियों को बोलिये या फिर भगवा रंग वालों को गोधरा या बाबरी मस्जिद के बारे में, इनका रुख तीखा और थोड़ा आरोप देने वाला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नंदीग्राम और कन्नूर की घटनाओं के बारे में जवाब देते हुए वामपंथियों को तकलीफ देती हैं।
अब आम इंसान को उसके विचारधाराओं की गलतियों की ओर इंगित करेंगे तो वह आप पर आग बबूला हो या तो गाली देना शुरू करेगा या फिर दूसरे विचारधारा वाले की गलती को बताना शुरू कर देगा। यह कुछ ऐसा है, मेरी कमीज तेरी कमीज से कम गंदी है।
इसका सबसे अच्छा सबूत हमेशा तथाकथित बुद्धिजीवी ही पेश करते हैं। चाहे वो हमारे सम्मानीय नेतागण या मेधा पाटकर सरीखे समाजसेवी

प्रतापराव गुजर

कडतोजी नावाच्या स्वाभिमानी मराठ्याने मोघलाई सहन न झाल्याने मोगलांशी आपल्या गावातून लढा देण्याचे ठरवले. प्रामुख्याने मुघल सैनिकांना विरोध करणे. गावातील स्त्रिया आणि गायींचे रक्षण करणे असा त्याचा कार्यक्रम असे.
एकदा मोगलांच्या खजिन्यावर एकाच वेळी दोन मराठी वाघांनी झेप घेतली शिकार तर झाली मात्र शिकारीवर हक्क कुणाचा यावर हातघाईवर आलेली बाब शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा विचार सांगून मैत्रीत परावर्तित केली. हे दोन वाघ म्हणजे दस्तूरखुद्द शिवाजी महाराज आणि कडतोजी गुजर.
यावेळी शिवाजी महाराजांनी कडतोजीला स्वराज्याचा विचार दिला आणि कडतोजींनी आपलं इमान शिवाजींना अर्पण केलं.
पुढे कडतोजी स्वराज्याचे सरसेनापती म्हणजेच सरनौबत झाले. त्यांच्या पराक्रमाला साजेसे नाव (किताब) देऊन महाराजांनी त्यांचे प्रतापराव गुजर केले.
बहलोलखान स्वराज्यात धुमाकूळ घालत होता. त्याने स्वराज्याच्या रयतेवर अनन्वित अत्याचार केले. महाराजांनी प्रतापरावांना बहलोलखानास धुळीस मिळवा असा आदेश दिला.
मराठ्यांच्या गनीमीकाव्याने प्रतापरावांनी खानाला डोंगरदरीत पकडून जेरीस आणले. वेळ प्रसंग पाहून बहलोलखान शरण आला आणि हा रांगडा शिपाईगडी मेहेरबान झाला. युद्धात शरण आलेल्याला मारू नये असा प्रतापरावांचा शिपाईधर्म सांगत होता. प्रतापरावांनी त्याला धर्मवाट दिली. तो जीव वाचवून गेला.
शिवाजी महाराजांना खबर पोहोचली, “प्रतापरावांनी बहलोलखानाला सोडला!” आपल्या रयतेचे हाल करणारा बहलोलखान जिवंत जातो याचा महाराजांना राग आला. त्यांनी एक खरमरीत पत्र पाठवून प्रतापरावांची कान उघाडणी केली. त्या पत्रात एक वाक्य असं होतं की बहलोलखानाला मारल्याशिवाय मला तोंड दाखवू नका. त्याकाळी मावळ्यांचा शिवाजीमहाराजांवर असलेला जीव पाहता ही किती भयंकर शिक्षा सुनावल्या गेली होती हे लक्षात येईल.
महाराजांना तोंड दाखवायचं नाही तर मग जगायचं कशासाठी? हा एकच प्रश्न कडतोजींना दिवसरात्र सातावीत होता. जीवाची तगमग होत होती. सैन्य घेऊन बहलोलखानाच्या मागावर निघाले. सर्वत्र जासूद पाठवले. माग काढा ! फक्त माग काढा आणि सांगा कुठे आहे तो गनीम . त्याला मारल्याशिवाय महाराजांना तोंड दाखवता येणार नाही.
अशातच एके ठिकाणी सैन्याचा तळ पडलेला होता. मन रमत नाही म्हणून जवळचे सहा सरदार घेऊन प्रतापराव शिकारीला निघाले. काही मैल गेल्या नंतर त्यांच्या हेरांनी बातमी आणली की बहलोलखान जवळच आहे. जवळ म्हणजे कोठे? तर हा समोरचा डोंगर ओलांडला की छावणी आहे.
बस! प्रतापरावांना राग अनावर झाला. त्या हेराला त्यांनी तसाच छावणीत पाठवला सैन्याला स्वारीचे आदेश दिला. पण… पण… सैन्य येई पर्यंत प्रतापरावांना थांबवल्या गेलं नाही. त्यांच्या मूळच्या शिपाई स्वभावाला धीर धरता आला नाही आणि त्यांनी आपल्या सरदारांना चढाईचा आदेश दिला.
अवघे सात मराठे सुमारे पंधरा हजारच्या सैन्यावर चढाई करतात. यात काय नाही? दुर्दम्य विश्वास , पराकोटीची स्वामीनिष्ठा सारं - सारं काही ! प्रतापरावंचं ठीक पण त्या सहांपैकी एकाचे ही पाय अडखळले नाहीत. केवळ मरणावर चालून गेलेले ते सात वीर हे मराठी इतिहासातील एक स्वर्णीम पराक्रम पर्व आहे.
प्रतापराव आणि सोबतचे सहा सरदार मरण पावले. महाराजांना अतीव दु:ख झाले. स्वराज्याची अपरिमित हानी झाली. मात्र शौर्याला एक नवं परिमाण लाभलं होतं. पराक्रमाला एक नवं कोंदण मिळालं होतं.
______________________________________
वेडात मराठे हे गीत पहिल्यांदा ऐकल्यावर अंगावर शहारा आला होता. हा काय प्रकार आहे याची कल्पना नव्हती. मग माग काढायला सुरवात केली. काही पुस्तके मिळवली आणि अधाश्यासारखी वाचून काढली. अनेकवर्षांपुर्वी वाचलेली ही शौर्य कथा वर दिली आहे.
प्रतापरावांसारख्या वरिष्ठ योध्याने असं वागायला नको होतं असं सर्वाचंच मत. पण प्रतापरावांची बनावट आणि शिवाजीमहाराजाचे शब्द यांचा परिपाक म्हणजे त्यांची ती कृती असावी असं मला वाटतं . महाराजांनी हरतऱ्हेने पारखून घेतलेले प्रतापराव मूर्ख असतील असं मला वाटत नाही. मुळात त्याकाळी शिवाजी महाराज होणे हा एक चमत्कार आहे असं म्हणायला अडचण वाटत नाही. एक उदाहरण घेऊया. लढाईत एकतर मारायचं किंवा मरायचं असे दोनच पर्याय मराठी शिपाई गड्याजवळ असायचे. तेथे शिवाजी महाराजांनी गनीमीकावा आणि यशस्वी माघार यांसारखे प्रकार रुजवले. येथे शिवाजी महाराजांची बुद्धिमत्ता दिसून येते.
महाराज कित्येकदा मराठ्यांना राजपुतांचा दाखला देत असत आणि म्हणत की राजपुत मरतात किंवा मारतात पण जिंकत नाहीत. रणात यश महत्त्वाचं आहे. माघार - पुढाकार नाही. वेळ पडली तर माघार घ्या पण लढाई जिंका. असं महाराजांचं तत्त्व. मात्र प्रत्येक मराठा शिपाईगडी हे पचवू शकला नव्हता. कदाचित आपले प्रतापराव सुद्धा याच प्रकारातले.
पण त्यांचे शौर्य आणि पराक्रम त्यामुळे कुठेच झाकोळला गेला नाही. प्रतापराव आणि त्या अनाम सहा वीरांना मानाचा मुजरा.

वेडात मराठे वीर दौडले सात

वेडात मराठे वीर दौडले सात ॥ धृ. ॥
“श्रुती धन्य जाहल्या, श्रवुनी अपुली वार्तारण सोडूनी सेनासागर अमुचे पळताअबलाही घरोघर खऱ्या लाजतील आताभर दिवसा आम्हा, दिसू लागली रात”
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ १ ॥
ते कठोर अक्षर एक एक त्यातीलजाळीत चालले कणखर ताठर दील“माघारी वळणे नाही मराठी शीलविसरला महाशय काय लावता जात!”
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ २ ॥
वर भिवयी चढली, दात दाबिती ओठछातीवर तुटली पटबंधाची गाठडोळ्यांत उठे काहूर, ओलवे काठम्यानातून उसळे तलवारीची पात
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ ३ ॥
“जरी काल दाविली प्रभू, गनिमांना पाठजरी काल विसरलो जरा मराठी जातहा असा धावतो आज अरि-शिबिराततव मानकरी हा घेऊनी शिर करांत”
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ ४ ॥
ते फिरता बाजूस डोळे, किंचित ओलेसरदार सहा, सरसावूनी उठले शेलेरिकिबीत टाकले पाय, झेलले भालेउसळले धुळीचे मेघ सात, निमिषांत
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ ५ ॥
आश्चर्यमुग्ध टाकून मागुती सेनाअपमान बुजविण्या सात अर्पूनी मानाछावणीत शिरले थेट भेट गनिमांनाकोसळल्या उल्का जळत सात, दर्यात
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ ६ ॥
खालून आग, वर आग, आग बाजूंनीसमशेर उसळली सहस्र क्रूर इमानीगर्दीत लोपले सात जीव ते मानीखग सात जळाले अभिमानी वणव्यात
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ ७ ॥दगडांवर दिसतील अजून तेथल्या टाचाओढ्यात तरंगे अजूनी रंग रक्ताचाक्षितिजावर उठतो अजूनी मेघ मातीचाअद्याप विराणि कुणी वाऱ्यावर गात
वेडात मराठे वीर दौडले सात… ॥ ८ ॥
- कुसुमाग्रज

एक तरी मैत्रीण असावी

एक तरी मैत्रीण असावी
बाईकवर मागे बसावी
जुनी हीरो होंडा सुद्धा
मग करिझ्माहून झकास दिसावी !
एक तरी मैत्रीण असावी
चारचौघीत उठून दिसावी
बोलली नाही तरी निदान
समोर बघून गोड हसावी !
एक तरी मैत्रीण असावी
कधीतरी सोबत फिरावी
दोघांना एकत्र पाहून
गल्लीतल्या सगळ्या पोरांची जिरावी !
एक तरी मैत्रीण असावी
जिच्याशी निर्मळ संवाद
असावा कधीतरी छोट्या
भांडणाचा एखादाच अपवाद असावा
एक तरी मैत्रीण असावी
आयुष्याच्या अनोळखी वळणावर
तुमच्या व्यथा वेदनांवर
तिने घालावी हळूच फुंकर
एक तरी मैत्रीण असावी
जिच्या मैत्रीत विश्वास रुजावा
तुमचासुद्धा खांदा कधी
तिच्या दुःखाने भिजावा
एक तरी मैत्रीण असावी

वाद पहिलेपणाचा : आद्य मराठी वृत्तपत्र कोणते?

पहिले वृत्तपत्र म्हणून बाळशास्त्री जांभेकरांचे "दर्पण' पत्र ओळखले जाते. वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी, 1832च्या प्रारंभी त्यांनी मुंबईतून हे वृत्तपत्र सुरू केले. पितामह दादाभाई नौरोजी यांच्यासारख्या थोर पुरुषांचे ते गुरू होत. न्या. ना. ग. चंदावरकरांनी त्यांचा पश्‍चिम भारतातील "आद्य ऋषी' असा त्यांचा सार्थ गौरव केला होता."दर्पण'चा पहिला अंक शुक्रवार, दि. 6 जानेवारी 1832 रोजी प्रसिद्ध झाला. पहिले काही महिने हे पत्र पाक्षिकच होते. 4 मे 1832च्या अंकापासून ते साप्ताहिक स्वरूपात निघू लागले. हे वृत्तपत्र आठ पानी होते व त्यात पानातील दोन स्तंभांपैकी डावीकडच्या स्तंभात इंग्रजी मजकूर व समोर उजवीकडील स्तंभात त्याचे मराठी भाषांतर असे. गंमत म्हणजे दर्पणच्या अंकाला "कागद' असे म्हटले जात असे. तसा उल्लेख खुद्द बाळशास्त्री करीत असत. त्या काळी कोणत्याही वृत्तपत्राचा खप 300-400 प्रती याच्या पुढे नसे. वर्षभरातच दर्पणने 300ची मजल गाठली होती. हे पत्र सुमारे साडेआठ वर्षे चालले. 26 जून 1840 रोजी शेवटचा अंक प्रसिद्ध होऊन ते बंद पडले."दर्पण'ची ओळख आद्य मराठी पत्र अशी असली, तरी त्याच्या अगोदर एक मराठी वृत्तपत्र अस्तित्वात असल्याचा पुरावा मिळतो. त्या वृत्तपत्राचे नाव "मुंबापूर वर्तमान' असे होते. रविवार, दि. 20 जुलै 1828 रोजी त्याचा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला होता. या पत्राच्या पहिल्या अंकात प्रसिद्ध झालेला एक "विक्षिप्त' यांचा लेख "बॉम्बे गॅझेट' या मुंबईतील इंग्रजी पत्राने आपल्या 23 जुलै 1828 च्या अंकात प्रसिद्ध केला होता. लंडन येथे निघणाऱ्या "एशियाटिक जर्नल ऍण्ड मंथली रजिस्टर (फॉर इंडिया ऍण्ड इट्‌स डिपेन्डन्सीज)' या मासिकाच्या फेब्रुवारी 1829च्या अंकात "महरट्टा न्यूजपेपर' या मथळ्याच्या वृत्तात "मुंबापूर वर्तमान' या पत्राचा उल्लेख होता. हे वृत्त "दी बॉम्बे गॅझेट' या पत्राच्या 23 जुलै 1828 च्या अंकावरून घेतल्याचाही उल्लेख एशियाटिक जर्नलमध्ये होता. "बॉम्बे गॅझेट' मध्ये 9 जुलै 1828च्या अंकात या पत्राची इंग्रजी व मराठी जाहिरातही प्रसिद्ध झाली होती. परंतु या पत्राचे चालक, संपादक, प्रकाशक कोण होते, ते किती काळ चालले याची काहीच माहिती उपलब्ध नाही. एक मात्र खरे की ते 20 जुलै 1828 रोजी सुरू झाले. यावरून "मुंबई वर्तमान' हेच मराठीतील आद्य वृत्तपत्र असे म्हणता येईल.पण त्यातही एक गोची अशी, की "बॉम्बे गॅझेट'च्या प्रास्ताविकात "एक नवीन मराठी वर्तमान पत्र' असा उल्लेख आहे. याचा अर्थ त्यापूर्वी एखादे पत्र निघत होते की काय, अशी शंका "मराठी वृत्तपत्रांचा इतिहास'कर्ते रा. के. लेले यांनी व्यक्त केली आहे.परंतु कालानुक्रमे "दर्पण' हे पहिले मराठी वृत्तपत्र म्हणता आले नाही, तरी मराठी वृत्तपत्राचा पाया घालून त्याची थोर परंपरा सुरू करण्याचा मान "दर्पण'कडेच जातो, असा लेले यांचा अभिप्राय आहे.संदर्भ :वृत्तपत्रांचा इतिहास - रा. के. लेले, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, प्रथमावृत्ती 1984, पृ. 54 ते 56.

दुर्दैव मराठी माणसाचं

ऋषीचं कुळ आणि नदीचं मुळ कधी शोधू नये म्हणतात. आता मुंबईचंही मुळ कधी शोधू नये म्हणण्याची वेळ आली नसली तरी ती आणखी पन्नास वर्षांनी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा कदाचित मराठी माणूस मुंबईचं मुळ शोधायला गेला तर त्याला वेदना जरूर होतील. ज्या प्रकारे मराठी माणसाचा प्रवास सुरू आहे त्यावरून तरी असंच वाटतं..

1906 च्या आसपास मुबंईची लोकसंख्या 10 लाख होती. 1970 ला ती एक कोटींच्या आसपास पोहचली. 1966च्या आसपास मुंबईची लोकसंख्या वाढू लागली. त्यात दाक्षिणात्य लोकांचा भरणा होता. वडापावच्या ऐवजी रस्त्यावर डोसा आणि इडलीच्या गाड्या दिसत होत्या.... तेव्हा मराठी माणसाच्या मनात परप्रांतीयांविषयी परक्याची भावना तयार झाली.. दाक्षिणात्यांच्या दादागिरीमुळे मराठी माणूस वैतागला होता. तेव्हाच शिवसेनेचा जन्म झाला. मराठी माणसाला आधार मिळाला. शिवसेना जोमानं वाढली. सेनेची दहशत परप्रांतियांवर बसली. मग शिवसेना मुंबईतल्या कामगार आंदोलनाकडेही वळली. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नात एक भूमिका बजावून वेगळा ठसा उमटवला. या सर्व आंदोलनामुळे 1985 ला शिवसेनेला मुंबई महापालिकेतही जाता आलं. मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळवल्यावर सेनेचा विजयरथ धावू लागला तो आजतागायत.. मुंबईवर आजही शिवसेना आणि भाजपाची सत्ता आहे. म्हणजेच मराठी माणसाची सत्ता आहे. पण दुर्दैवाने मुंबईच्या 227 प्रभागात मराठी माणसाचं वर्चस्व नाही.

1947 ला देश स्वतंत्र झाला. 1 मे 1960 ला मुंबईसह महाराष्ट्र झाला, मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा मराठी अस्मितेचा होता. म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरेंच्या भाषेत मुंबईवर मराठी माणसाचीच मस्ती चालायची. पण ही मस्ती चालताना मुंबईत मराठी माणसाचं अस्तित्व टिकवण्यास मात्र प्रयत्न झाले नाहीत.

सध्या मुंबई महापलिकेत सुमारे लाखभर कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ९८ टक्के मराठी भाषक आहेत. मुंबईत 43000 पोलीस कर्मचारी आहेत. त्यापैकी 98 ते 99 टक्के मराठी भाषिक अधिकारी आहेत. प्रशासनातही मराठी माणसाची संख्या 85 ते 90 टक्क्यांवर जाते. 80च्या दशकात मराठी नगरसेवकांची संख्याही अशीच होती. आमदारही मराठीच जास्त होते आणि खासदार तर सर्वच मराठी असायचे. आज परिस्थिती बदलली आहे. मराठी नगरसेवक, आमदार, खासदारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. जे आहेत त्यांनी  मुंबईला वाचवण्यासाठी किंवा मराठी माणसाला मुंबईत टिकवण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केलेला नाही.

पालिका अधिका-यांचं काय काम असतं ... रस्त्यावर फेरीवाले होऊ न देणं, मोकळ्या जागांवर अनधिकृत बांधकाम होऊ न देणं, हाही त्यांच्या कामाचा भाग आहे. पालिकेत वसलेल्या मराठी माणसानं काय केलं... महिन्याला पाचशे-हजार रूपयांची लाच घेत रस्त्यावर फेरीवाले बसू दिले, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेच्या मोकळ्या जागांवर झोपड्या होऊ दिल्या. पाण्याच्या लाईन्स फोडू दिल्या. आणि हे सर्व मराठी माणसासाठी नव्हतं. ते होतं..परप्रांतीयांसाठी... म्हणूनच तर मुंबईतल्या प्रत्येक रस्त्यावर फेरीवाले बसलेले दिसताहेत. हे फेरीवाले फूटपाथवरून आता रस्त्याच्या मध्ये येऊन बसताहेत. जरा डोळे उघडून बघा, त्यातले किती लोक मराठी आहेत.. तुम्ही मध्यम वर्गीय आहात का?... किंवा झोपडपट्टीत राहता का, मग तुम्ही हे नक्कीच पाहिलं असेल आणि अनुभवलंही असेल.. आपलं कुणा बाजूवाल्याचं घर बनवताना पालिकेचे अधिकारी येउन काय म्हणत होते.. परमिशन आहे का.. तुमच्या मनात नक्कीच आलं असेल, आम्ही हक्काचं घर बनवतो, घरात संख्या वाढली म्हणून जरा दुरूस्त करून घेतोय. हे बोलताना कदाचित तुम्हाला पालिकेच्या अधिका-यांनी पैसे मागू नयेत, घर दुरूस्त करू द्यावं, ते तोडू नयेत, असंही वाटलं असेल. पण तुमच्या वाटण्यापेक्षा त्या अधिका-याला तुम्ही दिलेले पैसेच महत्त्वाचे वाटले असतील. खरं आहे ना...

कांदिवली, बंदरपाखाडी, मालाड, अंबोजवाडी, चेंबुर- शिवाजी नगर, गोवंडी, कसाईवाडा, जोगेश्वरी पूर्व, सेनापती बापट मार्ग, मरोळच्या कॅन्सर हॉस्पिटलची जागा काही वर्षांपूर्वी मोकळी दिसायची, आता मात्र तिथं झोपड्या झाल्या आहेत आणि या झोपड्यांना मराठी माणसांच्याच सरकारनं म्हणजे युती सरकारनं 1995 पर्यंत तर आघाडीच्या राज्य सरकारनं 2000 सालापर्यंत कायद्यानं संरक्षण दिलं आहे. कॅन्सर हॉस्पिटलच्या जागेवर असणा-या झोपड्यांना जागाही द्यायचं मान्य केलंय. पोलिसांचं काम काय असतं... कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याबरोबरच फेरीवाले, झोपडीदादा यांच्याकडून सामान्य माणसांना त्रास होऊ नये म्हणून दक्षता घेणं.. पोलिसात बसलेल्या मराठी माणसानं काय केलं... बसलेल्या फेरीवाल्याकडून दिवसाला दहा ते शंभर रूपये उकळले. पोलीस कंट्रोल रूममधून रस्त्यात बसलेला फेरीवाला किंवा झोपडीदादाच्या विरोधात कॉल आला तर त्याच फेरीवाला आणि झोपडीदादाला आगाऊ कल्पना देऊन आपल्या पुड्या बांधल्या. चायनीजच्या गाड्या चालवून दारू विकणा-या फेरीवाल्याकडून महिन्याचा हफ्ता घेण्यातही याच मराठी पोलिसांनी कुचराई केली नाही. त्याचा काय परिणाम दिसतोय.. रस्त्याच्या चौका-चौकात हाय वे वर, उपनगराच्या कोणत्याही गल्लीत किंवा बसस्टॉप किंवा रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला चायनीज, चहावाले, आणि फ्रूट सॅलाड विकणारे दिसताहेत... शोधा... यापैकी कितीजण मराठी आहेत ...

जागा राज्य सरकारची असो अथवा महापालिकेची.. गेल्या पंचवीस वर्षांत हजारो बनावट कागदपत्र तयार करून जागा बळकावण्यात आल्या. ही कागदपत्र तयार कऱणारा अधिकारी कोण होता? मराठी माणूसंच, महापालिकेतला, रेशनिंग ऑफिसमधला, जिल्हाधिकारी कार्यालयातला आणि पोलीस ठाण्यातला. पण कागदपत्र तयार करण्यात येत होती ती कुणासाठी? मुंबईतल्या मोकळ्या जागा ज्यांनी बळकावल्या त्यांची यादी काढली तर त्यात परप्रांतीयांचाच भरणा अधिक दिसेल. नगरसेवकांचं काम काय असतं.. लोकांची सेवा करणं.. म्हणजेच चालायला मोकळे रस्ते उपलब्ध करून देणं, उद्यानं आणि शाळा यांच्यासाठी प्रशासनाकडे किंवा महापालिकेकडे पाठपुरावा करणं, यापैकी नगरसेवकांनी काय केलं ... मुंबईतल्या कोणत्या भागात मोकळे रस्ते आहेत, चालायला नीट फूटपाथ आहे.. मुलांना खेळायला मैदानं आहेत... आणि हो.. महापालिकेत असणा-या मराठी नगरसेवकांनं काय केलं.. फेरीवाले बसले तर त्याच्याकडून चिरीमिरी घेतली. बॅनर्स किंवा पोस्टर्स लावण्यासाठी एक-दीड हजार रूपये घेतले किंवा हे बॅनर्स आणि पोस्टर्स स्पॉन्सर करून घेतले. एखादा मोठा चायनीजवाला असेल तर एखाद्या कार्यक्रमासाठी रक्कम घेतली. फेरीवाल्यांना यासाठीच विरोध केला नाही कारण त्याने विरोधात मतदान करू नये.. झोपडीदादा जागा लाटत होते तेव्हा नगरसेवकांनी काय केलं... झोपडीदादाला विरोध केला नाही. मोकळ्या जागेवर झोपड्या उभारू दिल्या, मैदानात अतिक्रमण होऊ दिलं आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई होणार असेल तर स्वतःच्याच फोनवरून महापालिकेची गाडी येत आहे जरा सांभाळून रहा... शक्य झाल्यास कुठल्यातरी गल्लीत लपून रहा असा आपुलकीचा सल्लाही दिला. हे सर्व करणारा कोण होता... मराठी नगरसेवकच होता.. आणि हे सर्व कोणासाठी होतं... आमदारांचं आणि खासदारांचं काम काय असतं... आपल्या मतदार संघाचा विकास करणं म्हणजेच मोठे प्रकल्प राबवून रस्ता, पाणी आणि इतर सुविधांचा पाठपुरावा कऱणं.... आमदारांनी काय केलं... निवडणुका आल्या की मराठी माणसासमोर हात जोडले.. शिवाजीमहाराजांचं आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांचं नाव घेऊन मतं मागितली आणि परप्रांतीय कार्यकर्त्यांना म्हाडा, आणि महापालिकेत ठेके मिळवून दिले. या आमदारांना निवडून कुणी दिलं होतं.. मराठी माणसानं... आणि आमदारांनी काम कुणाचं केलं...

1966 सालापासून मराठी माणसानं शिवसेनेला आपलं मानलं आहे.. मुंबई महापालिकेची सत्ता देतानाच 1995 साली राज्याचीही सत्ता दिली. पाच वर्ष शिवसेना भाजप युतीनं काय केलं.. झुणका भाकरचे स्टॉल आणि वडा पावच्या गाड्या देण्याव्यतिरीक्त युतीच्या सरकारनं मराठी माणसाला रोजगारासाठी काय दिलं.... महापालिकेत बसणा-या सेनेच्या नगरसेवकांनी किती जणांना नोक-या लावल्या... नगरसेवकांनी मुंबईला आपलं मानलं नाही. जनतेकडून मिळालेल्या पदाला त्यांनी आपलं मानलं. नगरसेवक शिवसेनेचा असो की काँग्रेसचा तो कधीही मुंबईशी प्रामाणिक राहिला नाही.. वाढत्या समस्यांकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही.

मुंबईत जी सुलभ शौचालयं दिसतात. त्यापैकी 90 टक्के परप्रांतीयांची आहेत... त्यातून महिन्याला 15 ते 20 किंवा 30 हजार रुपये मिळतात.. खर्च किती आहे.. फक्त 5 ते 8 हजार... महिन्याला 20 हजार रूपये घरी बसून मिळतात. मुंबईच्या नगरसेवकांना ही शौचालयं मराठी माणसांना द्यावीत असं सांगितलं होतं. कुणीच ऐकलं नाही.. नव्हे त्यांना याचं महत्व पटलंच नाही. फक्त दहा पंधरा हजार रूपये घेउन परप्रांतीयांना ती बांधून दिली. आज जे शौचालय चालवतात ते पूर्वी हातात फाईल घेऊन फिरायचे.. आता ते होंडा सीटीतून फिरतात आणि मराठी मुलं त्यांच्या हाताखाली काम करतात..

बाहेरचे लोक इथं येतात. येताना भाऊ, नातेवाईक, मित्र आणतात. पण मराठी माणसानं आपल्या किती बेरोजगार भावांना, नातेवाईकांना मित्रांना आणून रोजगार दिला.. उत्तर भारतीय माणूस आपल्या माणसाला आधार देतो. पण मराठी माणूस आपल्याच माणसाला दूर ठेवतो मग भले तो सख्खा भाऊ का असेना.. उत्तर भारतीयांना भडकावून मराठी माणसाला डिवचण्याचं काम उत्तरभारतीय नेते करत आहेत. पण बिहारमधे आणि उत्तर प्रदेशात विकास का होत नाही याचा कुणी विचार करताना दिसत नाही.. त्यांच्या विरोधात का लाठ्या उगारत नाहीत... ब्रिटीशांनी बनवलेलं रेल्वे स्टेशन आजही आपण वापरतो.. त्यांनी 80 वर्षापूर्वी टाकलेली पाण्याची लाईन आजही चांगल्या अवस्थेत आहे... त्यांना दूरगामी विचार होता.. तोही परक्या माणसांचा... दुस-या देशातल्या माणसांचा..

मराठी माणूसही पुरोगामी आहे.. तो.. हुशार आहे... देशविदेशात किर्ती मिळवतोय.. त्याच वेळी... त्यांचाच भाऊ मुंबईत पोरका होतोय....हे कशाचे द्योतक आहे... दुर्दैव मराठी माणसाचं ... आणि काय... ?...

न्यायपालिका और गरीब

अगर किसी से भी यह पूछा जाए कि देश की न्यायपालिका के दरवाजे तक सही मायने में कितने लोग पहुंच पाते हैं? तो नि:संदेह ! उत्तर होगा ''आधे से भी कम''। वजह- हमारी न्यायिक व्यवस्था। जिसे गुलामी के दिनों में अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था। अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था ने हमेशा से आम आदमी को इंसाफ दिलाने के बजाय अंग्रेजों का साथ दिया ताकि भारतीय उनके गुलाम बने रहें। यही वजह है कि न्यायिक प्रक्रिया के लिए न केवल अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल की गई बल्कि उसे इतना जटिल बना दिया गया है कि आम आदमी वकीलों की मदद के बिना तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ड्रेस कोड भी जानबूझकर आम आदमी के दिलों में व्यवस्था के लिए खौफ पैदा करने के लिए बनाया गया था। किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए आदमी के लिए खुद को बचा पाना नामुमकिन है। वह पूरी तरह से पुलिस और न्यायपालिका की दया पर निर्भर है, क्योंकि उसे तो कोर्ट की भाषा समझ में आती नहीं, तो 'कोर्ट' अकेले ही सारी प्रक्रिया निपटा लेता है। इससे भी कड़वा सच तो यह है कि देश की इतनी बड़ी आबादी के लिए बनाई गई न्यायिक व्यवस्था केवल कागजों पर ही नजर आती है। ऐसी व्यवस्था गरीबों को इंसाफ दिलाने का साधन हो ही नहीं सकती।70 के दशक के उत्तरार्ध्द में जब जस्टिस भगवती-कृष्ण अय्यर ने जनहित याचिका की परम्परा बनाई; तक यह सोचा गया था कि एक ऐसा यंत्र है जो गरीब की रोजी-रोटी और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं नागरिकों द्वारा ही सर्वोच्च अदालत की भूमिका निभाई जाए और न्यायालय गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए आम जनता की ओर से काम करे। तभी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को विस्तार से परिभाषित किया। यह परिभाषा खासकर संविधान के अनुच्छेद-21 में दिये गए 'जीवन के अधिकार' के संबंध में थी। अनुच्छेद 21- में 'सम्मान से जीने का अधिकार' शामिल किया गया और सम्मानपूर्वक जीने के लिए भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए।इसलिए 80 के दशक में लीक से हटकर भी कुछ फैसले लिए गए। बेगार पर रोक, कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, बंदीकरण सुरक्षा के अधिकार, पागलखानों में सुरक्षित परिस्थितियां, बेघर-फुटपाथियों के अधिकार आदि कई मुद्दों पर न्यायालय ने सकारात्मक रवैया अपनाया। लेकिन 90 के दशक में उदारीकरण के युग में गरीबों के प्रति उच्च न्यायालयों का रूख धीरे-धीरे बदलता गया। अब तो यह आलम है कि न्यायालय आम आदमी के लिए जीविका, आवास, आजादी आदि सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार को निर्देश देने से भी पीछे हट रहे हैं। यहां तक कि अपने ही दिये हुए पुराने निर्णयों को ही नकार रहे हैं। वे निर्णय जो गरीबों के लिए आवास, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के कोई प्रबंध न होने की वजह से पूर्व में न्यायपालिका द्वारा दिऐ गए थे।आज गरीब आदमी 'नव आर्थिक उदारीकरण' की नीतियों की मार झेल रहा है। उसकी जमीन, पानी और रोजी-रोटी राज्य द्वारा कब्जाई जा रही हैं ताकि सबकुछ बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और धन्ना-सेठों की खनन, सेज और दूसरे बड़े-बड़े प्रोजेक्टों, आदि के लिए दी जा सकें। ऐसे में न्यायालयों को उन गरीबों की मदद के लिए आगे आना चाहिए था, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ करना तो दूर, न्यायालय उन संस्थाओं और लोगों की आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, जो इन गरीबों के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं।न्यायालयों में आजकल गरीब विरोधी निर्णयों का तो फैशन ही चल पड़ा है। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग द्वारा दायर किए जनहित मुकद्मों में जो न्यायालय गरीब-पक्षधर सकारात्मक रूख अपनाते थे, दुर्भाग्यवश आज वे ही अपने फैसलों से गरीबों से आवास, व्यवसाय, रोजी और यहां तक कि आजादी भी छीन रहे हैं। बहुत से मामलों में तो देखा यह जा रहा है कि कोर्ट गरीबों को नोटिस तक देने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, जिनके घरों को उनके फैसले पर उजाड़ दिया गया, रोजी छीन ली गई है और आजीविका एक ही पल में मिट्टी कर दिए गए और इस सबको 'कानून का शासन' नाम का जामा पहनाया जा रहा है। अमीरों को साफ-सुथरा पर्यावरण देने के कानून के लिए शासन के नाम पर गरीबों को सरकारी जमीन पर बने उनके मकानों में रहने से रोका जाता रहा है। जैसे कि दिल्ली और मुम्बई में हमने देखा कि एक ओर तो उच्च-मध्यम वर्ग की कॉलोनियों के पास बनी गरीबों की झुग्गियों की उजाड़ दिया गया तो दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों से साइकिल और रिक्शा चलाने वालों को महज इसलिए हटा दिया गया, ताकि मध्यम और उच्च वर्ग के अमीरजादों को कार में घूमने का रास्ता साफ/क्लियर मिल सके।ऐसा लगता है कि इन निर्देशों के पीछे 'कोर्ट' और सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि सरकार दिल्ली में यमुना पुश्ता पर बनी झुग्गियों को हटाना चाहती थी ताकि उस जमीन पर फाइव स्टार होटल और शॉपिंग माल्स बनाए जा सकें। सरकार में इतना दम नहीं था कि वह राजनीतिक रूप से इन झुग्गियों को हटाती। वजह, चुनाव में हर पांच साल बाद वोट भी तो लेने होते हैं। सो इसने न्यायपालिका के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, क्योंकि न्यायपालिका लोकतांत्रिक या अन्य किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के संस्थान के प्रति जवाबदेह नहीं है। यह बड़ी आसानी से ऐसे आर्डर पास कर सकती थी, खासकर तब; जबकि फैसले इस वर्ग (न्यायपालिका के इलीट वर्ग) के भी अनुकूल थे। पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से कामगारों और मजदूरों के लिए बने कानूनों को बिगाड़ा है। उससे सरकार और न्यायपालिका की जालसाजियों की सारी पोल खोल दी है। जैसे ही आर्थिक नीतियों का उदारीकरण किया गया और विदेशी कंपनियों को भारत में दुकानें खोलने के लिए बुलाया गया तो उद्योगों ने श्रम कानूनों को भी कम करने के लिए कदम उठाए और हवाला दिया कि देश को नए श्रम सुधारों की जरूरत है। इन सुधारों से श्रमिकों को मिली हुई सुरक्षा खत्म हो जाएगी और उन्हें अपने मालिकों की दया पर जीना होगा।इसके बाद की सरकारों के लिए श्रम कानूनों को खत्म करना जरा मुश्किल था क्योंकि वे सभी वामपंथी पाटियों के सहयोग पर निर्भर थीं या फिर उन्हें कामगारों और गरीबों से अगले चुनावों में वोट न मिलने का भी खतरा था। लेकिन तभी फिर से 'न्यायपालिका' में सुविधाजनक रास्ता खोज लिया गया और न्यायपालिका ने बड़ी ही सफाई से मजदूरों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर अपनी कैंची चला दी। इन कानूनों की नई परिभाषाएं देकर गरीब मजदूरों को कर्ज और मुफलिसी की जिंदगी के जीने का फरमान सुना दिया। 'कांट्रेक्ट लेबर एक्ट' तो एक तरह से खत्म ही हो गया है, क्योंकि एक के बाद एक मुकद्मे होने के बावजूद भी न्यायालय इसे लागू करने से इनकार कर रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय तो इनसे भी एक कदम आगे चला गया और कहा कि 'न्यायालय अपनी राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों के अनुसार श्रम कानूनों को परिभाषित कर सकती हैं।' इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य बेंच ने भी सरकार के उस फैसले को उचित ठहराया जिसमें उसने मॉरिशस में रजिस्टर्ड किसी 'एक पोस्ट बॉक्स कम्पनी' को 'इण्डो-मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवाइडेंस एग्रीमेंट' का लाभ उठाने की अनुमति दे दी और इस तरह भारत को कोई भी टैक्स न देने का रास्ता साफ कर दिया। अब यह भारत में काम कर रही सभी विदेशी कंपनियां इसी रास्ते पर चल रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब सरकार ऐसे आदेश देकर कम्पनियों को कर से छूट दे सकती है। यह तो एक व्यवस्थित संसदीय-प्रक्रिया का भी माखौल है क्योंकि संसद केवल वित्त विधेयक द्वारा ही करों में छूट आदि के कानून बना सकती है।नक्सलियों, माओवादियों या फिर मानव अधिकारों के लिए लड़ने वालों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के मामलों में भी न्यायालयों का अनुदारवादी और फासीवादी रूख नजर आ रहा है। राज्यों ने जिन लोगों को नक्सलवादी और माओवादी करार दिया, उनकी अपीलों के साथ जिस तरह न्यायालय ने व्यवहार किया और जिस तरीके से समाजसेवी डॉ. विनायक सेन की जमानत नामंजूर की, वह सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ न्यायधीशों ने फासीवादी रूख अपनाने का मन ही बना लिया है।अब यह बात साफ हो गई है कि अब न्यायपालिका गरीबों पर अत्याचार करने, भयभीत करने और यहां तक कि गरीबों से सबकुछ छीन लेने वाला तंत्र बनकर रह गई है। वह भी आम-जन को डराने और अत्याचार करने वाली संस्था बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे पुलिस और नौकरशाही; आज विदेशी कंपनियों के पिट्ठू बनकर आम आदमी पर अत्याचार कर रहे हैं।न्यायपालिका के जन-विरोधी रूख के लिये दरअसल इसका ढांचा ही जिम्मेदार है। इसमें वर्गीय प्रतिनिधित्व, चयन की प्रक्रिया और सदस्यों का स्थायित्व आदि कई खामियों ने न्यायपालिका को जनता की पहुंच से दूर कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में ज्यादातर जज ऊंची जाति और उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं। इसलिए गरीबों के प्रति सहानुभूति तो शायद ही उनके मनों में होती है। न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया में ही अपारदर्शिता, निरंकुशता और भाई-भतीजावाद चलता है। जो व्यक्ति या अधिवक्ता उनके संघ के साथ मेल नहीं खाता और शासक वर्ग के साथ जिसका तालमेल नहीं है उसे चयन की प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया जाता है। 1993 में न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्या करके जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कार्यपालिका के हाथों से छीन लिया और कार्यपालिका से स्वयं को 'मुक्त' करने के लिए न्यायपालिका ने सब किया। यह सब किया आजादी के नाम पर लेकिन गौर किया जाए तो इस सबसे न्यायपालिका की न तो स्वतंत्रता बढ़ी है; न ही न्यायपालिका में कोई सुधार ही हुआ है।अब देश की जनता के लिए समय आ गया है कि वह वर्तमान न्यायिक व्यवस्था और उस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाए, जिससे वह गरीबों को न्याय और अधिकारों की रक्षा करने के बजाय अत्याचारी शासक बन गई है।न्यायपालिका के सभी पक्षों और सारी कारगुजारियों को ध्यान में रखकर और विमर्श करके ही यह निर्णय लिया जाना चाहिए कि अब क्या किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए गरीब और न्यायपालिका पर चर्चा के लिए सभाएं आयोजित की जायं . इस सभा में हम न्यायपालिका के ढांचे, कार्यों, कार्यवाहियों और व्यवहार पर विस्तार से चर्चा करें . यह चर्चा खासतौर पर गरीबों के प्रति न्यायपालिका के व्यवहार पर होगी। चर्चा में न्यायपालिका के कार्यों में बदलाव लाने वाले, ढांचागत परिवर्तनों का जवाब ढूढ़ने की कोशिश की जाये . ताकि न्यायपालिका आम आदमी के अधिकारों को लागू और रक्षा करने वाली बनें। इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए हमें अफसरों पर दबाव डालने के लिए एक अभियान और राजनीतिक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है।हमें उम्मीद है कि जन आंदोलनों के प्रतिनिधि, ग्रासरूट संस्थाएं और दूसरे वे सभी लोग जो देश में न्यायपालिका की हालत पर चिन्तित हैं, ऐसी sabhaon में जरूर भागीदारी करें ।

मानव अधिकारों के संघर्ष के रास्ते में नयी चुनौती

मानव अधिकार के हनन में लगा महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग---------

वर्ष १९९६ में जब आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सिटीझन आफ्शन नामक संस्था की नीव रखी तो उस समय संस्था के उद्देश्यों में महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग की गठन के मांग को सबसे ऊपर रखा गया था । आयोग के गठन की मांग को लेकर संस्था ने वर्ष १९९६ से लेकर जब तक आयोग का गठन नही हो गया तब तक संघर्ष किया, रैलियां की, जनसभाए की, धरने-प्रदर्शन किए राज्य स्तरिय मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए ज्ञापन दिए किन्तु यह सब करते समय हमे यह मालूम न था कि महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हो जाने के पश्चात यह मानव अधिकार आयोग हम जैसे मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे मानव अधिकार कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवी संगठनों एवं संस्थाओं को कुचलना ही अपना मुख्य उद्देश्य बना लेगा ।इस् विषय का हमे तब पता चला जब महाराष्ट्र के मंत्रालय में मैं उपस्थित था वहाँ मौजूद कुछ सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग को "मलाईदार महकमा" के नाम से संबोधित करते हुए सुना तो हमे यह आभास हो गया कि किस तरह महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है । सरकारी महकमे मसलन पुलिस, महसूल, परिवहन, एवं महानगरपालिका आदि के अधिकारियों के विरुद्ध आयोग में आयी हुई शिकायतों को रफा-दफा करने हेतु सौदे किये जाने लगे है । आम आदमी जो यह समझता था कि कही न्याय मिले न मिले लेकिन मानव अधिकार आयोग में न्याय अवश्य मिलेगा आयोग द्वारा उनके इस् विश्वास को छला जाने लगा । आम आदमी को तो यह पता ही नही था कि उसके द्वारा कि गयी शिकायत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ के तहत सुनवाई के योग्य है या नही इसका लाभ लेकर आयोग के सदस्यों ने उन सभी शिकायतों को यह कह कर खारिज करना शुरू कर दिया कि यह शिकायत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ के तहत सुनवाई के योग्य नही है । और तो और पुलिस द्वारा व्यवसायी पर मकोका लगाए जाने के मामले को यह कह कर खारिज कर दिया गया कि यह दीवानी का मामला है । जिन मामलों में वे ऐसा नही कर पाए उन मामलों में शिकायतकर्ताओं को यह कह कर शिकायत पीछे लेने हेतु दबाव डाला जाने लगा कि पुलिस से अथवा सरकारी अधिकारियों से दुश्मनी मत मोल लो शिकायत वापस लेलो नही तो तुम्हे आगे काफी तकलीफ आयेगी, इतना ही नहीं आयोग द्वारा बिचौलिए की भूमिका निभाते हुए पुलिस अधिकारियों से पीड़ित को पैसे दिलाकर मामले को रफा-दफा किये जाने की बात होने लगी है, तथा शिकायतकर्ताओं को बिना सूचित किये सुनवाई बंद की जाने लगी ।मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ में यह कलमबद्ध किया गया है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनो, संस्थाओं को मानव अधिकार आयोगों द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा किन्तु महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा स्थिति उलट दी गयी । जब कोई स्वयंसेवी संगठन जो कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे है उनके द्वारा रखे गए सेमिनार में वक्ता के रूप में मौजूद आयोग के सदस्य या कर्मचारी मसलन मानव अधिकार हनन के मामलों कि जांच के लिए आयोग में नियुक्त पुलिस अधिकारी अपने भाषण में यह कहना शुरू कर दिया है कि मानव अधिकार आयोग का किसी स्वयंसेवी संगठन या संस्था से कोई संबंध नहीं है यहाँ यह विचारणीय है कि अगर ये आयोग जनसंगठनो या संस्थाओं से संबंधों को नकार रहे है तो क्या वे आम जनता के मानव अधिकारों के लिए कार्य करेगे ? इसमें संशय है । आयोग के सदस्य और कर्मचारीगण स्वयम यह साबित करना शुरू कर दिया है कि "मानव अधिकार जो कि आम नागरिक का मुद्दा था उसे व्यवस्था द्वारा हड़प लिया गया है" उन्होने मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनो तथा संस्थाओं पर हमले तेज कर दिए है उनके इन हमलों से पता चलता है कि मानव अधिकार आयोगों को ऐसे गैर सरकारी संगठन या संस्था जो कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत है और आयोग के क्रियाकलापों पर नजर रख सकते है उनके द्वारा गलत किये जाने पर ऊँगली भी उठा सकते है ।दु:ख की बात यह है की महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग इससे भी दो कदम आगे जाकर मानव अधिकारों के क्षेत्र में पिछले १५ वर्षों से कार्यरत मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के माध्यम से झूठे एफ.आई.आर. दर्ज कराने शुरू कर दिए है तथा मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों की जांच के नाम पर संगठनों, संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को प्रताडित करना शुरू कर दिया है । यह सब आयोग में बैठे आयोग के सदस्यों एवं आयोग के जांच विभाग में बैठाये गए पुलिस कर्मचारियों के इशारे पर हो रहा है आयोग के सदस्य के द्वारा तो यहाँ तक कहते सुना गया है कि ऐसे सभी स्वयं सेवी संगठनों को बंद कराना है जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे है । प्रश्न यह है कि आखिर महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग की मंशा क्या है मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठे एफ।आई.आर. दर्ज कराने से लेकर, जांच के नाम पर मानव अधिकार संगठनों को प्रताडित करना क्या यही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३ का उद्देश्य था, क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानव अधिकार विश्वघोषणा का उद्देश्य यही है ? जो महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग का उद्देश्य बनता नजर आ रहा है जब रक्षक भक्षक बन जाये तो उसके विरुद्ध उठ खडे हो जाना नितांत आवश्यक हो जाता है । ब्यवस्था की खामियों से संघर्ष करना ही मानव अधिकार आंदोलनों का पहला चरण है अब वह समय आ गया है जब हम सभी मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनो एवं संस्थाओं तथा कार्यकर्ता एकजुट हों और महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा भारी पैमाने पर किये जा रहे मानव अधिकार हनन के विरुद्ध संघर्ष शुरू करे ।

'वाचाल तर वाचाल'

'वाचाल तर वाचाल' ही म्हण आजच्या घडीला किती समर्पक आहे हे आपण सर्वच जाणतो. आजच्या मनुष्याच्या ठिकाणी असणारे ज्ञान ही त्याची फार मोठी शक्ती आहे. या शक्तीच्या साह्याने तो सुबुद्ध आणि प्रगल्भ तर होतोच परंतु त्याच्या कार्यसंस्कृतीवर सुद्धा त्याचा प्रभाव पडतो. मागल्या पिढीपेक्षा आताच्या पिढीचे वाचन अगदी अल्प झाले आहे अशी तक्रार सर्वच थरातून वाढले आहे. ती गोष्ट सत्यही आहे कारण वाचनाव्यतिरिक्त रेडिओ, टेलिव्हिजन, कंप्युटर, चित्रपट, नाटके, इतर मनोरंजनाची साधने इतकी जास्त वाढली आहेत की या सर्व गलबल्यात मनुष्याला वाचण्यासाठी निवांतपणाच मिळे नसा झाला आहे. अलीकडच्या काळात आपल्या मोबाईल फोनवरसुद्धा विशिष्ट नंबर फिरवल्याबरोबर आजच्या घडीला जगातील कानाकोपर्‍यात घडणार्‍या घटकांची अद्ययावत माहिती प्राप्त होते. जुन्या पिढीपाशी ही अद्ययावत साधने नसल्यामुळे जास्तीत जास्त वाचनातून ते आपली ज्ञान-लालसा भागवीत असत. परंतु जुन्या पिढीमध्ये शिक्षणाचा फारसा प्रसार झालेला नव्हता. जवळ जवळ 80 टक्याच्या वर जनता निरक्षरच होती त्यामुळे वाचनाचा मक्ता काही सुधारलेल्या सु‍शीक्षित समाजापुरताच सिमीत होता आता शिक्षण सर्व सामान्यापर्यंत पहोचले आहे परंतु इतर प्रसार माध्यमांच्या बाहुल्यामुळे प्रत्यक्ष वाचन आणि तेही कसदार वाचन निश्चितच कमी झालेले आहे.

भारतीय परंपरेत, आपल्या प्राचीन संस्कृतीत ज्ञानाचा अमर्याद खजिना निरनिराळ्या पोथ्या, पुराणे, धार्मिक ग्रंथ यात साठविलेला आहे. पूर्वीच्या पिढीत मुठभर शास्त्री-पंडितांच्या हाती हे ज्ञानभांडार होते. ब्रिटिश काळांत इंग्रजी शिक्षणाच्या संस्कारतून प्रबोधन काळाची महूर्तमेढ रोवली गेली. नवशिक्षणातून ज्ञानाची नवीन खिडकी उघडली गेली. आणि पाश्चात्य, तत्वज्ञान, विज्ञान, संस्कृती, इतिहास आणि परंपरा यांची ओळख आम्हाला झाली. त्यातून विचारांची नवी दिशा आम्हाला प्राप्त झाली. त्याचा आपल्या जीवन शैलीवर प्रभाव पडू लागला. पाश्चात्याचे अनुकरण करण्याची वृत्ती बळावली. यांच्यातील शिस्त, प्रामाणिकपणा, चिकाटी आणि कर्तव्यत्परता इत्यादी गुणांचा स्वीकार करण्याऐवजी त्यांची बिनधास्त, स्वैर आणि बेपर्वा वृत्ती आम्ही घेतली. संस्कारांची मातब्बरी आम्हाला वाटेनाशी झाली. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊन आम्ही त्यांच्या जीवनशैलीची भ्रष्ट नक्कल करू लागलो. त्यांतून आपल्या संस्कृतीमधील काय मूल्यवान आहे याचे भान आम्ही हरवून बसलो व त्यांच्या संस्कृतीतील मूल्यवान गोष्टी स्वीकारण्याचे आम्ही टाळू लागलो.

सध्याची अवस्था तर एक प्रकारची कुंठावस्था आहे असे मला वाटते. लहानपणी जुन्या पिढीत मुलांच्या हातात इसापनीती, साने गुरूजींच्या संस्कारक्षम गोड गोष्टी, 'श्यामची आई' या सारखी पुस्तके असायची. आताची मुले अर्धे पान लिहिलेले असेल तर ते सुद्धा वाचायची तसदी घेत नाहीत. चित्रांच्या मार्फत 2-2 ओळींची माहिती संकलित केलेली कार्टून्स त्यांना जास्त आवडतात, दीर्घ कथा, लघु कादंबरी, मोठी वैचारिक पुस्तके, सुंदर कवितांचा संग्रह या गोष्‍टी तर त्यांच्या आजुबाजुला फिरकत सुद्धा नाही.

लहानपणी एकदा हा वाचन संस्कार झाला म्हणजे तो तरुण, प्रौढ आणि वृद्धावस्थेपर्यंत कायम राहतो, यात शंका नाही. विविध प्रकारच्या कथा, कादंबर्‍या, कविता, ललित साहित्य यातून एक विलक्षण आल्हाद आणि आनंद व्यक्तीला प्राप्त होतोच शिवाय त्याचे जीवन समृद्ध, संपन्न मानते. मन खर्‍या अर्थाने श्रीमंत होते. वैचारिक ग्रंथांच्या वाचनातून त्याच्या बुद्धीला धार चढल्या वाचून रहात नाही.अलीकडे हा वाचन संस्कारच घराघरातून हरवला आहे. अगदी बालवर्गापासून परीक्षा आणि त्यात मिळणारी टक्केवारी यालाच अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त अन्य वाचन करण्याची विद्यार्थ्यांची प्रवृतीच नष्ट झाली आहे. पालकही याबाबत उदासीन झाले आहेत. शाळा, परीक्षा, शिकवणी वर्ग आणि डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनण्याची दुर्दम्य आकांक्षा त्यातून निर्माण होणारी जीवघेणी स्पर्धा, त्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वाट्टेल त्या वैध/अवैध मार्गाचा अवलंब या सर्व दुष्चक्रात आताचा पाल्य आणि पालक दोघेही अडकले आहेत .

त्यातून वेळ काढून निरपेक्ष, निखळ आनंद देणारे वाचन करण्यास त्यांना फुरसतच नाही. वाचन समृद्ध असले म्हणजे लेखनाचीही प्रवृत्ती प्रबल होते, कल्पनाशक्तीला वाव मिळतो, रसिकता वाढीस लागते सृजनशीलतेला वाट सापडते, सहृदयता, दुसर्‍याच्या दु:खाची जाणीव, त्यांस आवश्यक असणारे संवेदनशील मन यांस खतपाणी मिळते. खर्‍या अर्थाने मानुषतेचे मूल्य अंगी बाणते. सामाजिक जाणीव दृढ होते. इतरांबाबत, समाजाबाबत, आपली काही कर्तव्ये आहेत याचे भान प्राप्त होते. माता, पिता, शेजारी, समाज आणि राष्ट्रापर्यंत आपली कही बांधिलकी आहे याची जाणीव जागृत राहते. मन संकुचित, क्षुद्र गोष्टीत अडकत नाही. ते विश्वात्मक होते. वाचनामुळे माणसाला माणूस म्हणून असलेल्या अस्तित्वाचे मोल किती अनमोल आहे याचे भान प्राप्त झाल्याशिवाय रहात नाही.

व्यथा मराठीच्या

मराठी ही महाराष्ट्राची लोकभाषा, मातृभाषा व एकमेकांशी संवाद करण्याची भाषा म्हणून निदान सातशे वर्षे सातत्याने वापरात आहे. आपण ज्या भाषेत जन्मतो, वाढतो ती भाषा आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग असते. आचार, विचार, भाषा व वेशभूषा यांची अनुकरण प्रक्रिया कालानुसार व परिस्थितीनुसार बदलत असली तरी ती एका ठराव‍िक संथ गतीने प्रवाही राहिल्यास समाजातील घटकांना त्यापासून धक्का बसत नाही. साहित्यिकांनी मराठी भाषेला नटवून थटवून सुंदर केले, शुध्द केले. महाराष्ट्रातील आचार व‍िचारांच्या परंपरांनी मराठी संस्कृतीची जडणघडण केली. हे सर्व स्वातंत्र्यपूर्व कालात सहज संथप्रवाही स्थितीत बहरत राहिले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर मराठी भाषिकांना मात्र वेगळे राज्य न दिल्याने महाराष्ट्रावर अन्याय झाला व मराठी अस्मिता दुखावली. त्याचेच प्रत्यंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत होऊन तेरा वर्षे एकीकडे वनवास तर दुसरीकडे लढा यात माणसे व वेळ खर्ची पडली. शेवटी चळवळीला यश येऊन महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले व मुंबई ही त्याची राजधानी झाली. परंतु त्या अगोदर परप्रांतीय अमराठी लोकांनी मुंबईत मूळ धरले, एवढेच नव्हे तर त्यांचा वाढता प्रभाव जाणवू लागला होता. मराठी लोकांच्या दुर्बल आर्थिक परिस्थितीचा फायदा उठवून परप्रांतीयांनी त्यांना मुंबईबाहेर घालवून स्वत:ची टक्केवारी मुंबईत वाढवली. याची परिणती मराठीने सोन्याचा मुकुट धारण केला तरी अंगावर लक्तरेच आहेत असे परखडपणे म्हणण्यात झाली. असे हे मराठीचे दुखणे सुरू झाले.

अन्य प्रांतात व्यवहारासाठी तेथली भाषा येणे गरजेचे असते. तसे महाराष्ट्रात नाही. मराठीशिवाय महाराष्ट्रात अन्य प्रांतीय पिढ्यानपिढ्या राहू शकतात. हा आपल्या भाषेवर अन्याय आहे असे म्हणण्याचे धाडस कोण करेल? वर्षानुवर्ष महाराष्ट्रात राहूनही आमची भाषा इतरांना येत नाही यात भूषणावह काय आहे? मातृभाषिक लोकसंख्येचे संतुलन बिघडले तर कालांतराने त्याचे परिणाम दिसतात. अमराठी लोकांचे वर्चस्व मराठीभाषिक राज्यात अशा काही तर्‍हेने होत राहिले की महाराष्ट्रात मुंबई आहे पण मुंबईत महाराष्ट्र कुठे आहे, असे खेदाने म्हणण्याची पाळी आली.

आता तर वेगळा विदर्भ मागणार्‍यांत अमराठी लोकच जास्त आहेत. ज्यांची मातृभाषा मराठी नाही असे महाराष्ट्रातील सर्वच लोक मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीबद्दल आत्मियता दाखवतील व त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील राहतील अशी आशा करणे फोल आहे. प्रांतात राहायचे म्हणून वरवर मराठीबद्दल आस्था असल्याचा वरवर देखावा करणे वेगळे व आम्ही मराठी आहोत व मराठी आमची भाषा असे म्हणणे वेगळे. तेव्हा मुंबईत व पर्यायाने महाराष्ट्रा‍त अमराठी लोकांचे मराठीकरण करणे हाच यावर तोडगा दिसतो. मुंबईसारख्या ठिकाणी अमराठी लोकांसाठी मराठी शिकण्याचे अल्प दरात विशेष वर्ग सुरू करायला हवेत. मुंबईत अमराठी लोकांच्या शेकडोंनी संख्या असाव्यात. त्यांची जवळीक साधून अशा संस्थांतून मराठी वर्ग चालवले तर त्यांचा जास्त उपयोग होईल. यासाठी मराठी भाषा प्रसार समिती नावाची एखादी संस्था काढायला हरकत नाही. मराठी शिकणार्‍या व शिकवणार्‍यांना उत्तेजनार्थ पारितोषिके देता येतील. अमराठी लोकांमध्ये मराठीचा प्रसार करण्यासाठी असे अनेक उपक्रम योजिता येतील. भाषाभाषांमधील स्पर्धेत मराठीला आपले अस्तित्व व अस्मिता टिकवायची असेल तर हे अपरिहार्य आहे.आर्थिक व्यवहार व सुबत्ता यांचेशी भाषेचे फार जवळचे नाते असते. ज्याच्या हातात आर्थिक सत्तेची दोरी त्याचीच भाषा प्यारी न्यारी-अशी परिस्थिती नाकारून चालणार नाही. यासाठी मराठी लोकांनी चाकरमानी मानसिकता सोडून स्वतंत्र व्यवसायात पडावे. स्वत:चे उद्योग सुरू करावे. या सुरू झालेल्या चळवळीचे स्वगतच करायला हवे. नाहीतर इतरांची नोकरी करून कालांतराने त्यांच्या भाषेचे आक्रमण थोपविणे कठिण होईल. घराघरातून स्वतंत्र व्यवसायी उद्योगपती तयार होतील व अर्थकारणाच्या सर्व नाड्या आपल्या ताब्यात येतील तो मराठी भाषेचा सुदिन ठरेल.

गेल्या पन्नास वर्षात दर दहा वर्षांनी महाराष्ट्रातले चित्र कसे बदलले आहे व मराठी भाषेची परिस्थिती कुणीकडे झुकत आहे याचा शास्त्रीय अभ्यास होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्ट्रीने पुढील गोष्टींचा विचार होणे अगत्याचे वाटते. भारतीय जनगणनानुसार मराठी मातृभाषिक लोकसंख्या किती वाढली आहे? इतरांच्या मानाने टक्केवारानुसार किती वाढली किंवा क‍िती घटली आहे? इतर भाषिकांची संख्या महाराष्ट्रात दर दहा वर्षांत कुठे कुठे व किती वाढली? त्यांची टक्केवारीने स्थिती काय आहे? इतर भाषिकांमध्ये मराठी येणार्‍यांची संख्या किती आहे? या सर्वांची कारणमीमांसा होऊन मराठी भाषेवर त्याचे काय परिणाम होत आहेत यांचा शोध घ्यायला हवा. शिक्षणाच्या बाबतीत मराठी भाषा अथवा माध्यमांतून शिकणार्‍यांची संख्या गेल्या पन्नास वर्षात किती वाढली? मराठी माध्यमाच्या शाळा किती वाढल्या? लोकसंख्येच्या वाढत्या प्रमाणात त्यांची टक्केवारी किती आहे? मराठी बाबतीत महाविद्यालयीन व विद्यापीठांची परिस्थिती काय दर्शविते? महाराष्ट्रात हजारो मराठी स्वयंसेवी संस्था आहेत. त्यांच्या कार्याची माहिती एकत्रित केलेली कुठे आढळत नाही. मराठी पुस्तकांचे प्रकाशक आहेत. त्या पुस्तकांसाठी ग्रंथालये आहेत, त्यांच्या वाचकांची संख्याही वाढती असावी. वेळोवेळी त्यांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे.

नियतकालिके सुरू होतात व बंदही पडतात. मराठी वर्तमान पत्रे आहेत पण जास्त करून अमराठी मालकांची. इतर भाषांच्या मानाने मराठी चि‍त्रपट कमी निघतात व त्यांना मराठी प्रेक्षकांचा प्रतिसाद हवा तितका नसतो. या सर्व माध्यमांचे मराठी भाषेला काय योगदान आहे, हे अभ्यासायला हवे. महाराष्ट्रात शासकीय व गैरशासकीय स्तरांवर मराठीचा वापर किती होत आहे याचे काही मोजमाप योजून, त्याचे एकूण मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीवर काय परिणाम होत आहेत हे बघायला हवे. मराठी भाषा व मराठी माणूस यांना केन्द्रीभूत धरून या समाजाच्या घटकांची समाजशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, राजकीय, शैक्षणिक इ. दृष्ट्रीकोनातून स्वतंत्र वेगवेगळ्या पातळींवर शास्त्रीय पाहणी करून त्यांचे संशोधनात्मक निष्कर्ष काय निघतात ते पाहणे मोठे उदबोधक ठरेल हे निश्चित. अशा निष्कर्षांवरून मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीची पुढील वाटचाल कोणत्या दिशेने व्हायला हवी हे स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांनी हे काम हाती घ्यायला हरकत नाही. मराठी भाषा व भाषिकांच्या समस्या महाराष्ट्रापुरत्या वेगळ्या, तर महाराष्ट्राबाहेर भारतात म्हणजे बृहन्महाराष्ट्रात वेगळ्या, तसेच भारताबाहेर परदेशात आणखीन वेगळ्या आहेत. मराठी भाषा व संस्कृतीची पाळेमुळे महाराष्ट्रात असल्यामुळे तेथे खतपाणी जितके जास्त मिळेल तितकी त्याची फळे सुमधुर चाखायला मिळतील. राज्यकर्ते मराठी असल्याने या बाबतीतले नीतीनियम हवे तसे योग्य तर्‍हेने ठरवणे कठीण नाही. बृहन्महाराष्ट्राच्या बाबतीत विचार करायचा तर इतर प्रांतात मराठी व मराठीपण टिकविण्यासाठी हजाराहून अधिक संस्था धडपडत आहेत. त्यांची माहिती ''बृहन्महाराष्ट्र परिचय सूची'' या पुस्तकात अलिकडेच प्रसिध्द झाली आहे. बृहन्महाराष्ट्रात मराठी शिक्षणाच्या संस्था हळूहळू कमी होत आहेत. संस्थाचालक मराठी असले तरी मराठी शिक्षणाची तेथील लोकांना गरज वाटत नाही. त्यामुळे मराठीसाठी विद्यार्थी नाहीत अशी अवस्था आहे. इतर 'महाराष्ट्र मंडळ' किंवा 'समाज' नावाच्या संस्था आहेत. त्या आर्थिक दृष्ट्या तितक्या सबळ नाहीत. (अपवाद सोडून). तेव्हा महाराष्ट्र शासनाने व तेथील जनसामान्यांनी आपल्या बृहन्महाराष्ट्रातील बांधवांसाठी जाणीवपूर्वक आर्थिक पदतीचा हात पुढे करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नाहीतर दूरवर अनेक ठिकाणी त्यांच्यातले मराठीपण सरून पंत, खेर यांच्यासारखी आडनावेच तेवढी शिल्लक राहतील. याबाबतीत महाराष्ट्राचा दूरदर्शीपणा कमी पडू नये.

भारताबाहेरचा मराठी समाज हा मुख्यत: धनिक वर्ग आहे. त्यामुळे मराठीच्या संवर्धनार्थ कार्य करणे त्यांना सुलभ जाते. सर्व क्षेत्रातील मराठी श्रेष्ठ दिग्गज व्यक्तींना महाराष्ट्रातून आमंत्रित करून मराठीचा संपर्क कायम ठेवणे तेथे पैशाच्या पाठबळावर सोपे काम आहे. मराठीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा ते भरपूर उपयोग करीत असतात. तिकडील मराठी संस्था व त्यांचे कार्यकर्ते मराठीच्या संवर्धनार्थ नेहमी प्रयत्नशील असतात. हे उल्लेखनीय व अभिनंदनीय आहे. मराठी, भाषा, साहित्य, संस्कृती यांत इतरांना देण्यासारखे खरंच काही नाही का, असा प्रश्न मला नेहमी पडतो. असेल तर ते नेमके काय आहे? असे देणे इतरांना आमच्या हातून दिले गेले नाही की इतरांनी ते जाणीवपूर्वक स्वत:च्या अभिमानाखातर टाळले, की आमची लेणी त्यांना क्षुल्लक वाटली?

खरे तर सध्याचे जग हे स्पर्धेचे जग आहे. त्यात निरनिराळ्या भाषांची वर्चस्वासाठी स्पर्धा टाळता येणार नाही. मराठीपुरते बोलायचे तर मराठीने आपली खिडक्यादारे दुसर्‍यांना आत शिरण्यासाठी सदैव खुली ठेवली. आपण त्यांची भाषा शिकलो ते त्यांच्या भाषेतील साहित्य आमच्या भाषेत आणण्यासाठी. हा उदारपणा एकतर्फी असता कामा नये हे भान मात्र आम्ही ठेवले नाही. महाराष्ट्राजवळ व मराठी साहित्यात असलेला अमोल ठेवा इतर भाषिकांनी घ्यावा यासाठी महाराष्ट्रात प्रयत्न झाले असले तर ते नगण्यच. तेव्हा, मराठी भाषा-साहित्य-संस्कृतीची ओळख इतर भाषिकांना व्हावी यासाठी चिकाटीने विशेष प्रयत्न व्हायला हवेत.

यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प, स्वतंत्र निधी व विश्वस्तांची योजना आखायला हवी. सुरूवातीस शंभर उत्कृष्ठ मौल्यवान मराठी ग्रंथांची निवड करून त्यांचे रूपांतर, भाषांतर निदान बंगाली, उडीया, तेलगु, तामीळ, कानडी, मल्याळम, गुजराथी, असामी, हिंदी भाषांमध्ये करण्याचे काम हाती घेतले पाहिजे. तसेच या भाषांमधून स्वतंत्र मासिक अथवा द्वैमासिक काढून त्यातून मराठीतील निवडक ललित व इतर साहित्याचे अनुवाद प्रसिध्द करायला हवे. अनुवादकांची साखळी निर्माण करून यासाठी लागणारा खर्च व विक्री यंत्रणा उभी करायला हवी. निरनिराळ्या प्रांतातील मराठी भाषिक संस्थांनी या उपक्रमास हातभार लावायला हवा.

आम्ही आता एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला आहे. संपर्क साधने, दूरदर्शन, संगणक, फॅक्स, इ-मेल इ. सुविधा प्राप्त झाल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान विकसित झाल्यामुळे सर्व जग एकमेकापासून हाकेच्या अंतरावर आले आहे. या साधनांचा उपयोग मराठी भाषेच्या प्रचार प्रसारार्थ करायला हवा. दूरचित्रवाणीवर आता काही मराठी वाहिनी उपलब्ध झाल्याने मराठी कार्यक्रम बघण्याची सोय झाली आहे. परंतु मराठी वाहिनी किंवा रेडिओचे मराठी कार्यक्रम ज्या प्रमाणात संपूर्ण देशभर जायला पाहिजेत त्या प्रमाणात जात नाहीत ही दूरवरची खंत आहे. वाहिनी वितरक व केबलवाल्यांच्या मर्जीवर बर्‍याच जणांना अवलंबून राहवे लागते. यातून काही मार्ग काढायला हवा.

ध्वनीफीतींद्वारे मराठी संगीत घरोघरी ऐकण्यास खूपच मदत झाली. पुढील पिढ्यापर्यंत मराठी मातृभाषेचे प्रेम टिकून राहावे व वृध्दिंगत व्हावे यासाठी आजच्या पिढीने दूरदृष्टीने ही वाटचाल मार्गी लावणे फार आवश्यक आहे. मराठी भाषेचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी जागतिक परिषद, साहित्य संमेलने, बृहन्महाराष्ट्र मंडळ इ. सारख्या मराठीसाठी झटणार्‍या देशपरदेशातील सर्व संस्थांनी एकत्र येऊन एकजुटीने काम केल्यास समर्थांनी सांगितल्याप्रमाणे 'मराठी तितुका मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा' या उपदेशाचे पालन करून मायमराठीचे ऋण फेडल्यासारखे होईल. जय मराठी!

यह शहर हादसों का शहर है।

यह शहर हादसों का शहर है। यहां कब क्‍या हो जाए, कुछ भी कहना मुश्किल है। जैसे आज सुबह मेरे ऑफिस के करीब वाले मॉल में एक आदमी को चाकू घोपकर मारने का प्रयास किया जाता है और कुछ ही देर में यहां पुलिस के साथ प्रेस वालों का जमावड़ा खड़ा हो जाता है और यह जमावड़ा इस पोस्‍ट को लिखने तक वहीं पर खड़ा है। इसमें आईबीएन7, आज तक, स्‍टॉर न्‍यूज से लेकर स्‍थानीय चैनल वाले तक शामिल हैं। कुछ अखबार वाले भी हैं लेकिन उन्‍हें पहचाना थोड़ा मुश्किल है। सब अपने अपने ढ़ंग से स्‍टोरी बनाने में जुटे पड़े हैं।मामला यह है कि मैग्‍नेट मॉल के सुपरवाइजर की हत्‍या का प्रयास किया जाता है और कारण यह था कि उसने अपने एक पूर्व कर्मचारी को वेतन नहीं दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी सी वजह से हत्‍या कैसे की जा सकती है लेकिन यह प्रयास हुआ है। बात देखने में भले ही छोटी लगे लेकिन यहां हमें यह देखना होगा कि तीन हजार रुपए की पगार पर काम करने वाले उस व्‍यक्ति के घर की माली हालत कैसी होगी। उसका एक परिवार होगा, जिसमें उसकी पत्‍नी, मां बाप और बच्‍चे होंगे। ऐसे में यदि तीन हजार रुपए यानि उसे पगार नहीं मिले तो उसके घर में कई दिनों तक चूल्‍हा नहीं जला होगा। तभी तो उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा होगा। मैं उस व्‍यक्ति के अपराध को सही नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन मुंबई में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि हर रोज दो जून की रोटी के लिए लड़ते हैं। इनके सामने जिंदा रहने का सकंट है। हजारों की तादाद में हर रोज इस शहर में आते हैं। कुछ यहीं अपने अस्तिव के लिए लड़ते हैं तो कुछ वापस अपने गांव या शहर चले जाते हैं। ऐसा है यह शहर। वाकई मुंबई हादसों का शहर है।